नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुअघि भनेका थिए, ‘देशमा स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायित्व, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ ।  

हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्र थियो । त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दियौं । आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ । त्यो हो, देशको अस्तित्वको रक्षा गर्नु ।

भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुक फेरि एउटा संक्रमणमा फसेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधान भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संस्था विघटन भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।  

सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर त्यसका प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दलहरू अझै चुनावका लागि तयार देखिएका छैनन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा उभिएको छ ।  

सोही एजेन्डासहित ऊ सडकमा उत्रिएको छ । भित्रभित्रै निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाए पनि चुनावप्रति आशंका गर्नेलाई एमालेको सडक संघर्षले बल पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको नजर कांग्रेसतिर परेको छ । किनकि कांग्रेस मुलुकको पुरानामध्येको एक र विघटित संसद्को ठुलो दल हो ।  

विगतमा मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनको अगुवाइ कांग्रेसले नै गर्दै आएको थियो । बदलिएको अवस्थामा कांग्रेसले लिने नीति र निर्णयले मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्ने बुझाइ थियो । तर अहिले कांग्रेस मुलुकको होइन आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गर्न नसकेर अलमलमा परेको छ ।  

संसदीय लोकतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था कोमामा पुगेको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिँदै संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले देशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । तर कांग्रेस यति बेला गतिहीन र मतिहीन देखिएको छ ।

असोज २८ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि सान, सौकत, गाडी, घोडा मात्र होइन, नेताका अघिपछि स्वार्थ समूहरूको लामै लस्कर थियो । भदौ २४ पछि एक प्रकारले सबै गुमाएका छन् उनीहरूले ।  

नेताको सत्ता मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता नै संकटमा परेको र फेरि सम्मुखमा अर्को ठुलो संकट आइपुगेको दाबी गरिएको छ । त्यसलाई टार्न देशभित्र र बाहिरबाट पनि कांग्रेसतिर नजर लगाइएको छ । तर कांग्रेस र तिनका नेता भने देश र जनताको हित, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टीभित्र व्यापक र बृहत् एकता होइन, गुटभित्र पनि आत्मकेन्द्रित बन्न पुगेका छन् ।  

आफ्नै गुटका नेता–कार्यकर्ता आफूविरुद्ध प्रयोग हुने त होइन भन्ने भय र आशंका छ । उनीहरू त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसले मुलुकका सामु आएका चुनौतीको सामना गर्दैन सम्भावित संकटलाई टार्ने सामर्थ्य पनि कांग्रेसले कमजोर बनाएको छ । कांग्रेसको आफ्नै अस्तित्व मात्र संकटमा परेको छैन, यसले सिंगो मुलुक अनिर्णय र अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा धकलिन सक्ने देखिएको छ ।

हुन त कांग्रेसभित्रको गुट विवाद र विभाजनले पार्टी मात्र होइन, पटकपटक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै विगतमा अप्ठेरोमा नपरेको होइन । २००८ सालमा बीपी र मातृकाप्रसाद कोइराला विवादले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना २०७२ सालमा मात्र पूरा भयो । संविधानसभा निर्वाचन नभए २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । बीपी र सुवर्ण शमशेर राणाबिचको टकराव तथा तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले २०१७ पुस १ गते निम्त्यायो ।  

पहिलो जन निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजाले प्रत्यक्ष शासन गरे । २०४८–५० सालसम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिचको झगडाले पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन भयो ।  

त्यसपछि गठन भएको त्रिशंकु संसद्ले प्रजातन्त्रकै उपहास गर्‍यो । त्यसकै जगमा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूबिच विवाद र संघर्षले संसदीय प्रजातन्त्र कोमामा पुर्‍यायो । त्यसले कांग्रेस विभाजन मात्र भएन संसद् विघटन भयो । राजाले सक्रिय हुँदै प्रत्यक्ष शासन गरे ।

जब कांग्रेस सम्हालिँदै एकताबद्ध बनेको छ, मुलुकमा ठुला परिवर्तन र अप्ठेरोहरूबाट देशले निकास र नेतृत्व पाएको छ । २००३ सालमा गठन भएका दुई कांग्रेस जब २००६ सालमा एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस बन्यो २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो । मातृका र बीपी झगडाले राजाले संविधानसभा निर्वाचन धकले ।  

जब बीपी र सुवर्ण एक ठाउँमा उभिए, २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । २०३३ सालमा बीपी, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू निर्वासनबाट स्वदेश फर्के । २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्यको हात अघि बढाए ।  

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्ति भयो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एक ठाउँमा उभिँदा २०५६को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो ।

गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद र शेरबहादुर देउवाको विवादले प्रजातन्त्र नै संकटमा परेका बेला २०६४ सालमा विभाजित कांग्रेस एकीकरण गरे । त्यसकै बलमा दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्ने र हिंसाको सहारा लिएको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्यायो कांग्रेसले ।  

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव कांग्रेसले हार्‍यो तर चुनाव गरायो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्दा मुलुक अन्योलमा फस्दै गएका बेला सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा एक ठाउँमा दृढतापूर्वक उभिँदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो ।  

र, कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । देउवा र रामचन्द्र पौडेलले एक ठाउँमा उभिएर नयाँ संविधानको एकसरो कार्यान्वयन गर्दै २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराए ।

कर्मशील मौरी टाढाटाढा पुगेर फूलको रस ल्याएर जीवन उपयोगी रस (मह) बनाएजस्तै कांग्रेस र तिनका नेताहरू मिल्दा ठुला परिवर्तन सम्भव भएका छन् । जब झगडा गर्छन्, फेरि तिनै मौरीजस्तै जीवनरक्षा गर्ने खिल एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गरेर मौरी आफू पनि मर्छ, अरूलाई पनि मार्छन् । भदौ २४ गतेपछिको कांग्रेस त्यही मर्ने र मार्ने मौरी बन्न पुगेको छ ।  

आफ्नो स्थान र भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा १५औं महाधिवेशनको प्राविधिक विषयमा अलमलिन पुगेका छन् । एकले अर्कालाई कसरी झुक्याएर आफू माथि पर्ने भन्ने च्याँखे दाउमा पार्टीकै नेताकार्यकर्ताविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् ।

भदौ २४ पछि फेरिएको अवस्थामा कांग्रेस र तिनका नेतालाई फेरि जीवनोपयोगी मह बनाउने मौरीको भूमिकामा खोजेका थिए । तर कांग्रेसको भूमिका उस्तै देखिएजस्तो लागे पनि मौरी र झिँगाको भूमिकामा फरक छ । कांग्रेस अहिले झिँगा बन्न पुगेको छ ।  

देशलाई निकास दिने निर्णय लिन त उसले सकेको छैन नै, कांग्रेस कस्तो र कसको भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । अहिले कांग्रेस भदौ २४ गते कुटाइ खाने वा कुट्ने (विद्रोह गर्ने) कसको पक्षमा हो ? परम्परागत समर्थक र मतदाता पनि बिस्तारै गुमाउँदै गएको कांग्रेस न युवाहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्थामा छ न त पाकाहरूको विश्वास आर्जन वा संरक्षण गर्ने अवस्थामा ।  

तन्नेरीहरूसँग सम्पर्क विच्छेद गरेको कांग्रेसले जेनजीको समर्थन पाउने अवस्था नै छैन अहिले । सहरिया मतदाताको मन जित्न पनि नसकेको कांग्रेसले यति बेला दूरदराजका जनताको भरोसा बन्न पनि सकेको छैन । देशभित्र न बाहिर सबैको विश्वास गुमाएर कांग्रेस चौबाटोमा उभिएको छ । देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने चिन्ता र चिन्तनमा होइन, पार्टी कसरी कब्जा गरेर आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउने भन्ने मनोग्रन्थीबाट नेताहरू उद्वेलित बनेका छन् ।

हुन त कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८१ असार १० गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यही निर्वाचन प्रणालीबाट २०४८ सालमा जस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो मात्रै होइन, पाँच वर्ष आफ्नो तागतका आधारमा एकल सरकार चलाउन सक्ने पार्टी बनाउने र बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसमै कांग्रेस र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता ढुक्क देखिएका होलान् । तर, संस्थाभन्दा गुट र व्यक्ति हाबी हुँदै जाँदा कमजोर बनेको कांग्रेसले जनताको मन जितेर मत लिने कुरा विगतमा जति सहज थियो अहिले सहज छैन ।

२०७९ को निर्वाचन अघि पनि कांग्रेसका नेताहरूले १५ लाख नयाँ मतदाता पार्टीमा थप गर्ने उद्घोष गरेकै हुन् । पार्टीमा युवाको आकर्षण बढाउन भन्दै १४औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता बढाएर दोब्बर बनाएकै हो । तर कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा २०७९ को निर्वाचनमा सात लाख ५४ हजार मत गुमाएर २७ लाख १५ हजार दुई सय २५ अर्थात् २५.७१ मत मात्र पाएको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २१.१४ प्रतिशत, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा २५.५५ र २०७४ सालमा ३२.७७ प्रतिशत मत कांग्रेसले पाएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन भयो भने कांग्रेसले २०७९ सालको मत पनि गुमाउने निश्चितजस्तै छ ।

निर्वाचन हुने भयो भने कांग्रेस के गर्छ ? तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ ? भएन भने त्यसपछिको बाटो के हो ? ६ महिनाका लागि कार्यावधि पाएको वर्तमान सरकारको फागुन २६ गते पछिको भविष्य के हुन्छ ?  

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गराउन २०६९ मंसिर ८ गतेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेजस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि त्यही बाटो समाउने हुन् ? त्यसअघि नै अर्को संकट मुलुकमा आए निकास के हो ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुभयो भने नयाँ सरकार संविधानको कुन धाराबाट बन्छ ? अथवा, सरकार कसले बनाइदिन्छ ? कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीसहितका विभिन्न क्षेत्रका दर्जन बढि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको दौडमा किन हिँडिरहेका छन् अहिले पनि ? कसले र किन खोजिरहेको छ नयाँ प्रधानमन्त्री ?

बाहिर निर्वाचनको कुरा गरे पनि कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा हो ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित हुने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । भदौ २३ र २४ को विद्रोहको भावना र मागलाई सम्बोधन गरेर पनि नयाँ निर्वाचनमा जान नसकिने होइन ।  

त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दुत्कारेर होइन, विश्वासमा लिएर चौथो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान मनाउन सक्छ ? पुनस्र्थापित संसद्ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर महिला, दलित, जनजातिसहितका समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई प्रत्यक्षतर्फ नै आरक्षणको व्यवस्थासहितका विषयमा संविधान संशोधनमा सहमत गराउन सक्छ ? सक्छ भने देशलाई निकास दिन छोटो समय संसद् पुनस्र्थापना गरेर संविधान संशोधनसहित निर्वाचनमा जाने दोस्रो विकल्प पनि बन्न सक्छ ।  

तर अहिले घोषित मितिमा निर्वाचनबाहेक तत्काल अर्को विकल्प छैन । तर निर्वाचनका विषयमा जनतामा जति संशय छ, त्योभन्दा बढी मुलुकलाई निकास र विकासको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेस र तिनका नेताको भूमिका सन्देहपूर्ण छ ।  

त्यसले कस्तो कांग्रेस र कसको कांग्रेस भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसबाट कांग्रेस तत्काल मुक्त हुनुपर्छ र निर्वाचनसहितका विषयमा निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । त्यो नै कांग्रेस र तिनका नेताको मात्र होइन सिंगो देश र आम जनताको हितमा हुनेछ ।