रवि-बालेन्द्र: मच्चिने कि समालिने?
शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो।
२ श्रावण २०८३ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
बालकृष्ण अधिकारी
बालकृष्ण अधिकारीका लेखहरु :
लोकप्रियताको जगमा सत्ता, कार्यशैली भद्दा
पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट नागरिकले शाहको भाषणमा ताली मात्र ठोकेनन्, फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा रास्वपाप्रति असाधारण मत र विश्वास प्रकट गरे।
घण्टी बजाएर रास्वपा महाधिवेशन सुरु: लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताप्रति प्रतिबद्धता
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन आइतबार चितवनमा सुरु भएको छ।
एनआइएमबीका सिइओ पाण्डे पक्राउसँगै बैंकिङ क्षेत्र त्रसित, धितो अधिकार असुरक्षाको चिन्ता
कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।
८० वर्षमा पहिलो पटक कांग्रेस संसदीय दलको नेता जनजाति समुदायबाट
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाको ८० वर्षमा पहिलो पटक जनजाति समुदायबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ।
क्रान्ति र शान्तिको शृंखला: कोतको रगतदेखि पुस १ को ‘कू’सम्म
कोत पर्व केवल दरबारभित्रको रक्तपातपूर्ण घटना मात्र नभई नेपालमा दीर्घकालीन निरंकुश शासनको आधारशिला बन्यो । जंगबहादुरले सत्ता कब्जा गरी राणा शासन स्थापना गरे, जसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म देशको राजनीतिक संरचना नियन्त्रण गर्यो ।
राजनीतिक उथलपुथल र नयाँपनको सुरुवात
परम्परागत दलहरूसँगै मुलुक गहिरो संक्रमणमा प्रवेश गर्यो । दुई तिहाइ समर्थनसहितको सरकार आन्दोलन सुरु भएको २४ घन्टा बित्दानबित्दै ढल्यो ।
व्यक्ति होइन विधि र प्रक्रियालाई समाउ
नागरिकले चाहेको कानुनको शासन हो। शासन, सत्तामा होस् कि सडकमा भएका सबैका कानुनका नजरमा समान हुन् र छन् त्यसको प्रत्याभूति जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह: पहिलो पटक मधेस मूलका कार्यकारी प्रमुख
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
नयाँ सरकार गठन कहिले ?
निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन पराजयमा दलहरू मौन
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको विषयमा मौन बनेका छन्।
समानुपातिक सूचीबाट नाम छान्दै दलहरू : एउटा उदायो, आधा दर्जन विलाए
प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्।
रास्वपालाई सफलतासँगै सम्हाल्ने र सम्हालिने चुनौती
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको सरकार मुलुकले पाउनेछ।
कांग्रेसमा नेता बदलियो, मत बदलिएन
‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारासहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले अपेक्षाअनुसार समर्थन नदिएको देखिएको छ।
यस कारण गुमाउन सक्छन् एमाले-कांग्रेसले जनमत
नयाँ सरकार र संसद्मा पुराना खास गरी कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति विगतको संसद्मा भन्दा पातलो हुनसक्ने हाम्रो सहकर्मीहरूको निर्वाचनअघि र मतदानपछिको आकलन रहेको छ ।