९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

बार मतादेशको सन्देश

बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो।

बदलिएको विधिशास्त्र

मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

न्यायालयका दुर्लभ परिदृश्य

नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बारले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्। जबरा त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ।

संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।

न्यायिक सुधारको विश्वव्यापी बहस

न परीक्षा दिनुपर्ने न त चुनावै जित्नुपर्ने भएपछि हामीकहाँ न्यायाधीश बन्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले खुसी पार्नुपर्ने होड चलिरहेको छ।अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेकी न्यायाधीश जोन ओरी माल्भिनले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको तीन वर्षमै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि सन् २०१३ मा राजीनामा गर्नुपर्‍यो।

अनौठा न्यायिक अभ्यास

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धका विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

अब न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिका लागि तयार हुने कि ?

नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ । अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्था छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो।

बार-बेन्च विवाद

जुन दिन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, त्यसैबेलादेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा शक्तिमोह सुरु भएको हो।

सुयोग्य न्यायाधीशको सन्दर्भ

सुधार अभियानका हिसाबले आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रतिवेदन आएपछि न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको मात्रै छैन, इतिहासदेखिकै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिको समेत समीक्षा हुन थालेको छ।

कालो कोटमा धब्बा

पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सर्वाेच्चको फैसला

लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिसबाहेक बेलायतको संसद्ले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यता परम्परागत संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा कुनै कालखण्डमा राखिन्थ्यो। अहिले हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले त्यो अवधारणालाई पनि उछिनेर आफ्नो सर्वाेच्चता स्थापित गरेको छ।

संवैधानिक सवालको समीक्षा

सरकार गठनको विकल्प समाप्त नभइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्याले नै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत मानिँदै आएको विघटनको आधा भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट कटौती भइसकेको छ।

कसरी यस्तो हालतमा पुग्यो न्यायालय

एक न्यायाधीशले अर्काेलाई नगन्ने र नटेर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्नु र न्यायाधीशका विषयमा टीकाटिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो।

वैकल्पिक सुनुवाइको व्यवस्था

महामारीका कारण यसै पनि जनता पीडामा भएको अवस्थामा मौलिक अधिकारको अभिभावक अदालतका सबै सेवा ठप्प पारेर ढोका बन्द गर्नु उचित हुँदैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्