१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
अनन्तराज लुइँटेल


अनन्तराज लुइँटेलका लेखहरु :

रोकिएला त न्यायिक विकृति ?

न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।

शुद्धीकरणकाअनौठा प्रकरण

फैसलाबाट राहत पाएका व्यक्तिहरू घर पुगेर आराम गरिरहँदा न्यायालयमा सुधार चाहनेहरूको भने निद हराम भएको छ।

न्यायाधीशलाई पगालेको त्यो प्रेम

सर्वस्वसहित जन्मकैद ठेकिएको झन्डै चार दशकअघिको एउटा ज्यान मुद्दामा प्रेम कहानीले न्यायाधीशको चित्त कसरी पगालेको थियो भन्ने हाम्रो न्यायिक इतिहासमा अंकित छ।

न्यायाधीशलाई पगालेको त्यो चार दशक अघिको प्रेम

सर्वस्व सहित जन्म कैद ठोकिएको चार दशक अघिको एउटा ज्यान मुद्दामा प्रेम कहानीले न्यायाधीशको मन कसरी पगालेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो न्यायिक इतिहासमा रोचक ढंगले अंकित छ। ठोकिएको कैद सजाय कसरी छ बर्षमा झारिएको थियो र मुद्दा कसरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो भन्ने कुरा फिल्मको कहानी झैं लाग्छ।

बलात्कारीलाई कानुनको फन्दा

सर्वाेच्च अदालतबाट बलात्कारका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न खालका सिद्धान्त कायम भएका छन् भने कानुनका विभिन्न दफाको प्रयोगमा पनि मिहीन विवेचना गरिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको विषयमा पनि धेरै फैसला सार्वजनिक भइसकेका छन्। सर्वाेच्चले विभिन्न समयमा बलात्कारका मुद्दाका क्रममा विभिन्न खालका व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ।

सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज

कर असुल्न अवरोध गर्ने अदालतको आदेशले न्यायिक अराजकता (जुडिसियल अनार्किज्म) निम्त्याएको सरकारी दाबी सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ।तत्काल कर नउठाउनू भनी आएको आदेशले न्यायिक अराजकता निम्त्याएकाले यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्याउनुपर्ने दाबी सरकारी वकिलले गरेका थिए। सर्वाेच्चले यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो। कर असुल्ने अवरोध हटाउन माग गर्दै दायर भएको अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व विभागको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।

विधायिकी अकर्मण्यताविरुद्ध न्यायिक सक्रियता

कोरोना महामारीका क्रममा जनताको न्यायिक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायालयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अन्य निकायले काम, कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्दैमा आफैँले त्यस्तो कार्य गर्ने विषय न्यायिक संयमको सिद्धान्त तथा राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्तले समेत न्यायालयलाई रोक्छ।

इतिहासको त्यो फैसला

सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।

अध्यादेशको राज

सरकारले हालै दुईवटा कानुन संशोधन गर्न जारी गरेका अध्यादेश र तिनको खारेजीपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः जारी अध्यादेशले सिर्जित विधिशास्त्रीय प्रश्नमाथि कानुनवृत्तमा गहिरोचर्चा चलिरहेको छ।

न्यायिक रोमाञ्च कि सक्रियता ?

शक्ति राष्ट्रका जनता घर जान पाउने, कमजोर देशका जनताले विदेशी भूमिमा प्रताडना सहनुपर्ने तर्कलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन

सरकारलाई कानुन थाहा छ ?

खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।

व्यवस्थामाथि नै लागेको यो कालो धब्बा

‘खराब कानुन निरंकुशताको प्रयास हो’ भन्ने विधिशास्त्रीय भनाई ओली प्रशासनले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशले पुष्टी गरेका छन्।

कोरोनापछिका संभावना

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास संसारभर बढेपछि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अस्ट्रेलिया पुगेको एक वर्ष नबिताएका विद्यार्थी र तिनका आश्रितलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरिसकेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्