संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।
२००७ सालपछि भएका जुनसुकै राजनीति परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारतको प्रत्यक्ष र वा परोक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ।
लामो समय देखि क्यान्सर रोगबाट पीडित पाण्डेको बुधबार गौशाला स्थित निवासमा निधन भएको कांग्रेसले जनाएको हो।
‘संविधानसभा बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ अनुसार गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’ २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्दा ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले गरेको घोषणा हो यो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साउन देखि थन्किएको बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफीका लागि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।
चुनाव भएको पाँच महिनापछि २०७५ वैशाख १६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन समीक्षा गर्दै पराजयको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय गर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन वर्षको सुरुमै भयो। ७५३ स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए पनि वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा अपवादबाहेक जनअपेक्षित काम हुन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तह अहिलेसम्म आफ्नो प्राथमिकतासमेत पहिचान गर्न असफल छन्। स्थानीय सरकारले आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
एमालेसहितका राजनीतिक दलको समर्थनमा पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा जम्मा दुई मत परेको थियो।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस ८३ दिनमै सत्तापक्ष बन्न पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहित दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको थियो।
‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु। सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरी कुनै कार्य गर्नेछैन।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा मत माग्दै गर्दा दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
विद्यादेवी भण्डारी सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहिन् । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा महिलालाई निर्वाचित गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा नेपालको प्रशंसा भयो । तर महिला हकअधिकार स्थापित गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संविधानको परिपालना गर्न चुकेको आरोप भण्डारीमाथि छ ।
चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चारजनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार बिहान ९ देखि दिउँसो २ बजेसम्म निर्धारण गरेको समयभित्र चार नेताको उम्मेदवारी परेको हो।
२०६५ साउन ६ गते पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए। दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।
