९ चैत्र २०७९ बिहीबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

न्यायालयविरुद्ध अस्वाभाविक दबाब

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका व्यवधान

राष्ट्रपतिकै सपथ गराउने पदाधिकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्दा पनि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु अचम्मकै विषय हो।

डान कुपर, शोभराज र स्टन्टबाजहरू

आखिर प्रणालीको कमजोरी पछ्याएर मलाई किन ढिलो न्याय वा मलाई किन चाँडो अन्याय भन्ने प्रश्नले मात्रै व्यक्तिका कमजोरीहरू सधैंका लागि लुक्दैनन्।

‘अपराध सेलिब्रेटी’ले फौजदारी न्याय प्रणालीमा छाडेको प्रभाव

परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर शोभराजको मुद्दामा न्यायालयमा चर्चित छ।

चोलेन्द्र प्रवृत्ति: न भूतो न भविष्यति

निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ गते पूर्णविरामा लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म सताइरहनेछ।

मेस्सी र मेस्सीहरूको अवकाश

लामो समयदेखि खेलजगत्मा जादूगरको छाप बनाउन सफल लोकप्रिय अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले यसपटक चलिरहेको विश्व कपमा आशातित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् कि भनेर उनको नेतृत्वको टिमलाई माया गर्ने संसारभरका खेलप्रेमीहरू निराश थिए।

नबनेको एउटा चुनावी अजेन्डा

संसारकै अग्लो चुचुरोमा पुग्ने रहर सायद हामी नेपाली नभएको भए झनै बढी हुन्थ्यो किनभने नजिकको तीर्थ हेलाँ भन्ने उखान हाम्रो पर्यटकीय सोचमा समेत दुरुस्तै लागु भएको छ।

उथलपुथलपछिको नेतृत्व

आफूप्रति यति धेरै आश्वस्त न्यायपालिकाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै कार्कीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।

दुई सय वर्षअघिको अमेरिकी अभ्यास, संसद् अन्त्य हुँदैमा महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन

सन् १८०३ मा अमेरिकामापारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ।

न्यायिक सदाचारका खातिर

हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।

न्यायालयका नियमित आकस्मिकता

घटना वास्तविक ठहरिएमा न्यायाधीशलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइने र कानुन व्यवसायी पनि पेसामा फर्कन हम्मे पर्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

मिसाइलरूपी सर्वाेच्चका मिसिल

निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।

बार मतादेशको सन्देश

बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो।

बदलिएको विधिशास्त्र

मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्