१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

इतिहासको त्यो फैसला

सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।

अध्यादेशको राज

सरकारले हालै दुईवटा कानुन संशोधन गर्न जारी गरेका अध्यादेश र तिनको खारेजीपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः जारी अध्यादेशले सिर्जित विधिशास्त्रीय प्रश्नमाथि कानुनवृत्तमा गहिरोचर्चा चलिरहेको छ।

न्यायिक रोमाञ्च कि सक्रियता ?

शक्ति राष्ट्रका जनता घर जान पाउने, कमजोर देशका जनताले विदेशी भूमिमा प्रताडना सहनुपर्ने तर्कलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन

सरकारलाई कानुन थाहा छ ?

खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।

व्यवस्थामाथि नै लागेको यो कालो धब्बा

‘खराब कानुन निरंकुशताको प्रयास हो’ भन्ने विधिशास्त्रीय भनाई ओली प्रशासनले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशले पुष्टी गरेका छन्।

कोरोनापछिका संभावना

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास संसारभर बढेपछि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अस्ट्रेलिया पुगेको एक वर्ष नबिताएका विद्यार्थी र तिनका आश्रितलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरिसकेका छन्।

कोरोनामा कैदी

जोखिम विचार गरेर कारागारमा राख्नै पर्नेलाई मात्रै राख्ने, घर पठाउँदा पनि मिल्ने कैदीलाई पठाइदिने र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ परेकालाई अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण माध्यमबाट परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

संकटमा सुशासन

सरकारले ठाउ‘विशेष पहिचान गरी कोरोनाको लक्षण परीक्षण गर्र्ने, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्न सकिरहेको छैन।

अख्तियार ‘दुरुपयोग’

ललिता–निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जुन अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो।

सञ्जालविरुद्धको कालो कानुन

संसदीय प्रक्रियामै रहेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७६ को विषयमा सार्वजनिक रुपमै गम्भीर चर्चा भइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अलिकति सावधानी अपनाउन नसक्दा, अलिकति अभद्र पोष्ट गर्दा वा अलिकति हेलचेक्रयाइँ गर्दा जेलको कालो कोठरीमा हावा खुवाउने उद्देश्यले आएको सूचना प्रविधि विधेयक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।

अदालतलाई चुनौती

कुनै नेताले हाकाहाकी आफू हजारौँ व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु भनी सार्वजनिक सावितिसहितकोदाबी तथा अदालतका आदेश पालना नगरी हाकाहाकी चुनौती दिने कार्य न्यायालयलाई चुनौती हुन्।

प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?

पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।

विधिमा बलमिचाइ

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा खेपिरहेका नेकपाबाट सांसद पार्वत गुरुङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएकामा न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका गुरुङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ। उनी १ महिनाअघि साधारण तारेखमा छुटेका हुन्।

ठूलालाई पनि ऐन !

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

भैंसी चोरीको कथा र हाम्रो न्याय व्यवस्था

न्याय के हो भन्ने विषयमा सधैं चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छन्। तर न्याय नदेखिने, अनुभूति गर्ने विषय भएकाले यसको अस्तित्व नै कुतूहलताको विषय हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्