नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन मितिलाई लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्न पुगेको छ । मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागसहित ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएपटि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र महाधिवेशन थप पेचिलो बन्न पुगेको हो । 

गत भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंशपछि आठ दशक इतिहास बोकेको कांग्रेस सत्ता राजनीतिबाट किनारामा पुगेको छ । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनमा अगुवाइ गरेको कांग्रेसलाई पछिल्ला दशकमा मौलाउँदै गरेको व्यक्तिवादी प्रवृतिले कमजोर बनाउँदै लगेको छ । गत असोज २८ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन मिति मात्र होइन, विशेष महाधिवेशनको मागसहित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता मागपत्रलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । तर कांग्रेसका नेताहरु पार्टी र मुलुकको बृहत्तर हितभन्दा आआफ्नो स्वार्थअनुकुलको निर्णय गर्न र गराउन सक्रिय देखिएका छन् । 

फेरिएको अवस्थामा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्का पार्टीभित्रको विभिन्न पक्ष र समूहसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । खड्कासहित देउवा निकट पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी कार्यसम्पादन समितिका सदस्य मंगलबार पनि छलफलमा जुटे । छलफलमा केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशन पक्षधरको समेत चित्त बुझाएर नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने विषयमा परार्मश भएको एक सहभागीले जानकारी दिए । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग निकट मानिएका खड्का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । तर अहिले उनी थापा र शर्माको अगुवाइमा भइरहेको विशेष महाधिवेशनको मागबाट अप्ठेरोमा परेको निकटहरूको दाबी छ । खड्का सभापति देउवासँग निकट मानिएका नेताहरुलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा पनि नरहेको स्रोतको दाबी छ । 

भदौ २३ गतेअघि नै १५औं महाधिवेशनमा सहकार्य गर्ने जनाउँदै लन्चमिटिङ सुरु गरेका पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइराला, पूर्वसहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतसहितका नेता एक ठाउँमा छन् । उनीहरू र देउवासँग निकट मानिएका अन्य नेताको मत र भावना बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा खड्का छैनन् । सोही अनुसार मंगलबार दिउँसो भएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको परार्मश बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निर्वाचनका विषयमा कांग्रेस निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘निर्वाचनमा जुट्ने निर्णय केन्द्रीय बैठकबाट गर्ने समझदारी बनेको छ ।’ पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयमा कसैको पनि विमति र विवाद नभएको बैठकको निष्कर्ष छ । तर महाधिवेशन निर्वाचनअघि कि पछि भन्नेमा मात्र विमति रहेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘आगामी वैशाख वा जेठमा महाधिवेशन गर्नेगरी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ । यसमा पार्टीभित्रका सबै पक्षको समझदारीमा निर्णय हुनेछ ।’ यस विषयमा कार्यवाहक सभापति खड्काले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँगै अन्य नेताहरूसँग थप छलफल गर्ने जानकारी पनि ती नेताले दिए । 

अहिलेकै अवस्थामा मंसिरमा नियमित महाधिवेशन सम्भव नरहेको निष्कर्षमा पुगेका थापासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन गराएर केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । विशेष महाधिवेशन मागका लागि गरिएको हस्ताक्षर संकलनको सदुपयोग गरी थापा पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । 

मंसिरमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले नलिएमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर केही नेतालाई विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन आदेश जारीको माग गर्दै अदालत पठाउने तयारी पनि भइरहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेका नेताहरु अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले चुनावपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । महामन्त्री थापा संयोजक रहेको समितिले नै क्रियाशील सदस्यताको काम टुंगो लगाउन नसकेका कारण मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको तर्क गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ । 

देउवा निकट केही नेताले महाधिवेशन र निर्वाचनलाई पार्टीले एकैसाथ अघि बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने भए पनि एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था विधानमै भएकाले २०८३ को मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्दा पनि नियमित महाधिवेशन हुने तर्क उनीहरूको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै महाधिवेशन पाँच वर्षमा भएको जनाउँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा संवैधानिक व्यवस्था नै संशोधन गरेर अतिरिक्त ६ महिनाको समय लिएको तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन् । निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा बदलाव आउने र पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण छ । 

नेता शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनमा लैजान सक्ने भन्दै चुनावअघि नै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने र मंसिरमै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्कको मझधारमा कोइराला उभिएका छन् । विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर गरेका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको पनि सम्मान गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । 

विशेष महाधिवेशनले सबै तहको नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउने कोइराला छिटो नियमित महाधिवेशन गरी केन्द्रदेखि टोलसम्मको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । मंसिरमै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिँदै आएका कोइराला दुवै समूह आआफ्नो अडानमा कायम रहेपछि उक्त समयसीमाभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउने कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता विवाद मंसिरभित्र टुंगो लागे निर्वाचनअघि वा निर्वाचनलगतै महाधिवेशन गरेर जान सकिनेमा लचिलो देखिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व बदल्न महामन्त्री थापाले हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपूर्व राखेको प्रस्ताव कोइरालाले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलनकै क्रममा महामन्त्री थापाले कोइरालालाई भेटी त्यसको नेतृत्व लिन र छोटो समयका लागि सभापति बन्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । तर कोइरालाले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आफू रहेको र त्यसमै नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएको निकट स्रोतहरूको दाबी छ ।