नही बद्लेगा

बद्ला कुछ नही हैं  

मचाओ शोर  

होता कुछ नही हैं ।

बहुत हो कर भी  

दुनिया कुछ नही हैं  

नजर आया तो

धोखा कुछ नही हैं ।।

मैं शर्मिन्दा हुँ

आज अपने किए पर  

मगर कलका भरोसा

कुछ नही हैं ...

उर्दुका प्रख्यात सायर प्रोफेसर वसीम वेरलवीको यो चर्चित सायरीको गहन अर्थ छ। परिवर्तन आफैँमा केही होइन तरपनि हामी परिवर्तन र सुधारका लागि सधैँ लडिरहेका छौँ। न्यायालयको परिवेशमा पनि यही विशेषताले लामो समय बिताइसकेको छ तर परिवर्तन केही भएको छैन।  

यसै मेसोमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चुनौतीको चाङमा नेपालको ३२ औं प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल आइबार सुरु गरेका छन्। डेढ वर्षे कार्यकालमा राउतले के/के परिवर्तन गर्लान् वा कस्तारकस्ता चुनौतीको सम्बोधन गर्लान् भन्ने विषयमा न्यायिक समुदाय कौतूहल छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सुरु गर्दा औधी कौतुहल हुने र अवकाशमा जाँदा सधैँ विवादास्पद हुने नियमित आकस्मिकता बनिसकेको परिवेशमा राउतले कसरी आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्लान् भन्नका लागि पनि पर्खनुको विकल्प छैन। आफैँसमेतले तयार गरेको न्यायालय विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले सुझाएका परिवर्तनहरूका लागि राउत तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भनेको न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै अधिकारको पनि कटौती हो। त्यसमा उनी तयार होलान  ? जिज्ञासा छ।

तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा केही न केही परिवर्तन न्यायालयले देख्नेछ। खासगरी मुद्दामा स्वचालित प्रणाली लागु भएमा न्यायालयमा रहेको विकृति र विसंगतिहरू जनताले महसुस गर्नेगरी देखापर्नेमा न्यायिक समुदायको विश्वास छ। प्रतिवेदन पेस भएपछि प्रतिवेदनका नेतृत्वकर्ता हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको छोटो कार्यकाल बिताएर अवकाश पाइसकेका छन् भने तारेखको सम्बन्धमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि स्वचालित प्रणाली लागु गरिसकेका छन्।

अब मुद्दा तोक्ने क्रममा स्वचालित प्रणाली लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने चुनौती छ। बारले गरेको आन्दोलनले दुई वर्षअघि ल्याएको गोला प्रथाबाट मुद्दा तोक्ने प्रणालीले समेत केही न केही सुधार नल्याएको होइन तर अहिले त्यसको पनि दुरूपयोग हुन थालेको चर्चा छ। अघिल्ला दिनहरूमा भन्दा केही न केही सुधार न्यायालयले अनुभव गरिसकेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको पुरातनप्रणालीका कारण न्यायालय बदनाम छ। आफन्त, वरिपरिको व्यक्ति र राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिकै चयन गर्नुपर्ने नेतृत्वको बाध्यताले न्यायालयको सम्पूर्ण प्रणालीलाई बदनाम गरिरहेको छ। यसैका कारण न्यायालयमा पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेको अवस्थामा राउतले जनआवाजको सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती छ।

बारबाटै करिअर सुरु गरेका प्रधानन्यायाधीश भएकाले राउतले बार र बेन्चको सम्बन्धलाई उचितरूपमा सम्बोधन गर्ने र विवादको विषय बनेको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयसमेत सम्बोधन गनुपर्ने चुनौती छ। खासमा राउतले केही कुरामा भने अवश्य ध्यान दिनैपर्छ। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीश हुँदासमेत सम्पूर्ण इजलास लाग्न नसक्ने अवस्था देखिइसकेको छ। न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने र मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा ढिलो न्यायको पराकाष्टा नाघिसकेको छ। दरबन्दीबमोजिम समयमा नियुक्ति नहुनु एउटा समस्या हो भने उपयुक्त नियुक्ति अर्को चुनौती हो।

अर्को विषय, धेरैजसो मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा पर्ने गरेको, फैसलाको पूर्णपाठहरूवर्षौँसम्म पनि आउन नसकेको जस्ता कारणले न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा पनि ३१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी बनाउन संविधान संशोधन गर्ने र काविल न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखा परिसकेको छ। संविधान संशोधन गर्न राजीतिक दलहरू तयार रहेको अवस्थामा यो विषय न्यायालयले उठाउन आवश्यक छ। थोरैजना भएर लामो समय लिएर जनतालाई ढिलो न्याय दिने कि धेरैजना भएर छोटो समयमा जनतालाई छिटो न्याय दिने भन्ने विषय न्यायिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने दिन आएको छ।

पूरा दरबन्दीमा समेत नियुक्तिमा बाधा हुने गरेको, नियुक्तिमा मुद्दामा खारिएको न्यायाधीश नछानिएका कारण जनताको न्यायको अधिकार निष्प्रभावी झैँ भइसकेको छ। त्यसतर्फ नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले गम्भीरतवरले सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

औपचारिकरूपमा कसैले मुखै खोल्न, निर्णय नै गर्न नसके पनि भित्रभित्रै धेरैजसो सरोकारवाला निकाय सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दी थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन् तर पनि सबैजसो अझै तैँ चुप मै चुपकै अवस्थामा रहेको पक्षलाई राउतले मनन गर्न सक्नुपर्छ। दरबन्दी थपेर न्यायाधीशहरूको इजलासमा रोटेसन लगाउने, आफ्नो इजलास नपरेको दिन फैसला लेखनलाई केन्द्रित नगरेसम्म फैसला समयमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैन। समयमा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउनु भनेको कार्यान्वयन समयमा नहुनु हो । समयमा कार्यान्वयन नहुँदा न्याय ढिलो भइरहेको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु भन्ने सिद्धान्त हाम्रो न्यायालयमा जबर्जस्त प्रयोग भइरहेको छ।

डेढ दशकअघि अठार हजारको मुद्दालाई धान्न प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायीसहित २५ जना न्यायाधीशहरू खटिने गरेको यथार्थ स्पष्टै छ। २५ हजारभन्दा बढी पुरानो लगतको संख्यामा रहेको वर्तमानको बोझलाई अहिलेको न्यायाधीशको दरबन्दीले कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। यो पक्षलाई सम्बोधन गर्न सके राउतले ढिलो न्यायको समस्यालाई समेत समाधान गर्न सक्लान्। अहिले नयाँ प्रकृतिका मुद्दा थपिएका र संघीयतामा मुलुक परिणत भएपछि तहगत राज्यले सिर्जना गरेका मुद्दाका कारण पनि मुद्दाहरू अझै थपिएर सर्वोच्च आइपुग्ने कुरा पनि नेतृत्वले आँकलन गर्नुपर्छ।

जिल्लाबाट सुरु भएको मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला गर्दा दशौं बर्ष कुर्नुपर्ने, फैसला भएपछि पनि पूर्णपाठ तयार गर्न अरू दुईतीन बर्ष लाग्नेभएकाले चाँडो न्याय सम्पादन निगाहाकै विषय बन्न पुगेको छ। दरबन्दी बढाउने कुरा त आफ्नो ठाउंमा छ, तर भएकै खाली दरबन्दीमा समेत प्रभावकारी नियुक्ति हुन नसक्दा भने गम्भीर समस्याहरू देखा परेका छन्। कायमै दरबन्दीमा पनि प्रभावकारी क्षमता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र लेखन कलामा निपूर्ण, मुद्दा छिटो बुझ्ने न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने हो भने मुद्दाको संख्यासमेत केही मात्रामा भएपनि सम्बोधन हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतमा अब्बल क्षमताका धनी न्यायाधीशहरूको अवकाश भइसकेको छ। विधिशास्त्रीय लेखनमा अब्बल मानिएका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाहरूको वास्तविक उत्तराधिकारी छान्नु पनि वर्तमान नेतृत्वको अर्को चुनौती हो।

जेठमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्नुको अर्थ पनि न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबाट संवैधानिक इजलासलाई अलग गर्नु पनि हो। संवैधानिक इजलासका मुद्दा औचित्यहीन हुने अवस्थामा पुग्दा पनि फैसला हुने अवस्था नआउनुले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशले समेत देवानी मुद्दा फैसलामा अर्को समस्या सुरु हुनेछ। तर खाली भएका पदमा कसलाई ल्याउने, कुन क्षमताको व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलकै अवस्थामा छ।  

न्यायाधीशको संख्याले नभ्याउनेगरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुने अवस्थाले मुद्दा फछ्र्योटमा समस्या देखिएको र मुद्दा पेसीको पालो नै नआउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर मुद्दामा वास्तविक विशेषज्ञता हासिल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र जनताको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गम्भीर चुनौती अर्कोतिर छ। लामा/लामा पेसी तोकिने तर केही संख्याका मुद्दा फैसला हुने गर्दा पेसी व्यवस्थापन अवैज्ञानिक छ। यसतर्फ समेत राउतको ध्यान जान आवश्यक छ।

मुद्दाको संख्या घटाउन रिट निवेदन दायर गर्न नदिइ दरपीठ हुने गरेको र इजलासबाट धेरैजसो दरपिठ बदर भई मुद्दाको रूप लिने गरेबाट समेत अदालतको समय बर्बादी भइरहेकाले वस्तुनिष्ट अवस्थामा बाहेक मुद्दा अस्वीकार्ने परिपाटी हटाउन आवश्यक छ। व्यक्ति आउंँछन् जान्छन् तर पद्धति नबसेका कारण व्यक्तिको नियुक्ति र अवकाशले महत्त्व पाउने गरेको छ। खासमा कसैले केही सुधार गर्न नसकेपनि ठूला काण्डमा नफस्ने, घूस नलिने र भ्रष्टाचार नगर्ने मात्रै हो भने पनि ठूलो सुधार हुनेछ। र, त्यो नै मुलुक र जनताका लागि ठूलो उपहार हुनेछ।

उर्दु प्रोफेसर वेरलवीकै सायरीको मर्ममा हेर्ने हो भने त परिवर्तनले पनि हुने केही होइन, तर पनि हामी परिवर्तनका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ। राउतको अवकाशपछि पनि उर्दु सायरीकै मर्मको वरिपरि त हामी हुने होइनौँ रु डर उही छ– १८ महिनापछि पनि परिवर्तनकै आवाज उठाउनुपर्ने त होइन?

प्रकाशित: २१ आश्विन २०८१ ०८:४५ सोमबार