२ वैशाख २०८१ आइतबार
विचार

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन

भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ। कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशले तथ्य, प्रमाण, कानुन, नजिर, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा फैसला गर्छन्–जसलाई हामी न्याय भन्छौंँ। कानुनी व्यवस्था पनि नभएको, कुनै नजिरले नभेटेको वा एकदमै नौलो प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन आएमा समेत न्यायाधीशको विवेकले तर्कको नजिक नजिकमा रहेर फैसला गर्दा पनि आमरूपमा जनताले पत्याउनेखालको आदेश वा फैसला गरियो भने पनि त्यसलाई न्याय मान्न सकिएला तर कानुनी व्यवस्थाको सिधासिधी बर्खिलाफ कुनै फैसला गरियो भने त्यसबाट के अवस्था उत्पन्न हुन्छ ? अहिले प्रश्न उठेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ। गुरुङको पुनरावेदन सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ र विशेष अदालतबाट उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ कुनै न्यायाधीशले कुनै आदेश गर्दा उत्पन्न हुने परिस्थिति कि कानुनी व्यवस्था कायम रहने कि व्याख्या रहने भन्ने अवस्था हो। अहिले अदालतैपिच्छे कानुनको फरक–फरक व्याख्या हुने गरेको, मुद्दैपिच्छे एउटै विषयवस्तुमा पनि फरक–फरक आदेश आउने गरेको र न्यायाधीशको बोलीको भरको न्याय हुने गरेको पाइएको छ।

अझ ठूला भनिएका व्यक्तिका विषयमा फरक र सामान्य मुद्दाका पक्षका हकमा फरक आदेश आउने गरेकाले न्याय व्यक्ति–व्यक्तिपिच्छे फरक र न्यायाधीशैपिच्छे फरक ढंगले प्रयोग हुन थालेको छ। कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा छिद्रको व्याख्या गर्ने गरिए तापनि न कानुन संशोधन गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुन्छ न त कानुन एकातिर फालेर अर्कैतिर कुद्ने अधिकार नै। तर अहिले न्यायाधीशको बोलीको भरमा आदेश गरिने, बोलीको भरमा मुद्दा जिताइदिने वा हराइदिने अवस्था सामान्यझैँ बनिसकेको छ।

मुद्दैपिच्छे फरक थुनछेक  

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई केही दिनअघि अनुसन्धान अधिकृतले हाजिरी जमानीमा छाडेका छन्। पक्राउ परेको चार दिनपछि महरा हाजिरी जमानीमा छुटेका हुन्। अनुसन्धान अधिकृतसँगको बयानका क्रममा उनले चिनियाँ सुन तस्कर दाओ जिनवाङसँग चिनजान रहेको तर आफूले कारोबार नगरेको प्रारम्भिक बयान गरेकोसमेत मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। महराविरुद्धको कानुनी कारबाही अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला भन्ने कुरा भविष्यले नै तय गर्ला। तर ठूला माछा समात्ने क्रममा गृहमन्त्रीले महरालाई पक्राउ गरे भने बिरामी भएको दृष्टान्तमा उनी जमानीमा छुटेका छन्।

महरा मात्रै नभएर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेको अभियोग लागेका व्यापारिक घराना चौधरी गु्रपका अरूणकुमार चौधरीको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञराज आचार्यले लिएको आधार र कारणबाट धरौटीको सिद्धान्तमा विचलन आएको चर्चा न्यायिक वृत्तमा चलिरहेको छ। त्यसैले न्यायाधीश आचार्य दुर्गममा सरुवा भइसकेका छन्। सामान्यतया कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धानका लागि तीन साताको समय प्रहरीले पाउने भए तापनि चौधरी संलग्नताको मुद्दामा किन फरक आदेश गरियो, किन सामान्य मुद्दामा त्यति हतारो न्यायाधीशलाई हुँदैन भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्ने गरेको छ।

कलाकार पल शाह, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलगायत सेलिबे्रटीका सम्बन्धमा अदालतले लिएको बाटो र सामान्य जनताका मुद्दामा अदालतले धरौटीको सन्दर्भमा लिने गरेको बाटोका सम्बन्धमा कुनै पनि हालतमा तुलना हुन नसक्ने अवस्था छ। हाल गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने विपक्षी रहेको सालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा समेत केही वर्षअघि जुनखालको धरौटीको बाटो अदाललते तय गरेको थियो, त्यसको समेत विवेचना आवश्यक भइसकेको छ। सामान्य जनतालाई फौजदारी मुद्दामा थुनामै राख्नुपर्ने तर नेता वा पहुँचका व्यक्तिलाई भने पासपोर्ट जफत गरेर वा स्थान हद तोकेर भए पनि थुनामुक्त गर्दा मुद्दैपिच्छेका आदेश फरक–फरक देखिएका छन्।

थुनछेक कि धरौटी ?

कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्धमा अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने कि साधारण तारेखमा मुद्दाको कारबाही अघि बढ्ने भन्ने कारबाहीको प्रक्रिया नै धरौटीको अवधारणा हो। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएलगत्तै अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने र अभियोगपत्र दायर भएपछि पक्राउ गरेको भए अदालतमा पेस हुने वा फरार भए उपस्थित भएका बखत थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउने वा तारेख मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियाबाट मुद्दाको भविष्य तय हुने गर्छ।

सामान्यतया मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले तय गरेको धरौटीको सिद्धान्तमा जन्म कैद हुन सक्ने मुद्दा वा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त हो।

यसबाहेक अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्ने क्रममा कसुर स्वीकार गरेको, विदेशी नागरिक रहेको, फौजदारी मुद्दामा अदालतको म्यादमा उपस्थित नभई पक्राउ भई आएकोलगायतका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो। सामान्य फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको म्यादमा आफैंँ उपस्थित भएको अभियुक्त, सात महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, शारीरिक वा मानसिकरूपमा अशक्त व्यक्ति र ७५ वर्ष नाघेको वृद्धलाई भने सामान्य तारेख, बैंक जमानत वा धरौटी दिने व्यवस्था रहेको छ।

तर कतिपय मुद्दामा प्रतिवादी बनाइनुपर्ने व्यक्तिलाई समेत मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी नबनाइने गरेको, प्रतिवादी नै बनाइएका कतिपय मुद्दामा समेत थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगर्ने गरिएको छ। ललिता निवास सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषय होस् वा सुन प्रकरणमा केही केही व्यक्तिप्रति अपनाइएको दृष्टिकोण होस् यसबाट मुद्दामा समानरूपमा मुद्दाको अभियोजन वा धरौटीको सिद्धान्तको प्रयोग नभएको सार्वजनिकरूपमै देखापरेका समान प्रयोगका चुनौती हुन्।

नेता र सेलिब्रेटीलाई सहज

कानुनी व्यवस्था त एउटै हो तर किन नेताहरू र सेलिब्रेटीका हकमा न्यायालयले अलि लचिलो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने चर्चा समाजमा चल्ने गरेको पाइन्छ।  

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि भएको बलात्कार अभियोगमा नौ महिना जेल बसेका हुन् भने अभिनेता पल शाहसमेत एक वर्ष जति थुनामा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरेका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै बलात्कार मुद्दामा थुना रहेका सन्दीप लामिछाने पनि केही महिनापछि रिहा भएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूका विरुद्धमा मुद्दा चलिरहने तर समाजमा उनीहरूप्रति कुनै पनि प्रकारको हीनताबोध नहुने अवस्था उत्पन्न हुँदा मुद्दा चल्नु भनेको चर्चाका लागि मात्रै हो कि अथवा अपराधबापतको परिणति हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। तर सोही प्रकृतिको मुद्दा सामान्य व्यक्तिका हकमा त्यति छोटो अवधिमा जेल मुक्त हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

नजिर उल्लंघन  

सर्वाेच्च अदालतले फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको तथ्य, अवस्था र परिस्थितिका आधारमा थुनालाई निर्विकल्प प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। कुनै पनि मुद्दामा हुन सक्ने सजाय, व्यक्तिको अपराधप्रतिको संलग्नता, तथ्यका आधारमा थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने नजिर कायम भएको छ। सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नम्बर ८२०२ अधिवक्ता राजीव बास्तोलाविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँसमेत भएको मुद्दामा पूर्ण इजलासले मुद्दाका दोषीलाई पहिला निर्दाेषिताको नजरबाट हेर्न, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्थामा बाहेक मुद्दा परेकै भरमा सिधै थुनामा नपठाउनू भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ।  

त्यसैगरी निर्णय नम्बर ८४७३ अधिवक्ता निलम पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा थुना पहिलो विकल्प नभएर धरौटी, जमानत वा साधारण तारेख विकल्पका रूपमा प्रयोग भएपछि मात्रै थुनाको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने नजिर कायम भएको छ भने निर्णय नम्बर ४३०३ बद्रीप्रसाद सिग्देल विरुद्ध श्री ५ को सरकारको मुद्दामा समेत पूर्णरूपमा प्रमाणले पुष्टि भएको अवस्थामा बाहेक दोष लाग्नेबित्तिकै कसुरदार नठान्न र निर्णय नम्बर १०२३५ सुशीला थाम्सुहाङ विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत भएको मुद्दामा थुना वा धरौटी तोकिने कार्य विवेकसम्मत देखिनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।

अन्त्यमा,

न्यायालय सबैभन्दा व्यवस्थित र कानुन र नजिरबाट नियन्त्रित निकाय मानिए तापनि न्यायाधीशैपिच्छेको फरक–फरक दृष्टिकोण, बुझाइ र प्रयोगले हाम्रो न्यायालयमा छाडातन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। न्यायाधीशमा कुनै कसैको नियन्त्रणमा नभएको, जे/जस्तो निर्णय वा आदेश गर्दा पनि स्वेच्छाचारी पाएका अधिकारी हुन् कि भन्ने स्थापित हुँदै गइरहेको छ।  

जिल्ला अदालतले प्रमाणको उचित परीक्षण र मूल्यांकन नगर्ने, उच्च अदालतले जिल्लाको गल्ती नखुट्याउने र सर्वाेच्च अदालतले दुई तहबाट भएको फैसलामा किन टाउको दुखाउने भनेर मुद्दालाई हल्कारूपमा लिइदिनाले सर्वसाधारण अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। ठूला व्यक्तिका हकमा जति चाँडो मुद्दाको निक्र्याेल हुन्छ, सर्वसाधारणका हकमा त्यस्तो संवेदनशीलता नदेखिनु पनि अर्काे आश्चर्यलाग्दो विषय बनेको छ। त्यसै सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनिएको होइन।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० ०६:४५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App