कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाको ८० वर्षमा पहिलो पटक जनजाति समुदायबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ।
कोत पर्व केवल दरबारभित्रको रक्तपातपूर्ण घटना मात्र नभई नेपालमा दीर्घकालीन निरंकुश शासनको आधारशिला बन्यो । जंगबहादुरले सत्ता कब्जा गरी राणा शासन स्थापना गरे, जसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म देशको राजनीतिक संरचना नियन्त्रण गर्यो ।
परम्परागत दलहरूसँगै मुलुक गहिरो संक्रमणमा प्रवेश गर्यो । दुई तिहाइ समर्थनसहितको सरकार आन्दोलन सुरु भएको २४ घन्टा बित्दानबित्दै ढल्यो ।
नागरिकले चाहेको कानुनको शासन हो। शासन, सत्तामा होस् कि सडकमा भएका सबैका कानुनका नजरमा समान हुन् र छन् त्यसको प्रत्याभूति जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन्।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको विषयमा मौन बनेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्।
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको सरकार मुलुकले पाउनेछ।
‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारासहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले अपेक्षाअनुसार समर्थन नदिएको देखिएको छ।
नयाँ सरकार र संसद्मा पुराना खास गरी कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति विगतको संसद्मा भन्दा पातलो हुनसक्ने हाम्रो सहकर्मीहरूको निर्वाचनअघि र मतदानपछिको आकलन रहेको छ ।
‘जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ।
निर्वाचनलाई “राष्ट्रिय अनुष्ठान”को संज्ञा दिँदै देशलाई निकास र विकासको मार्गमा लैजाने एकमात्र उपाय जनमत नै भएको स्पष्ट पारेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन एक साता बाँकी रहँदा कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आ-आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन्।
