कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अनन्तराज लुइँटेल
अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :
सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
सञ्जालका अभिव्यक्तिको नियमन
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।
न्यायालय सुधारको संकेत
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
न्यायाधीशमा दलीय भागबन्डा अस्वीकार्य
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।
छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हो?
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
कठै कानुन!
२०४५ सालमा भक्तपुरमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा कर्ण ह्योजु हत्या प्रकरण त्यस बेलाको सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्ड थियो।
ऋणको नियमन
राज्यको एउटा ठूलो संस्थानको आग्रह कर्मचारी र जनताको सम्पत्ति लिएर बसेका दुवै कोषले पूरा गर्लान् वा नगर्लान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
गोपनीयताको हकमाथि अनुसन्धानको खतरा
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ।
न्यायालयविरुद्ध अस्वाभाविक दबाब
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका व्यवधान
राष्ट्रपतिकै सपथ गराउने पदाधिकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्दा पनि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु अचम्मकै विषय हो।
डान कुपर, शोभराज र स्टन्टबाजहरू
आखिर प्रणालीको कमजोरी पछ्याएर मलाई किन ढिलो न्याय वा मलाई किन चाँडो अन्याय भन्ने प्रश्नले मात्रै व्यक्तिका कमजोरीहरू सधैंका लागि लुक्दैनन्।
‘अपराध सेलिब्रेटी’ले फौजदारी न्याय प्रणालीमा छाडेको प्रभाव
परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर शोभराजको मुद्दामा न्यायालयमा चर्चित छ।
चोलेन्द्र प्रवृत्ति: न भूतो न भविष्यति
निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ गते पूर्णविरामा लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म सताइरहनेछ।
मेस्सी र मेस्सीहरूको अवकाश
लामो समयदेखि खेलजगत्मा जादूगरको छाप बनाउन सफल लोकप्रिय अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीले यसपटक चलिरहेको विश्व कपमा आशातित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् कि भनेर उनको नेतृत्वको टिमलाई माया गर्ने संसारभरका खेलप्रेमीहरू निराश थिए।