नेपालमा धेरै क्रान्ति भए। राणा शासन गयो। पञ्चायत गयो। प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र आयो। यसबीचमा धेरै मानिसले आफ्ना गरिबी निमिट्यान्न हुने आशा संगालेका थिए। तर विडम्बना, यस्तो आशा संगाल्नेहरू निराश छन्। केही मात्रामा प्रगति भएको होला तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो ठ्याम्मै देखिएको छैन। खासगरी जो गरिब थिए ती गरिब नै छन्। जो धनी थिए, तिनीहरू भने झन् झन् धनी भइरहे। यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै रोग बनेको छ।

यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै कारण छन्। जसमध्ये एउटा भूमिहीनता पनि हो। यस देशमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्म भूमि समस्या समाधानका लागि भनेर २१ वटा आयोग बनेछन् तर पनि भूमिहीनका समस्या भने समाधान हुन सकेनन्। ती आयोगमार्फत हुनेखाने, ठूलाबडाले मात्र जग्गा पाए तर वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीले जग्गा पाउनै सकेनन्। 

यसबाहेक यस्ता आयोगले गरेको अर्को मुख्य काम भनेको सत्तासीनका आफन्तहरूलाई आवधिक जागिर उपलब्ध गराउने। जसले पनि उनीहरूमा केही सम्पन्नता थप्यो, जो यसै पनि सम्पन्न नै थिए। गरिब र विपन्नहरू त यस्ता आयोगको छेउ पनि पर्न सक्ने अवस्था भए पो।

जनक्रान्ति, जनआन्दोलन, ‘जनयुद्ध’ अनेक संघर्ष भए यो मुलुकमा। ती सबैमा भूमिहीनहरूलाई प्रयोग गरियो। विपन्नहरू लाठी खाने ठाउँमा अर्थात अग्रपंक्तिमा राखिए। सुरक्षाकर्मीको कुटाइ र गोली यिनैले खाए। जब आन्दोलनहरू सफल भए, त्यतिबेला त्यसको जस लिँदै भाषण गरेर ताली खाने ठाउँमा भने फुत्त अर्कै व्यक्ति झुल्कियो। जसलाई आन्दोलनले कहिल्यै चिनेको थिएन। देखेको थिएन। तर विडम्बना, अग्रपंक्तिका यिनै बहादुरहरू भने सधैँ विपन्नकै ट्याग लगाएर बस्न बाध्य भए।

जो आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आउने आशका साथ आन्दोलनमा होएिका थिए, जो जिन्दगीमा आफ्नै ओत लाग्ने सुरक्षित ठाउँ उपलब्ध हुने विश्वासका साथ अग्रपंक्तिमा सामेल भएका थिए, जो लामो समयदेखिको उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने आशका साथ जीवनको पर्वाह नगरी लड्न तम्सेका थिए, जो भरपेट खाएर आनन्दले सुत्ने अनि सुन्दर सपना देख्ने चाहनासाथ हौसिएका थिए, आज तिनैको दुर्गति फेरिएन। न उनीहरूलाई प्रयोग गर्नेले यो वास्तविकता बुझे न त प्रयोग हुनेहरूकै केही सिप चल्यो। फलस्वरूप हिजोको विपन्न आज पनि विपन्न नै छ। हिजोको ठालु आज झन् ठूलो ठालुमा परिणत भएको छ।

यस्ता विपन्नहरूले न पुस्तौँदेखि खुसी देख्न पाएका छन् न त उन्मत्त भएर हाँस्न नै। न एक छाक टन्न मीठोमसिनो खान पाएका छन् न त एकजोर राम्रो कपडाले आङ ढाक्नै सकेका छन्। बालबच्चालाई राम्रोसँग पढाउने, आफू र परिवार स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु त यिनका लागि निकै टाढाको विषय बन्दै आएको छ। बस्ती खोला, जंगल नजिक छ। त्यसैले बाघ, भालु तथा अन्य जंगली जनावरको सामना गर्दैमा रात बित्छ। बेला न कुबेला उठाउन आउनेहरूसँग प्रतिरोध गर्दैमा आधा जीवन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी होस् भूमिहीनको उन्नति? कसरी गरोस् उसले प्रगति?

नेपालमा सबै गरिब छैनन्। धेरै धनी पनि छन्। तर समग्रमा हिसाब गर्दा नेपालको तराजु गरिबीतिरै ढल्कन्छ। यसको मुख्य कारण धनी र गरिबबीचको खाडल निकै गहिरो भएर हो। भूमिहीन, दलित र अन्य विपन्न एकदमै गरिब भएका कारण उनीहरूको भारले अरू नेपालीलाई पनि गरिबीतिर खिचिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता विपन्नलाई सम्पन्न नतुल्याएसम्म धनीहरूको धनीमा गनिइने चाहना पूरा हुन सक्दैन। तर यो वास्तविकता बुझ्न भने ढिलाइ भइरहेको छ। जसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बनाइरहेको छ।

मानव विकासका सबै सूचकांक ऋणात्मक छन् नेपालका। अझ सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा निकै कमजोर छ नेपालीको अवस्था। यसमा सुधार ल्याउन धनी वर्गका लागि मात्र सुविधा थपेर पुग्दैन। लिंग, जात, भूगोल, समुदाय, वर्ग आदिका आधारमा गरिने समावेशी लगानीले मात्र यस्तो कमजोर अवस्था सुधार्न सघाउँछन्। त्यसैगरी स्रोत र अवसरको समानुपातिक वितरणले मात्र यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ। तर राज्यमा बस्नेहरूले कहिले पनि यसबारेमा सोच्न आवश्यक ठानेका छैनन्। यो नै नेपालको दुर्भाग्य हो।

विशेषगरी तराईका दलित समुदाय चरम विपन्नता भोगिरहेका छन्। जमिन छैन। घर छैन। नागरिकता छैन। जन्म दर्ता छैन। शिक्षामा पहुँच छैन। स्वास्थ्य संस्थाले चिन्दैन। आफ्नै खेती गरौँ जमिन छैन। अर्काको खेती गरौँ, ज्यालामा चर्को शोषण छ। त्यसबाट खान पनि पुग्दैन। भारत जाउँ, सीप नभएका कारण एकदमै जोखिमपूर्ण काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या कल्पनै गर्न नसकिनेखालका छन्। यस्तो अवस्थाबाट नउतारेसम्म विपन्नताबाट मुक्ति मिल्ला र?