मैले एमाले छाडेर हिँड्नु ‘ब्लन्डर’ भयो
झलनाथ खनाल नेपाली वाम राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्।

झलनाथ खनाल नेपाली वाम राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्।
मुलुकको पुरानामध्येको एक दल नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन आन्तरिक किचलो र विवादबिच सुरु भएको छ।
मुलुककै पुरानोमध्ये एक नेपाली कांग्रेस अहिले चरम आन्तरिक विवादमा रुमलिन पुगेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको बहसबाट गुज्रिरहेको थियो।
२००३ सालमा बिपीसहितका नेताहरूले राणाशासन अन्त्यका लागि स्थापना गरेको कांग्रेस पार्टी जनताको माग र समयको आवश्यकताअनुसार निर्णय लिँदै अघि बढ्दा झन्डै ८० वर्ष मुलुकको मियो बन्न पुगेको इतिहास छ।
शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो।
पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट नागरिकले शाहको भाषणमा ताली मात्र ठोकेनन्, फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा रास्वपाप्रति असाधारण मत र विश्वास प्रकट गरे।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन आइतबार चितवनमा सुरु भएको छ।
कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाको ८० वर्षमा पहिलो पटक जनजाति समुदायबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ।
कोत पर्व केवल दरबारभित्रको रक्तपातपूर्ण घटना मात्र नभई नेपालमा दीर्घकालीन निरंकुश शासनको आधारशिला बन्यो । जंगबहादुरले सत्ता कब्जा गरी राणा शासन स्थापना गरे, जसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म देशको राजनीतिक संरचना नियन्त्रण गर्यो ।
परम्परागत दलहरूसँगै मुलुक गहिरो संक्रमणमा प्रवेश गर्यो । दुई तिहाइ समर्थनसहितको सरकार आन्दोलन सुरु भएको २४ घन्टा बित्दानबित्दै ढल्यो ।
नागरिकले चाहेको कानुनको शासन हो। शासन, सत्तामा होस् कि सडकमा भएका सबैका कानुनका नजरमा समान हुन् र छन् त्यसको प्रत्याभूति जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन्।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
