नीति-कार्यक्रमका कठिनाइ
हालै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
१ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
शंकरमान सिंह
शंकरमान सिंहका लेखहरु :
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति
हालै नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गर्नुभएको अर्थतन्त्रको ७३ बुँदे यथार्थपरक स्थितिपत्रले मुलुकका गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको देखिन्छ।
पाँच दिने कार्यसाता
सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र बाँकी पाँच दिन कार्य अवधि लम्ब्याउने नीति ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य इन्धन बचत र कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन रहेको देखिन्छ।
चुनौती, रणनीति र भविष्यको मार्गचित्र
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फागुन २१ को आमनिर्वाचनले एउटा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ।
भारतमा एआई प्रभाव र नेपाल-सम्बन्ध
भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलनले नयाँ दिल्लीमा विश्वभरका नीतिनिर्माता, उद्योग नेता, अनुसन्धानकर्ता, प्रविधि विशेषज्ञ र नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ।
दललाई चन्दा: वैध वा अवैध धन्दा
दललाई दिइने चन्दा लोकतन्त्रको सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन हो, तर यसले पारदर्शिता र वैधानिक निगरानीको अभावमा अपारदर्शी लेनदेन र नीतिगत भ्रष्टाचारको खतरा बढाउँछ।
मित्र मुलुक भारतको स्वतन्त्रता दिवस
नेपाल र भारतले जलस्रोतको उचित प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन प्रणाली, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, तालिमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशको राष्ट्रिय विकास हुने गरी सहकार्य गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी ‘भिसा बन्ड’ को असर
नेपाली नागरिकले अमेरिका जान अब पाँच हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा बन्ड (धरौटी) बुझाउनुपर्ने नयाँ नियम लागु भएको छ, जुन २१ जनवरी २०२६ देखि सुरु हुन्छ।
नेपालमा मह आयात: नौलो अनुभूति
हालै सरकारले डाबर नेपाल र पतञ्जली नेपाललाई विदेशबाट मह आयात गर्न अनुमति दिएको खबर सार्वजनिक भएका छन्।
कोपमा नेपालको सगरमाथा आह्वान
कोप ३० मानवजन्य विश्वव्यापी तापक्रम समायोजन औचित्यका लागि एक वार्ता उत्सव मात्र हुनेछैन।
आफैं बैंकर आफैं व्यवसायी
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलमा छ।
अर्थतन्त्र चलायमान कार्यान्वयनमा निर्भर
हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको भएको छ। आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
परिवर्तित परिदृश्यमा बिमस्टेक
भारत, विशेषगरी बिमस्टेकको भूमिका माथि उठाउन सक्रियरूपमा काम गर्दै आएको छ, यद्यपि अधिकारीहरू सार्कलाई भविष्यमा पुनरुत्थान गर्न सकिने बताउँछन्।
‘वित्तीय बम’ को जोखिम
नेपाल राष्ट्र बैंकले १६–१७ महिनाको आयात धन्नका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेको छ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको अर्थ
फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टमा थपिएमा विशेष गरी न्यून आय भएका विदेशी लगानी र सहायतामा निर्भर देशहरूका लागि गम्भीर आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।