६ कार्तिक २०७८ शनिबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

बार-बेन्च विवाद

जुन दिन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, त्यसैबेलादेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा शक्तिमोह सुरु भएको हो।

सुयोग्य न्यायाधीशको सन्दर्भ

सुधार अभियानका हिसाबले आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रतिवेदन आएपछि न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको मात्रै छैन, इतिहासदेखिकै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिको समेत समीक्षा हुन थालेको छ।

कालो कोटमा धब्बा

पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सर्वाेच्चको फैसला

लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिसबाहेक बेलायतको संसद्ले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यता परम्परागत संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा कुनै कालखण्डमा राखिन्थ्यो। अहिले हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले त्यो अवधारणालाई पनि उछिनेर आफ्नो सर्वाेच्चता स्थापित गरेको छ।

संवैधानिक सवालको समीक्षा

सरकार गठनको विकल्प समाप्त नभइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्याले नै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत मानिँदै आएको विघटनको आधा भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट कटौती भइसकेको छ।

कसरी यस्तो हालतमा पुग्यो न्यायालय

एक न्यायाधीशले अर्काेलाई नगन्ने र नटेर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्नु र न्यायाधीशका विषयमा टीकाटिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो।

वैकल्पिक सुनुवाइको व्यवस्था

महामारीका कारण यसै पनि जनता पीडामा भएको अवस्थामा मौलिक अधिकारको अभिभावक अदालतका सबै सेवा ठप्प पारेर ढोका बन्द गर्नु उचित हुँदैन।

तारिखपछि तारिख...

निम्छरा, निमुखा र सामान्य वर्गका लागि दुर्गाप्रसाद जुनरूपमा सार्वजनिक भएका छन्, उनीमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति र भरण कुनै पनि अवस्थामा हुनै सक्दैन।

न्यायिक सत्ता हत्याउन कार्यकारी कसरत

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।

दुई फैसलापछिको भविष्य

नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतबाट दुईसाताभित्र जारी भएका दुईवटा महत्वपूर्ण फैसलाले गहन महत्व बोकेका छन् ।

फैसला गर्न ढिलो भएन श्रीमान् ?

दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।

आदरार्थी शब्दप्रतिको तटस्थता

आदरार्थी निरपेक्षताको अर्थ आदर नगर्नु भन्ने होइन, आदर/अनादरबारे कानुन तटस्थ रहनु हो भनिएको छ ।

न्यायालयसँग बाँकी विकल्प

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।

वामपन्थी बाहुल्य न्यायपरिषद्

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाले उदारवादी न्यायाधीश छान्ला वा अनुदारवादी अनुहारलाई प्राथमिकता देला? कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन।

न्यायालयमा यसरी छिर्‍यो भाइरस

जेलमा कैदीबन्दीबाट हस्ताक्षर भएर आएका कागज, प्रहरीले अनुसन्धान गरेका दसी र प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने क्रममा पेस गरिने प्रमाण कागजात, खाजा खाँदा टेबुल, प्लेट, चम्चाको प्रयोगमा हुने असावधानीले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सरिरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्