८ वैशाख २०७८ बुधबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

तारिखपछि तारिख...

निम्छरा, निमुखा र सामान्य वर्गका लागि दुर्गाप्रसाद जुनरूपमा सार्वजनिक भएका छन्, उनीमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति र भरण कुनै पनि अवस्थामा हुनै सक्दैन।

न्यायिक सत्ता हत्याउन कार्यकारी कसरत

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।

दुई फैसलापछिको भविष्य

नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतबाट दुईसाताभित्र जारी भएका दुईवटा महत्वपूर्ण फैसलाले गहन महत्व बोकेका छन् ।

फैसला गर्न ढिलो भएन श्रीमान् ?

दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।

आदरार्थी शब्दप्रतिको तटस्थता

आदरार्थी निरपेक्षताको अर्थ आदर नगर्नु भन्ने होइन, आदर/अनादरबारे कानुन तटस्थ रहनु हो भनिएको छ ।

न्यायालयसँग बाँकी विकल्प

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।

वामपन्थी बाहुल्य न्यायपरिषद्

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाले उदारवादी न्यायाधीश छान्ला वा अनुदारवादी अनुहारलाई प्राथमिकता देला? कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन।

न्यायालयमा यसरी छिर्‍यो भाइरस

जेलमा कैदीबन्दीबाट हस्ताक्षर भएर आएका कागज, प्रहरीले अनुसन्धान गरेका दसी र प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने क्रममा पेस गरिने प्रमाण कागजात, खाजा खाँदा टेबुल, प्लेट, चम्चाको प्रयोगमा हुने असावधानीले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सरिरहेको छ।

संक्रमणले थुनावाका मुद्दा प्रभावित

सर्वाेच्च अदालतले आगामी साताका लागि पेशी तोकिएका सबै थुनुवाका मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचिबाट स्थगित गरेको छ। सर्वाेच्चले असोज २४ देखि ३० सम्मका लागि तोकिएका थुनुवाका सबै मुद्दा साप्ताहिक पेशीमार्फत स्थगित गरेको हो।

न्यायालयको गन्तव्य

आज नेपाल बारले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

रोकिएला त न्यायिक विकृति ?

न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।

शुद्धीकरणकाअनौठा प्रकरण

फैसलाबाट राहत पाएका व्यक्तिहरू घर पुगेर आराम गरिरहँदा न्यायालयमा सुधार चाहनेहरूको भने निद हराम भएको छ।

न्यायाधीशलाई पगालेको त्यो प्रेम

सर्वस्वसहित जन्मकैद ठेकिएको झन्डै चार दशकअघिको एउटा ज्यान मुद्दामा प्रेम कहानीले न्यायाधीशको चित्त कसरी पगालेको थियो भन्ने हाम्रो न्यायिक इतिहासमा अंकित छ।

न्यायाधीशलाई पगालेको त्यो चार दशक अघिको प्रेम

सर्वस्व सहित जन्म कैद ठोकिएको चार दशक अघिको एउटा ज्यान मुद्दामा प्रेम कहानीले न्यायाधीशको मन कसरी पगालेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो न्यायिक इतिहासमा रोचक ढंगले अंकित छ। ठोकिएको कैद सजाय कसरी छ बर्षमा झारिएको थियो र मुद्दा कसरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो भन्ने कुरा फिल्मको कहानी झैं लाग्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्