प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
राष्ट्रपतिकै सपथ गराउने पदाधिकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्दा पनि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु अचम्मकै विषय हो।
आखिर प्रणालीको कमजोरी पछ्याएर मलाई किन ढिलो न्याय वा मलाई किन चाँडो अन्याय भन्ने प्रश्नले मात्रै व्यक्तिका कमजोरीहरू सधैंका लागि लुक्दैनन्।
परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर शोभराजको मुद्दामा न्यायालयमा चर्चित छ।
निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ गते पूर्णविरामा लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म सताइरहनेछ।
लामो समयदेखि खेलजगत्मा जादूगरको छाप बनाउन सफल लोकप्रिय अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले यसपटक चलिरहेको विश्व कपमा आशातित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् कि भनेर उनको नेतृत्वको टिमलाई माया गर्ने संसारभरका खेलप्रेमीहरू निराश थिए।
संसारकै अग्लो चुचुरोमा पुग्ने रहर सायद हामी नेपाली नभएको भए झनै बढी हुन्थ्यो किनभने नजिकको तीर्थ हेलाँ भन्ने उखान हाम्रो पर्यटकीय सोचमा समेत दुरुस्तै लागु भएको छ।
आफूप्रति यति धेरै आश्वस्त न्यायपालिकाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै कार्कीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।
सन् १८०३ मा अमेरिकामापारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ।
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।
कुनै दिन इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको कुनै न्यायाधीशमाथि आक्रमण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
घटना वास्तविक ठहरिएमा न्यायाधीशलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइने र कानुन व्यवसायी पनि पेसामा फर्कन हम्मे पर्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।
बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
