प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याई गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।
मितेनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्छिन्, ‘यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पाइलापाइलामा चुनौती झेल्नुपर। बच्चा लिन जाँदा पनि विवाह प्रमाणपत्र खोज्छन्, जुन पत्र बनेको हुँदैन। नागरिकता खोज्छन्, नागरिकता पनि बनेको हुँदैन।’
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
