संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा सरकारको सहजीकरण वा सिधै कब्जा ?
नेपालको विकासशील अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
१७ श्रावण २०८३ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
रबिन्द्र लामिछाने
रबिन्द्र लामिछानेका लेखहरु :
उज्यालो सहन नसक्नेहरू बिच पनि चम्किरहने साहस
नेपालजस्तो सम्भावनाले भरिएको देशमा युवाहरू परिवर्तनका मुख्य वाहक मानिन्छन्। तर, यथार्थ के छ भने परिवर्तनको बाटो कहिल्यै सजिलो हुँदैन।
प्लाष्टिकको चपिङ बोर्ड : हाम्रो भान्साको अदृश्य विष
तरकारी काट्न, मासु काट्न, फलफूल काट्न, दैनिक रूपमा प्रयोग हुने यो साधारण देखिने सामग्री वास्तवमा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि कति ठूलो जोखिम बन्न सक्छ भन्नेबारे हामीमध्ये धेरैलाई जानकारी नै छैन।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट : यथार्थ, चुनौती र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो
यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत र खर्चको संरचनालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्वभन्दा ऋणमा बढी निर्भर रहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ।
संसद्प्रति उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको आत्मा र जनविश्वासको आधार
त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनु केवल संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मूल्य पनि हो।
आन्दोलनको नाममा टायर बाल्ने प्रथा : हाम्रो वातावरण र स्वास्थ्यमाथिको अदृश्य हमला
नागरिकले आफ्ना माग, असन्तुष्टि र अधिकारका विषयहरू राज्यसमक्ष राख्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो।
नैतिक शिक्षाको खडेरी : नेपाली समाजमा हराउँदै गएको मानवीयता
आजको समाजमा देखिँदै गएको असहिष्णुता, स्वार्थ, अवसरवाद, र संवेदनहीनताको जरो यही नैतिक शिक्षाको खडेरीमा गाडिएको छ।
जनताको जनादेश र नेपालको भविष्य : प्रणाली सुधारको ऐतिहासिक अवसर
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रत्येक निर्वाचनले जनताको मनोभाव, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित गर्ने गरेको छ।
गलत सूचनाको प्रभावमा होइन, विवेकको आधारमा मतदान गरौँ
नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ।
एक भोट, हजार असर : लहैलहैमा होइन, विवेकको आधारमा मतदान
लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार नागरिकको मत हो। तर दुःखको कुरा, यही मत धेरैजसो समय हल्ला, भ्रम, डर, लोभ र भावनात्मक उत्तेजनाको आधारमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।
मतदानदेखि प्रचारसम्म हरित निर्वाचनको आवश्यकता
निर्वाचन आयो भन्दैमा वातावरणीय दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। बरु, निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै दिगो विकास, हरित संस्कार र जिम्मेवार नागरिकको अभ्यास गर्नु आजको समयको माग हो।
स्वच्छ नेपालका लागि सामूहिक पहल
हामी सबै नागरिकले वातावरण संरक्षणका लागि आफ्नो भूमिका बलियो रूपमा खेल्नुपर्छ।
रगतको बलिदानले लेखिएको संविधान र कागजमा सीमित समावेशिता
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण प्रक्रिया केवल कानुनी दस्तावेज तयार गर्ने अभ्यास मात्र थिएन, यो नेपालको राज्य–इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रयास थियो।
नेपालको भविष्य र युवाको पलायन: गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता
नेपाली समाज, संस्कृति र राष्ट्रको अस्मितालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा हालैको दशकमा देखा परेको युवाको बढ्दो पलायनले गम्भीर चिन्ता र चर्चाको विषय बनाएको छ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाप्रति दृष्टिकोणः भ्रम, वास्तविकता र आवश्यक पुनर्समीक्षा
नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर वर्तमान समयमा यी संस्थाप्रति समाजमा देखिएको चौतर्फी नकारात्मकता, आरोप–प्रत्यारोप र गहिरो अविश्वासको वातावरण बन्नु चिन्ताजनकको विषय बनेको छ।