२०४५ सालमा भक्तपुरमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा कर्ण ह्योजु हत्या प्रकरण त्यस बेलाको सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्ड थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’सहितका ६५ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध फाँसीको सजाय माग गर्दै तत्कालीन सरकारले मुद्दा चलाएको सो घटना तत्कालीन अवस्थाको सबैभन्दा भयावह प्रकरण थियो।  

भक्तपुर घटना अहिले विगत बनिसकेको छ। विगत तीन दशकको राजनीतिले मुलुकमा उथलपुथल ल्याइसकेको छ। भिडले लखेटीलखेटी मारेको पैंतीस वर्षअघिको सो घटनाले मुलुकमा गम्भीर फौजदारी कसुर निम्त्याएको थियो। ह्योजु हत्या प्रकरणमा बीस महिनाको जेल सजाय बिताएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक्छे पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा एक शीर्षस्थ नेताका रूपमा स्थापित छन्। सानो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष तर आफ्नो पार्टीभित्र एकाधिकार र वर्चस्व कायम गरेका नेताका रूपमा उनी अहिले अवकाश जीवनको नजिकमा छन्।

हिजो कुनै हत्याकाण्ड, कुनै विद्रोह, कुनै लुटपाटबाट नेता चुनिएका थिए भने आज अर्कै काण्ड, अर्कै गोल चक्करबाट नेता चुनिन थालेका छन्। कानुन पनि त्यस्तै घटनाको परिणतिका आधारमा चलायमान छ। न्यायकै चीरहरण हु“दासमेत कानुन निरीह छ। कठै कानुन!

२०४६ सालमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएपछि विजुक्छे लगायतका नेताकार्यकर्ताले आममाफी पाए। योभन्दा अघि पनि नेपालमा विद्रोह नभएका होइनन्, २०२८ सालको झापा विद्रोहमा मान्छेका टाउका काट्ने र २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको लुटपाटको विद्रोहलाई देख्ने र अहिलेसम्म पनि सम्झने पुस्ता अझै पनि भेटिन्छन्।  

समय बित्दै जाँदा यस्ता हत्याकाण्डहरू धेरैवटा भए। हत्याकाण्डहरूको कसीमा राज्यको व्यवहार कस्तो रह्यो, चर्चा गर्न लायक छ। राजनीतिक उथलपुथलपछि के मुलुकमा कानुनले बाटो समातेको छ त? ह्योजु हत्याकाण्ड त एउटा नमुना मात्रै हो, मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले सबै खालका घटनालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय मान्दै आएको छ र त्यस्ता घटनामा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अदालतबाट सजाय पनि ठेकिँदै आएको छ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी विद्रोह वर्तमान पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा ठुलो मानव संहार र कानुन एवम् व्यवस्थाप्रति चुनौती थियो। जति घटना भए र मानिसहरू पीडित भए, आज पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। कानुन र व्यवस्थामाथि तबाही मच्चाउने त्यस घटनाले कानुनलाई अपदस्त गर्दा आज त्यसका रणनीतिकारहरू अहिले सत्तामा छन्।

उता पीडितहरू न्यायको याचना गर्दै अदालतमा चक्कर काटिरहेका छन्। लाखौंं पीडितहरू अहिले पनि आ“सु चुहाएर न्यायको भिख माग्दै भौंतारिरहेका भेटिन्छन् तर उनीहरूका लागि न्याय कुन चरीको नाम होला अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ तर त्यसपछि पनि विद्रोहका नाममा भुरेटाकुरे दलहरू देखा परे। उनीहरूले सानोतिनो भए पनि तबाही मच्चाए र कतिपय सांसद र नेता भएका छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनको सँघारमा भएको ह्योजु हत्याकाण्ड त एउटा बिम्ब मात्रै हो। त्यसपछि कैयौं काण्डहरू भइसक्दा पनि मुलुकमा कानुनले बाटो बदल्न सकेको छैन। त्यसयता सधै राजनीतिले कानुनलाई अपदस्त गरिरहेको छ र राजनीतिका अघिल्तिर कानुन निरीह बन्न पुगेको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनको सँघारमा भएको ह्योजु हत्याकाण्ड त एउटा बिम्ब मात्रै हो। त्यसपछि कैयौं काण्डहरू भइसक्दा पनि मुलुकमा कानुनले बाटो बदल्न सकेको छैन। त्यसयता सधैं राजनीतिले कानुनलाई अपदस्त गरिरहेको छ र राजनीतिका अघिल्तिर कानुन निरीह बन्न पुगेको छ। राजनीतिक आवरणमा ठुलाठुला हत्याकाण्डलाई समेत ओझेलमा पारेर राज्यले आममाफी दिइरहेको छ।

आठ वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा भएको विभत्स हत्याकाण्डमा जोडिएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतबाट ठेकिएको जन्म कैद सर्वाेच्च अदालतबाट सदर भएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक नहु“दै उनको बाँकी कैद मिनाहा गर्न सरकारले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। चौधरीको सजाय माफी मिनाहा गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर पुनः गृह मन्त्रालयमा रायसहित फर्किएको छ। संविधान, कानुन र नजिर हेरेर गर्नू भनेर राष्ट्रपति पनि पन्छिन पुग्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं।

सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भएको एकसाताभित्रैमा माफी मिनाहाको प्रस्ताव तयार हुने, लगत्तै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटी माफी दिन आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिले समेत चाँडोचाँडो आफ्नो थाप्लो जोगाउन कानुन र नजिरको सहारा लिएर प्रक्रिया अघि बढ्न मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। अदालतले तोकेको सजाय माफी मिनाहा गराउन देखिएको हतारो बुझ्न कठिन छैन।

सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सरकारलाई एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश भएको छ। मुद्दा फिर्ता र माफी मिनाहाका सन्बन्धमा पीडितको न्यायको अधिकार, संविधान र कानुनको पालना तथा न्यायको मर्मलाई मध्यनजर गर्नु राज्यको दायित्व हुने र जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने र माफी मिनाहा गर्न नपाइने भनिएको छ। संविधानको धारा २७६ मा भएको आम माफी दिन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार अदालतबाट भएका फैसलाको पुनरावेदन वा पुनरावलोकन सुन्नेजस्तो नियमित क्षेत्राधिकार होइन। यसलाई नियमित बनाउने, अदालतको विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतीय क्षेत्राधिकार प्रयोग कदापी हुन सक्दैन।

सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सरकारलाई एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश भएको छ।

सजाय मिनाहा एउटा अति नै अपवादको नियम हो। अदालतबाट फैसला हुँदा कुनै कारणबस अन्याय पर्न गएको रहेछ, प्रमाणको मूल्यांकनमा त्रुटी हुन गएको रहेछ भने मात्रै यसको प्रयोग हुने हो। अदालतले फैसला गर्दैजाने र सरकारले त्यसको विकल्पमा माफी मिनाहाको प्रक्रिया गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई ठप्पा लगाउँदै जाने न्यायप्रणालीको मकसद होइन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५९ मा भएको व्यवस्था पनि चरम अन्याय परेको, मुद्दाको क्रममा चरम लापरबाही भएको वा मुद्दाको फैसला हु“दा प्रमाणको मूल्यांकनमा घोर अन्याय भई फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा मात्रै यो अधिकारको प्रयोग हुने हो।

 उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति मारिएको भनेर मुद्दा चल्यो र त्यो व्यक्तिको हत्यारा भनिएको व्यक्तिलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कैद सजाय पनि अन्तिम तहबाट ठेकियो तर प्रकारान्तरले मारियो भनिएको व्यक्ति जिउँदै फेला परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग गरेर दोषी भनिएको व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा दिनुपर्छ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर कुनै मुद्दा चलाइएको अवस्थामा पनि यो प्रावधान आकर्षित हुनसक्छ। सत्ता परिवर्तनपछि विद्रोहीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन पनि यो अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। तर, नियमित रूपमा अदालतबाट बिना शंका कुनै व्यक्तिका सन्दर्भका भएको फैसलालाई लत्याउने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ता र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समेत विरुद्धको कार्य हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अलिकति विश्वास आर्जन के गरेको थियो, सरकार फेरि हातै धोएर कसुरदारलाई लागेको कैद मिनाहा गराउनमा तल्लीन भएबाट मुलुकमा नियमित कानुन प्रणालीमाथि कुन तहको हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कसैलाई अदालतको तीनै तहबाट सजाय ठहर भइसकेपछि पनि माफी दिने, कमजोर ठानिएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कारबाही गरिने, ठुला नाम जोडिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानसम्म पनि नगरिने कार्यबाट मुलुकमा फेरि पनि न्याय व्यवस्थाको खोटपूर्ण (कलरेवल) प्रयोग भइरहेको छ।

बिनाअनुसन्धान नेपाल प्रहरीजस्तो निकाय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना प्रमुखको कुनै संलग्नता छैन भन्दै उनको नाम नमुछ्न विज्ञप्ती नै निकालेर आग्रह गर्छ, स्वनामधन्य कुनै नेताले आफन्तको नाम अनुसन्धानमा नजोड्न अनुसन्धानकर्मीलाई दबाब दिन्छ र साधिकार निकाय चर्चामा आएको आशंकालाई बल पुग्ने गरी अनुसन्धान लम्ब्याउन वा छोट्याउनमा लालायित हुन्छ भने मुलुक कुन अराजकतातर्फ उन्मुख भइरहेको होला बुझ्न गाह्रो छैन। जताततै आफ्नो हात जगन्नाथ चलिरहेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अलिकति विश्वास आर्जन के गरेको थियो, सरकार फेरि हातै धोएर कसुरदारलाई लागेको कैद मिनाहा गराउनमा तल्लीन भएबाट मुलुकमा नियमित कानुन प्रणालीमाथि कुन तहको हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

अनुसन्धानका लागि कति समय लिने, कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने विशुद्ध अनुसन्धान अधिकारीको स्वतन्त्रताको विषय हुँदाहुँदै पनि माथिल्ला अधिकारी वा निकायको निर्देशनमा बढी समय लाग्नेलाई छोट्याएर अनुसन्धान गरिने, थोरै समय लाग्नेलाई बढाएर अनुसन्धान गरिदिनुपर्ने, कसैको नाम हटाइने, कसैको नाम थप्ने कार्यले कानुनको खोटपूर्ण प्रयोग त भइरहेको छैन? शंका उब्जाएको छ।

स्वयम् अनुसन्धानकर्तालाई समेत कानुनमा (मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२) पूरक अभियोग लिएर जान सकिने ठाउँ छँदै छ। अहिले एउटा खण्डको मात्रै अनुसन्धान सकेर मुद्दा लैजान्छु, बाँकीलाई जहिलेसुकै अनुसन्धान गर्न सकिइहालिन्छ भन्ने मनोमानी हुन्छ कि हुँदैन? चर्चामा आएका प्रमुख नामहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छन्। त्यस्तो छुट किन विशेष व्यक्तिका हकमा मात्रै हुन्छ? किन सामान्य मानिसका हकमा कानुनले दिएको अधिकतम समय थुनामा राखेर मुद्दा चलाइन्छ? किन ठुला मानिसका हकमा अपूरो र अधुरो अनुसन्धानबाटै मुद्दा चल्छ ? उत्तर सहज छैन।

समाजमा पनि पछिल्लो कालमा एउटा गजबको परिदृश्य देखापरेको छ। जसले विध्वंस मच्चाउन सक्छ, जसले चर्काे कुरा गर्न सक्छ, जसले कानुनको धज्जी उडाउन सक्छ, जसले अदालतको फैसलासमेत मान्दिन भन्ने हिम्मत गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा हिरो भइरहेका छन्। र, त्यस्तै व्यक्तिहरू नेता मान्न तयार भएको नेपाली समाजले योभन्दा बढ्ता उपहार पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अदालतले अपदस्त गरेका व्यक्तिलाई समेत भारी मतले जिताएर पठाउने, केन्द्रीय सत्तालाई तिमी सकेको गर भनेर लल्कार्ने व्यक्तिलाई मन पराउने कार्यले यस्ता खालका परिणतिहरू देखापरेका छन्। आक्रोशपूर्ण भिडले, हत्याले, हिंसाले नेता जन्माइरहेको नेपाली समाजलाई योगदान, इमान्दारिता र बौद्धिकताले नेता जन्माएन भनेर पश्चाताप गर्नसम्म पाउने हकसमेत छैन।

समाजमा पनि पछिल्लो कालमा एउटा गजबको परिदृश्य देखापरेको छ। जसले विध्वंस मच्चाउन सक्छ, जसले चर्काे कुरा गर्न सक्छ, जसले कानुनको धज्जी उडाउन सक्छ, जसले अदालतको फैसलासमेत मान्दिन भन्ने हिम्मत गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा हिरो भइरहेका छन्।

समग्रमा जसरी नेपाली समाजमा नेताहरू उत्पादन भइरहेका छन्, जसरी ती नेताहरूकै निर्देशनमा गलत काम भइरहेका छन्, जसरी कानुनको मनोमानी प्रयोग भइरहेको छ, यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही कारण छैन। तत्कालै यो अवस्थाबाट कोर्स परिवर्तन पनि सम्भव छैन। बाटो तब मात्र परिवर्तन होला जब नेपाली समाजले हत्या हिंसा, बेइमानी र धोकाधडीको भिडबाट नेता चुन्ने काम बन्द गर्ला। हिजो कुनै हत्याकाण्ड, कुनै विद्रोह, कुनै लुटपाटबाट नेता चुनिएका थिए भने आज अर्कै काण्डबाट, अर्कै गोलचक्करबाट नेता चुनिन थालेका छन्। कानुन पनि त्यस्तै घटनाको परिणतिका आधारमा चलायमान छ। न्यायकै चीरहरण हु“दासमेत कानुन निरीह छ। कठै कानुन!

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ००:५५ आइतबार