पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संविधान उल्लंघनमै प्रतिनिधिसभाको अधिकांश समय बित्न पुग्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल असफल बनेको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईदुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ।
१४औं महाधिवेशनपछि केही समयका लागि सुस्ताएका नेपाली कांग्रेसभित्रका गुट–उपगुट स्थानीय तह निर्वाचनसँगै फेरि सक्रिय हुन थालेका छन्। पार्टीका सबै नेताको ध्यान आफ्नो गुट–उपगुटका मान्छे व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुँदा सांगठनिक संरचनाहरू निकम्माप्रायः बन्न पुगेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा सोमबार मन्त्रीमण्डल नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी छिन्।
नामावली संकलनका क्रममा आयोगका कर्मचारीले सही ठेगाना नलेख्दा झन्डै ३ लाख नागरिक गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। मतदाताको नाम, फोटो र ठेगाना मिले पनि उमेरदेखि परिवार (बाबु, आमा, श्रीमान्, श्रीमती) का नाममा अनगिन्ति त्रुटि छन्।
नेताको दैलो ढुकेर उम्मेदवार बन्न सकिन्छ तर जनताको प्रतिनिधि बन्न सकिँदैन भन्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ। तर कांग्रेस र एमाले अहिले पनि कमजोरी सच्याउन तयार छैनन्।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालाका साथै पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका लागि आफ्नै दलका नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। नेताहरूको व्यवस्थापन नगरी निर्वाचनमा गए परिणाम पक्षमा पार्न थप मुस्किल हुनेछ।
प्रतिस्पर्धी दलमा आउने विवाद र विभाजनको लाभ उठाउँदै नेपाली कांग्रेस सत्ताको भर्याङ चढ्दै आएको विगत छ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ३ अर्ब बढी खर्च अनुमान गर्दै आयोगले कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गरेको हो।
कांग्रेसले पनि विगतमा जितेको धनगढीसहितका केही स्थानीय तह यसपटक गुमाएको छ। दार्चुला, पूर्वीरुकुममा कांग्रेसले कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख पदमा जित निकाल्न सकेन। एमाले पनि नौ जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रमुख जित्न असफल भएको छ।
पार्टी निर्णयविरुद्ध बागी बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिनेमा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता मात्र छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, सोही पार्टीबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका नेताकार्यकर्ता पनि छन्। जनमत एकातिर पार्टी निर्णय अर्कोतिर हुँदा भएको विद्रोह र त्यसको परिणामले पार्टीहरूलाई सोच्न बाध्य पारेको हुनुपर्छ।
सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको छ।
