असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पाँच सदस्यमा सीमित छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइसँगै देउवाको आलोचना बढ्दै गएका बेला उनले आफ्नै पार्टीमा निकटहरूको पनि साथ गुमाउँदैछन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातमा लागेको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय भोगेपछि पार्टीलाई बदल्छौं, हामी पनि बदलिन्छौं भनी सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका सात भाइ युवा नेता महाधिवेशनको मुखमा आउँदा छिन्नभिन्न अवस्थामा देखा परेका छन् ।
संस्थापन इतर पक्षका सभापतिका आकांक्षी नेताहरू देउवालाई पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कटाउन नदिने र आफू दोस्रो स्थानमा रहनेगरी रणनीति बनाउन लागि परेका छन्।
पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्व दोहोर्याउने तयारीमा रहेका देउवा अहिले आफ्नै निकटहरूका कारण अप्ठेरोमा परेका छन्।
२०७४ को आम निर्वाचनपछि आन्तरिक कलहमै रुमलिन पुगेका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता यति बेला वडा तहको अधिवेशनमा सहभागी हुन गाउँगाउँ पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ । दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता नयाँ पार्टीको सनाखत हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
केही समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएका दुवै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षका नेताले अध्यादेश जारी भएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको १४औं महाधिवेशनको मितिलाई लिएर दुई धारमा देखिएका छन्। संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तिहारअघि सम्भव नभएको भन्दै मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
शीर्ष नेताहरूले बाहिरबाहिर महाधिवेशनको कुरा गरे पनि त्यसका लागि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनुको कारक र कारण अब कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्।
सुरासुन्दरी, प्राडो र पजेरोसहितका विकृति भित्र्याएकोमात्र होइन, सत्ता र शक्तिका लागि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप झेल्दै आएका देउवालाई नसुध्रने र नसच्चिने अधिकार पनि छ।
