एकातिर गृहमन्त्री कानुन पढ्नतिर लाग्ने र अर्कातिर न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रसङ्ग चल्दै गर्दा मुलुकमा ‘विधिको शासन’को चुरो कुरो के हो भनेर बुझ्न सजिलो छैन। रातारात कानुन पढेर बुझ्नु र रातारात किताब पढेर डाक्टरले झैं अप्रेसन गर्छु भन्नु उस्तैउस्तै रोचक विषय हुन्।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् ७० को दशकमा बहुमतको शासन गर्दा सरकार र न्यायालयका बिचमा चलेको द्वन्द्व राजनीतिशास्त्र र कानुनशास्त्रका जानकारहरूका लागि नौलो विषय हुनै सक्दैन।
जहाँ राज्यका नेताले आफ्नो सरकारविरुद्ध निर्णय गरेकोमा न्यायाधीशहरूको खुलेआम आलोचना गर्छन्, जहाँ लोकप्रिय मिडिया आउटलेटहरूले अनुचित तवरले भड्काउने टिप्पणी गर्छन्, त्यहाँ कानुनको शासनप्रति समाजको सम्मान जोगाउन धेरै गाह्रो हुन्छ।
कतिपय मुलुकमा त शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका साथै न्यायालयको स्वतन्त्रताका विषयमा चुनौतीहरू थपिएको समेत खुट्याइएको छ।
दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको वचन बिस्तारै वंशवादी राजनीतिद्वारा क्षतिग्रस्त भएको छ।
मुलुकको वर्तमान समस्याको वास्तविक समाधानका लागि सोच्नुपर्ने दिन आएकाले यसलाई बौद्धिक विलास वा समस्याको टालटुले समाधानको विषयमा मात्रै सोच्नु घातक हुनेछ।
पालभित्र एउटा पुरानो टेबुलमा जोडेर राखिएको एउटा थोत्रो कुर्सीलाई इजलास मानिएको छ।
भारतीय सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध विद्रोहको स्वर ओकल्नेहरूमा न्यायाधीशहरू चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, लोकुर र कुरियान जोसेफ थिए।
जेल परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको’ भन्दै सत्तारुढ दलहरूले न्यायपालिकासहित राज्यका सबै निकायमा कब्जा जमाएको आरोप लगाएका छन्।
चर्चित क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानका पछिल्लो पटक जेल जीवन बिताइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्।
बीस वर्षअघि टुंगिएको द्वन्द्वको खाटा अझै बसिसकेको छैन भने न्यायको प्रश्न त ज्युका त्युँ छ। दण्डहीनताले समग्र कानुन व्यवस्था र विधिको शासनमाथि चुनौती थपेको छ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको दफा १७ मा अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ।
अमेरिकामा सन् १९५० को दशकसम्म नेताको दबाब र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाइने परिपाटीको चर्काे विरोध र असहमति हुने गरेको थियो।
जेल भरिनेगरी मानिसहरू विभिन्न मुद्दामा थुनामा जान थालेपछि हाम्रो मुलुकमा पनि अग्रिम धरौटीको व्यवस्था आवश्यक रहेको चर्चा चल्न थालेको छ।
आफैँसमेतले तयार गरेको न्यायालय विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले सुझाएका परिवर्तनहरूका लागि राउत तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भनेको न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै अधिकारको पनि कटौती हो। त्यसमा उनी तयार होलान ? जिज्ञासा छ।
