मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार साँझ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

यादव मधेस प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यादवलाई नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का गरी ७७ सांसदले समर्थन गरेका छन्। अहिले मधेस प्रदेशसभामा एक सय चार जना सदस्य कायम छन्।

गत बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

सात दलीय गठबन्धनले लामो रसाकस्सीपछि शुक्रबार कांग्रेसका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सबै दलबाट एक–एकजना मन्त्री पनि आफूसँगै शपथ ग्रहण गर्ने बताए। बाँकी मन्त्रीको टुंगो विश्वासको मत लिएपछि हुने जानकारी उनले दिए।

अस्थिर सरकारको सिलसिला

तत्कालीन मधेस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २०७४ फागुन ३ गते संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउतले शपथ लिएका थिए। एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा त्यो बेला फोरमका २९ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का २५ गरी ५४ सिट थियो। दुवै दल मिल्दा राउतको नेतृत्वमा सजिलै सरकार बन्यो। पछि दुवै दल मिलेर जसपा नेपाल बन्यो। राउत नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकाल अजिलै पूरा ग¥यो।

राउत नेतृत्वको पहिलो कार्यकाल पनि पनि केन्द्रमा सत्ता समीकरण पटकपटक फेरबदल भए। तर राउत नेतृत्वको सरकारमा त्यो परकम्पले असर गरेन। राउत नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाहेकका दलहरू पालैपालो सहभागी भए र बाहिरिए। तर उनी फेरिएनन्। त्यो बेलाको सरकार स्थायी भएकै कारण प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा गर्ने र जनकपुरधामलाई राजधानी कायम गराउने महŒवपूर्ण निर्णय राउत नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव भयो। थुप्रै कानुन निर्माण भए। मधेस समृद्धिका विभिन्न योजना अघि बढे।

२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशसभामा मधेस केन्द्रित दल जसपा नेपाल, लोसपा र जनमतको गणित फेरियो। मधेस प्रदेशसभामा त्यो बेलाका ठुला दल संख्याको हिसाबले तल झरे। नेकपा एमाले ठुलो दल बन्यो। निर्वाचनको परिणामले कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सकेन।

एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २५ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो। प्रदेशसभामा कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत १३, माओवादी केन्द्र नौ, लोसपा नौ, नेकपा एसका सातजना निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नाउपा र नेपाल संघीय समाजवादीबाट एकएकजना निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये एमालेका एक, लोसपा एक र जसपाका एकजना सांसद अहिले निलम्बनमा छन्।

मधेस प्रदेशसभाको यो अंकगणितले सरकार बनाउन कम्तीमा तीन दल मिल्नैपर्ने अवस्था बन्यो। दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार तेस्रो दल यस्तोमा जसपा नेपालकै नेतृत्वमा बन्यो। एमाले, जसपा नेपाल र जनमतसहितको गठबन्धन बन्यो। २०७९ पुस २३ मा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। एमालेले सभामुख र जनमतले उपसभामुख पाए।

एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख र जनमतका बबिता राउत इसर उपसभामुख बने। तर केन्द्रमा सरकारको गठबन्धन फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि परिरह्यो जसका कारण मुख्यमन्त्री यादवले चारपटक विश्वासको मत लिनुप¥यो।

संघीय सरकारमा समीकरण परिवर्तन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७९ वैशाख ३० मा सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिए। २०८१ जेठ २३ मा पाँचौंपटक सदनमा विश्वासको मत लिँदा सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत गुमाउन पुगे। उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८१ जेठ २५ मा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। संविधानको धारा १६८ कै २ बमोजिम प्रदेश सांसद सतिशकुमार सिंह (जनमत पार्टी) एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

जेनजीको आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे। तर परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेस गरेनन्। अवस्था सामान्य बनेपछि मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा नदिने अडानमा पुगे। पार्टीले दबाब दिँदै राजीनामा गर्न निर्देशन दिँदा पनि उनी तयार भएनन्। त्यसपछि पार्टीले नै उनको समर्थन फिर्ता लियो। तर पनि ठुलो दल एमाले, कांग्रेस र सरकारमा रहेको लोसपाले उनीमाथिको समर्थन कायम राखे।

पछि कांग्रेस, एमाले र लोसपाले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिए। असोज २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सदनमा आफ्ना धारणा राख्दै सिंहले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। उनको कार्यकाल झन्डै १६ महिना टिक्यो। सिंह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८२ असोज २९ गते लोसपा सांसद जितेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एसले उनलाई समर्थन थियो। उनी नियुक्त भएकै दिन जनमत विभाजनको असर देखियो। प्रदेश सांसद रहेका पूर्वमन्त्री सतिश सिंह र त्रिभुवन साह जनमत छाडेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता गरिएको जनस्वराज पार्टीमा प्रवेश गरे।

पदभार ग्रहण गर्ने दिन २०८२ कात्तिक ३० गते जसपाका प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा परे। उनी निलम्बित भए। कात्तिक २२ मा विश्वासको मत लिन बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता गठबन्धन जनमतका सतिश सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थिति भए। माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला कर्ण पार्टी ह्विप उलंघन गर्दै विश्वासको मत नदिने भन्दै विद्रोह गरे। यसपछि बहुमत जुटाउन असमर्थ हुने देखर सोनलले राजीनामा घोषणा गरे। त्यसपछि अहिलेसम्म सरकार निर्माणकाको क्रम भंग भयो।

विधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको बाटो बन्द गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशसभाको ठुलो दलका नेता सरोजकुमार यादव (एमाले) लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदियो। दलहरू संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुने बाटो कुरिबसेका थिए।

यता प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आफू बिरामी भएकाले उपचार गर्न काठमाडौं जाने भन्दै प्रदेश जनकपुरधामबाट निस्किन् तर उनी कात्तिक २४ गते बिहान ४ नबज्दै बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएर काठमाडौं हिँडिन्।

त्यस घटनाले मधेस प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्यो। कांग्रेससहितका सात दलीय गठनबन्धन बनाएर दलहरूले यो कदमको विरोधमा आन्दोलन तताए। मधेस अशान्त बन्यो। त्यही साँझ सरकारले मधेस प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बराखस्त गरिदियो। सात दलीय गठबन्धन मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध ७३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुग्यो। कात्तिक २५ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए। यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै त्यसअघि नै रिट दर्ता भइसकेको थियो थिए।

सबै रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन तथा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री यादवले विश्वास प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो। सोहीअनुसार बुधबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो। जहाँ मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना थिएन, विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सदनमा उनको सम्बोधनसमेत सुन्न नचाहँदै सभा बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए।

प्रदेशसभा बैठकबाटै मुख्यमन्त्री यादवले राजीनाको घोषणा गरे। केही बेरपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेर राजीनामा पत्र बुझाए। बुधबारै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका प्रदेश प्रमुख डा. कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे। शुक्रबार ६ दलका ७७ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका मधेस प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव मधेस प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

बेथिति हटाउने वाचा

मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो पहिलो काम प्रदेशको बेथिति हटाउने रहेको बताएका छन्। यादव शुक्रबार सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ‘अब हाम्रो पहिलो काम भनेको प्रदेशको बेथितिलाई स्थितिमा ल्याउने हो, सुशासन कायम गर्ने हो,’ उनले भने।

उनले मधेस प्रदेश गरिबी र अशिक्षाबाट गुज्रिरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए। त्यसअघि चरणबद्ध रूपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो सत्ताका लागि भएको गठबन्धन मात्र नभई दीर्घकालिन हो। यो गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ। अब मधेस प्रदेशले अस्थिर सरकारको विम्बलाई मेटाएर स्थिर सरकारको भाष्य निर्माण गर्छ।’

मधेसका जनतामा आशाको सञ्चार गर्दै बदलिँदो परिस्थित र जनभावनाअनुसार आफ्ना काम र योजना अघि बढाउने उनले बताए। यो सरकार विकास, सुशासन र थिति बासाल्न निर्माण भएको उनले दाबी गरे।