स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नभएको प्रमाणित गरिसक्यो । यी सबै विषयले त्रिवि पदाधिकारीदेखि ‘फर्जी’ प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूको कर्तुत छरपस्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि पदाधिकारी भने लाजै नमानी आफैंले गरेको निर्णयमाथि छानबिनको नाटक रचिरहेका छन् ।
पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् ।
भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ, भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।
दिउँसोको ४ बज्दै थियो । अफिसबाट फर्केर हस्याङफस्याङ गर्दै छोरीलाई लिन जाँदै थिएँ । घर नजिकैको मोडमा एउटा माइक्रो बस अनियन्त्रित तवरले आएर रोकियो । र, बसबाट बच्चाहरूलाई थुत्दै निकालेर भुइँमा फ्यात्त फालिदियो । बाटो निकै साँघुरो थियो । मोटरसाइकल पनि हर्न बजाउँदै त्यहीँ अडिएको थियो । बच्चालाई त्यसरी बसबाट थुतेर बाटोमा फयाँकेको देखेर मैले भनँे, ‘ओ भाइ ! बच्चालाई कसरी झारेको ? मोटरसाइकल आइरहेका छन्, किच्चिए भने ? यसरी जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ झार्ने हो बच्चालाई ?’
गत वर्ष गाडी र त्यसका पाटपुर्जा मात्रै ७७ अर्ब रुपियाँको आयात भएछ । भाडाका सवारी साधन किन्ने धनीले सिन्डिकेटको आडमा महिनामा एक वा दुईचोटि मात्रै गाडी चलाउन पाउँछ । अनि अरू बेला घरमा गाडी थन्क्याएर राख्छ । त्यही दुईचोटिमै कमाउनु कमाउँछ, यात्रुलाई निचोरेर ।
पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माणमा जे जसरी उदासीनता देखाएको छ, त्यसकै कारण भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जे जति मात्रामा सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ, त्यसको गति पनि निकै सुस्त छ ।
नेपालमा डुबान प्रकोप हुन नदिन र भारतमा बाढीले बितण्डा नमच्चाउने गरी विद्यमान भारतीय संरचनालाई के कसरी सुधार गर्नेभन्नेबारे प्रधानमन्त्रीस्तरमा नीतिगत कुरा हुन सकेन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा सरकार प्रमुख डुबानबारे गम्भीर र सकारात्मकरूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् भन्न कर लागेको छ ।
तराईलाई सकेसम्म एक प्रदेश र त्यसो नभए कैलाली–कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मा र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश २ मा मिसाउनुपर्ने दबाब परेको शायद यस्तै लिंक क्यानल र ड्याम नेपाल–भारत सिमानामा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि हुनसक्छ ।
कृषिमा अनुसन्धानका लागि दिइने अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ । साथै, कृषिमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोगलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
पत्रकार महासंघमा उही, लेखक संघमा उही, स्कुल–कलेजको व्यस्थापनमा पनि उही, रेडक्रस, रोटरी, जेसिसमा पनि उही, सहकारीमा पनि उही, मन्दिर व्यवस्थापनमा पनि उही । एउटा मात्र संस्थामा आबद्ध त मानौँ नेपाली हुने योग्यता नै होइनजस्तो ।
मानिसले गर्ने दुःखको कुनै सीमा हँुदैन । कतिपयले जानी–जानी दुःख गरेका हुन्छन् भने कतिपयले चाहिँ नजानेर । ती दुःखबाट कतिले प्रतिफल पाएका छन् त कतिले नपाएका पनि । यस्तै प्रतिफल नपाउने दुःखमा छन् सिङ्गो कर्णालीबासी ।
झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रचण्डपथ भनेर माओवादीले ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्न कांंंग्रेसले माओवादीलाई कंगारुले बच्चा च्यापेझैँ थैलामा बोकेर दौडेको छ । वर्तमान सरकारको संरचना र भागबन्डा त्यसैको विद्रुप वा कुरूप दृश्य हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचारको यति विकृत रूप यसअघि कहिल्यै देखिएन । भ्रष्टाचारको पक्षमा यति ठूलो संख्यामा सांसदहरू संगठित बनेर मैदानमा उत्रिएको पनि सायद यो पहिलो घटना हो ।
माक्र्सवाद र विनयपिटकको केही हदसम्म दोभानजस्तो हो, जबज । माक्र्सवादको यो नेपाली संस्करण देख्न पाएको भए सायद अम्बेडकर पनि भिन्नै निष्कर्षमा पुग्थे होला ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २ सय ९ जना पुरुष मेयरमा विजयी भएका छन् भने मेयर महिला जम्मा पाँच जना छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुषको संख्या ३ सय ८६ छ । महिला ११ जना छन् । ४ हजार ३ सय ८१ वडा अध्यक्ष पुरुष छन् तर महिलाको संख्या ५३ जना मात्र छ ।
पाखुराकै भरमा कसैका विचारलाई निषेध गर्ने प्रचलन हुने हो भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउने अवस्था पनि रहन्न । अतः एमाले कार्यक्रममा भएको जस्तो अवरोध आगामी दिनमा हुन नदिन सबै पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ । निषेधको राजनीति सधैंका निम्ति निषेध गरौं ।
आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले निगमले गर्ने एक होइन अनेक कारोबारमा प्रस्ट देखिने गरी भ्रष्टाचार गरेका मामिला प्रकाशमा आइसकेका छन् तापनि उनीमाथि कार्बाही गर्न भ्रष्टाचार निवारणका लागि भनेरै गठित कुनै पनि निकायले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तर वन संरक्षणका नाममा उमेर पुगेका रुख उपयोग नगर्ने, वन क्षेत्र बढाउने तर अर्बाैं रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्थात् वातावरणमैत्री उपयोग अनिवार्य हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएको साता नबित्दै भारत दोक्लमबाट फिर्ता भएको छ । यस सन्दर्भमा देउवाले चीन नेपालको असल छिमेकीका रूपमा रहेको कुरा दिल्लीमै उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठहरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार समीकरणको मुख्य सहमति नै विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । त्यसैले दोषीलाई सजाय दिलाउने काम सहज पक्कै छैन ।
जे जति खर्च गरेर विकासे काम गरिन्छ, त्यो समुदायले हाम्रो निम्ति भन्ने भावनाको विकास नगर्दासम्म सबै लगानी व्यर्थ हुन्छ । यसर्थ जनताले या समुदायले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
आशा गर्ने ठाउँ थोरै छन् । निराशाका निम्ति चारैतिर भ्वाङ परेको छ । असफल राष्ट्र बन्नका निम्ति पर्याप्त उपक्रमहरू मञ्चित भइरहेका छन्, मुलुकमा ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कन नपाउँदै राष्ट्रवादको चर्को हल्ला सुनिन लागेको छ । देशको स्वार्थ ठूलो हुन्छ ।
