सामाजिक सञ्जाल विधेयकको वास्तविकता

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको दफा १७ मा अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ।

बारको न्यायिक भूमिकामा छेकबार

अमेरिकामा सन् १९५० को दशकसम्म नेताको दबाब र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाइने परिपाटीको चर्काे विरोध र असहमति हुने गरेको थियो।

विचार

न्यायिक धरौटी: अधिकार कि सुविधा?

जेल भरिनेगरी मानिसहरू विभिन्न मुद्दामा थुनामा जान थालेपछि हाम्रो मुलुकमा पनि अग्रिम धरौटीको व्यवस्था आवश्यक रहेको चर्चा चल्न थालेको छ।

विचार

चुनौतीबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीश

आफैँसमेतले तयार गरेको न्यायालय विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले सुझाएका परिवर्तनहरूका लागि राउत तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भनेको न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै अधिकारको पनि कटौती हो। त्यसमा उनी तयार होलान  ? जिज्ञासा छ।

विचार

श्रीमान् ! बंगलादेशबाट सिक्ने कि सिद्धिने ?

बंगलादेशमा प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनले भिडको आदेश पालना गरेर राजीनामा दिनुपर्दा नेपालमा भने विधिको शासनको चर्काे बहस चलिरहेको छ।

विचार

मोदीपथमा दाहाल सरकार

लगातार तेस्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले आमचुनाव रोक्न पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतमा विरोधीहरूले याचिका दायर गरे पनि, न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग गर्न खोजिए पनि लोकतन्त्र नहारेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

राजनीति

‘गुरुदेव’ वकिलको शताब्दी सक्रियता

९८औं जन्मोत्सव मनाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सक्रिय वकालती जीवन अहिलेका युवा कानुन व्यवसायीले समेत अनुकरण गर्न चाहेको भविष्य हो।

समाज

कसरी गरिंदैछ न्यायालय पुनः संरचना?

राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेपाल बार एसोसिएसनको १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिका पुनः संरचनाको विषय जोडतोडका साथ उठ्दैछ।

विचार

कानुन–समाज द्वन्द्व

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।

विचार

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन

भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।

विचार

सञ्जालका अभिव्यक्तिको नियमन

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।

विचार

न्यायालय सुधारको संकेत

खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

राजनीति

न्यायाधीशमा दलीय भागबन्डा अस्वीकार्य

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।

विचार

छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हो?

स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?