व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै राजनीतिक दल र सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जनतामा बढ्दै गएको निराशाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न राजनीतिक समूह र पक्ष संविधानसभाबाट जारी संविधान नै खारेज गरी राजतन्त्र फर्काउनेसम्मको आन्दोलनमा सक्रिय भएका छन्। त्यसको प्रतिरक्षामा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा घनीभूत आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिएका छन्। यी दुई पक्ष मात्र होइन, अहिले काठमाडौंमा विभिन्न पेसागत संघसंगठन, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन्।

संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेका राजावादीलाई गत फागुन ६ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको शुभकामना सन्देशले उत्साहित बनाएको छ। राजनीतिक दलप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णा र निराशाको लाभ उठाउँदै राजावादीले चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे।

शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त प्रदर्शन अराजक बन्दा एक पत्रकारसहित दुईजनाले ज्यान गुमाए, करोडौं रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति नोक्सान भयो। आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित २० जनालाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नवराज सुवेदी नेतृत्व (हाल जगमान गुरुङ) मा संयुक्त जनआन्दोलन समितिको व्यानरमा चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको निरन्तरताका रूपमा राजावादीले बुधबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन्। त्यसमा कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि समर्थन गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै चैत १५ गतेको कार्यक्रमलाई समर्थन जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार राजधानीमा खबरदारी सभा गरेको छ। राप्रपाले वैशाख ७ गतेदेखि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्था नै परिर्वतनको माग राखेर निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेका राजावादी मात्र होइन, गणतन्त्रको रक्षार्थ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाले राजधानीमा चैत १५ गते नै प्रदर्शन गरेको थियो। मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान रक्षार्थ जुनसुकैबेला पनि आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने जनाउँदै आएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि छुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयता खारेजीको माग गर्दै चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाले चैत २४ देखि ३० गतेसम्म साताहव्यापी राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आम जनता पार्टी पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

प्रभु साह नेतृत्वको उक्त दलले लोकतन्त्रका नाममा दलहरूले लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको साम्राज्य खडा गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो। विभिन्न समूह र पेसामा रहेका व्यक्तिहरूमार्फत उक्त दलले निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ।

राजनीतिक मुद्दा र माग राखेर दलहरू सडकमा उत्रिएकै बेला विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध संघसंगठन, समूह र व्यक्तिहरूले पनि यतिबेला आन्दोलनका नाममा सडक नै रोजेका छन्। चिकित्सक, शिक्षकसहित अहिले आधा दर्जन बढी पेसागतलगायत समूहले राजधानीको सडक तताइरहेका छन्।

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी निर्णयअनुसार निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका हुन्। माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय लागु नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

 सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। साताको १ सय २० घण्टा बढी खट्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले २० हजार रूपैयाँभन्दा कम निर्वाहभत्ता दिँदै आएका छन्।

काठमाडौंको किस्ट र नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सक माइतीघर मण्डलमा तथा चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल लगायतका कलेजका चिकित्सक आआफ्नै अस्पताल अगाडि धर्ना र ¥यालीमा छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले डर, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेको आन्दोलनरत चिकित्सकले जनाएका छन्।

त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ पनि पेसागत माग राखेर आन्दोलनमा छ। महासंघको अगुवाइमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मात्र होइन त्यो आफूहरूको माग अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका शिक्षकहरूले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि महासंघले अस्वीकार गर्दै आएको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ। संविधानको व्यवस्थाविपरित स्थानीय निकायबाट शिक्षालाई निकाल्नुपर्नेसहितका माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।

लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरू पनि काठमाडौंमा जम्मा भएले डुबेको आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन्। सरकारले उनीहरूको डुबेको बचत रकम फिर्ता गर्ने भने अहिलेसम्म त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम गरेको छैन।

 सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका केही व्यक्ति अहिले पनि प्रहरी हिरासत र थुनामा छन्। तर मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ र पीडितले न्याय कसरी पाउँछन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। रास्वपाले पनि सभापति लामिछाने फेरि थुनामा परेपछि जनयात्रा नाममा आन्दोलन सुरु गरेको छ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकले पनि पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।  

सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास टुट्दै गएका कारण मुलुकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। एकपछि अर्को समूह र दलहरूले सडक रोजिरहेका बेला सरकारमाथि असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुको साटो अरूलाई पनि उत्तेजित बनाएर सडकमा पठाउन लागेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार नसच्चिए प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेरेर भातपानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको खबरदारी सभामा उनले भने, ‘म फेरि पनि भन्छु, नसुध्रने हो भने हामी पनि गोली चलाउँछौं त भन्दिनँ, बालुवाटार घेरेर भातपानी बन्द गरिदिन सक्छौं। यो कुरा याद राखे हुन्छ।’