अमेरिकी सिको गर्दै चीनमा विकसित भएको छोटारछोटा भिडियो सेयर गर्न सकिने एप्लिकेसन टिकटक नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दै गर्दा अमेरिकाकै हिमाली राज्य मोन्टानामा भने भर्खरै फेरि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अदालतबाट रोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ को निर्णयमार्फत टिकटकले समाजमा छाडापन ल्याएको र समाज भड्काएको आरोप लगाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।

लेखकसहितले दायर गरेका १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती रिटमा फैसला जुनरूपमा आए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्न देला वा नियमनको बाटो चुन्ला रु अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा आउने फैसलाबारे पहिल्यै अनुमान गर्ने विषय पनि होइन।

कम्युनिस्ट मुलुक चीनको बाइटडान्स कम्पनीबाट होस्ट गरिएको टिकटक एपमार्फत प्रसारण गरिने छोटा भिडियोको माध्यमबाट व्यक्तिगत डेटा संरक्षणमा चुनौती बढेको आरोपमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि संसारभर प्रतिबन्धका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, मुद्दामामिला र चर्चा चलिरहेको छ। उता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र टिकटक प्रयोगकर्ता भने एकपछि अर्को गर्दै न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका छन्। एउटा एप्लिकेसन रोक्दा वा एउटा प्लेटफार्म बन्द गर्दा समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता असर पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्क संसारभर चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

अमेरिका हल्लाउने एप्लिकेसन  

अमेरिकामा टिकटक बन्द गरिएकै विषयमा कोलम्बिया, पेन्सिलभेनिया, मोन्टाना र इन्डियाना गरी चारवटा राज्यका जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा परिसकेका छन्। तीमध्ये तीनैवटा अदालतबाट टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ भने इन्डियानामा प्रतिबन्धविरुद्धको दाबी खारेज भइसकेको छ।

पछिल्लोपटक अमेरिकाको हिमाली राज्य मोन्टाना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डोनाल्ड मोलेले नोभेम्बर ७ (मंसिर २१ गते) टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासलाई रोकिदिए। उनले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई ‘राज्यको अधिकारको दुरूपयोग’ र ‘संविधानको पहिलो संशोधन’ विपरित कदम भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनेको कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्।

टिकटक तथा गुगलको प्रयोग गर्दा व्यक्तिका अधिकारको हनन भएमा वा डेटा चोरिएमा डाउनलोड गरेबापत १० हजार डलर र प्रत्येक पटक अर्को दश हजार डलरले जरिवाना थपिँदै जाने कानुनी व्यवस्था मोन्टानामा गरिएको छ। अन्तरिम आदेशले रोकिएको टिकटक बन्द गर्ने कानुनको कार्यान्वयन जनवरी १, २०२४ देखि मोन्टानामा के होला भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बनिसकेको छ।

अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला कोलम्बिया जिल्ला अदालतमा टिकटक भिडियो एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। र, तत्कालै सेम्टेम्बर २७, २०२० मा  न्यायाधीश कार्ल निकोलसले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश रोकिदिए। सोही वर्षको डिसेम्बर ७ मा उक्त मुद्दा फैसला गरी प्रशासनले लिएको निर्णय उनै न्यायाधीशले बदर गरिदिएका थिए।

दोस्रो मुद्दाका रूपमा पेन्सिलभेनिया राज्यमा पनि टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। जिल्ला न्यायाधीश विन्डे विल्टस्टोनले टिकटक बन्द गर्ने प्रशासनिक निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएका हुन। टिकटक बन्द गर्ने अमेरिकी अदालतको यो दोस्रो आदेश थियो भने मोन्टाना राज्यको जिल्ला अदालतको आदेश तेस्रो आदेशका रूपमा नोभेम्बर ७ अर्थात् मंसिर २१ मा जारी भइसकेको छ।

अमेरिकी अदालतमा संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयको रूपमा टिकटकलाई लिने गरिएको मिडियामा प्रशस्त चर्चा भइरहेको छ। मोन्टानामा त जम्मा दुई पृष्ठको ५ दफा रहेको छोटो कानुन जारी गरी टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको छ भने अदालतले मुद्दामार्फत सरकारी प्रयासलाई रोकिदिएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुको मुख्य आधार मोन्टाना राज्यका टिकटक प्रयोगकर्ताहरू कहाँ कुन समयमा कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा पुगेको विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

खासगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा अनधिकृतरूपमा टिकटक प्रयोगकर्ताको डेटा पुग्ने आरोपमा अमेरिकी प्रशासनले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो आरोपलाई चिनियाँ कम्पनीमाथि पूर्वाग्रह सा“धेर टिकटक बन्द गराएको तर्क पनि उत्तिकै पढ्न र सुन्न पाइन्छ।

भारतमा मुद्दा  

घृणित अभिव्यक्ति र अश्लीलताका कारण भारतमा पनि टिकटक प्रयोगका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ र भारतीय अदालतमा दायर भएको मुद्दामा समेत महŒवपूर्ण आदेश जारी भएको छ। एस मधुकुमारविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा मद्रास उच्च न्यायालयमा टिकटक प्रयोगका सन्दर्भमा बालबालिका तथा टिनएजरका लागि सो मुद्दामा टिकटक प्रयोगका विशेष सर्तहरू अपनाउन भारत सरकारको नाममा आदेश जारी भइसकेको छ।

अप्रिल ३, २०१९ मा भएको आदेशमा टिकटक एप डाउनलोड गर्न नपाउने, मिडियाले टिकटकमा लोड गरिएका भिडियोहरू प्रशारण गर्न नपाउने र अमेरिकामा झैँ भारतमा पनि बालबालिकालाई साइबर र अनलाइन भिक्टिम हुनबाट रोक्ने गरी बालबालिकाका सन्दर्भमा अनलाइन गोपनीयता कानुन (चिल्ड्रेन अनलाइन प्राइभेसी प्रोटेक्सन एक्ट) तर्जुमा गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर सरकारसँग जवाफ मागिएको छ।

बेलायतमा प्रश्न

बेलायतमा समेत डेटा संरक्षणको विषयमा टिकटकमाथि मुद्दा नपरेको होइन। लन्डनस्थित क्विन्स बेन्च डिभिजनमा एकजना (नाम गोप्य राखिएको) बालकविरुद्ध टिकटकविरुद्ध मुद्दा परेको पाइन्छ। मुद्दामा सन् २०२० डिसेम्बर ३० मा बालकको अधिकार संरक्षण गर्न तथा लियोडविरुद्ध गुगलको मुद्दामा भनिएझैँ बालबालिकाको पहिचान तथा डेटा संरक्षण गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। खासगरी बालबालिकाको डेटा संरक्षणको विषय गम्भीरताका साथ पालना गर्न अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ।

टिकटकको नेपाल सन्दर्भ

हामीकहाँअहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उचित र भरपर्दो प्रयास भएको छैन। टिकटक, फेसबुक,  ट्विटर, इन्स्टाग्राम वा अन्य जुनसुकै सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई भित्रैदेखि खिचिसकेको हुनाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कुनै व्यक्तिविशेष, पार्टीविशेष, सत्ताविशेष, दलविशेष वा कम्पनीविशेषको चाहनामा मात्रै निर्भर हुनै सक्दैन। विद्युत्को सुविधा, इन्टरनेटको सुविधा, टेलिफोनको सुविधा वा इन्धनको सुविधा जसरी रोक्न सकिँदैन त्यसैगरी सञ्जाल प्रयोगको सुविधासमेत समाजमा अहिले अपरिहार्य बनिसकेको छ।

कानुन बनाएर नियमन गर्ने कि प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने संसारभर चलिरहेको चर्चाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा नयाँ बहस थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भलाई सरकारले निर्देशिका जारी गरेर प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउने प्रयास गरेको छ तर भइरहेको कानुन कार्यान्वयनमा भने चासो दिएको छैन, न त नयाँ कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने अपराध रोकथामको प्रयास नै भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट आउन सक्ने विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम), गाली बेइज्जति वा अभद्र व्यवहारमा सरकारले मुद्दा चलाउनेतर्फ चासो नदिनु तर एप्लिकेसन नै बन्द गर्ने कार्यले सरकार सामाजिक सञ्जालसँग कति तर्सिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्ता विषयमा भइरहेका विश्वव्यापी अध्ययनहरूले राज्यको यो रूपलाई समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती मान्दै आएका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै चर्चा गर्दा सर्वोच्च अदालतले राजीव बास्तोलाविरुद्ध नेपाल सरकार, रत्नकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, कल्पित पराजुलीविरुद्ध नेपाल सरकार, मीना नेपालीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अहरणीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अभिव्यक्तिको माध्यमलाई दर्ता खारेज, बन्द गर्न वा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने नपाइने र एकको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न नपाइने पनि नजिर कायम गरिएको छ।  

निष्कर्ष

चीनमा शुरू गरिएको टिकटक एप्लिकेसन्सलाई राजनीतिक, व्यापारिक वा सामरिक दृष्टिकोणले बन्द गरेपछि भारतले पनि अमेरिकालाई पछ्याइसकेको संसारभरका मिडियामा चर्चा चलिरहेको छ । चीनको एउटा छिमेकीले बन्द गरिसक्यो अब अर्को छिमेकी नेपालले के गर्ला भन्ने चर्चा अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक दृष्टिकोणकै आधारमा टिकटक अमेरिकाले बन्द गरेको अर्थ गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले नै टिकटक बन्द गरेको विषय भने ताजुबलाग्दो छ।

टिकटक बन्द र टिकटकले ल्याएको खराबीको परिणामको विषयमा संसारभर नै अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेकै बेला हामी पनि छलफलबाट विमुख हुन सक्दैनौँ । टिकटक प्रतिबन्ध अदालतको आदेशले खुल्ला या नखुल्ला तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा जबर्जस्त छलफल भने टिकटक मुद्दामा आउने फैसलापछि पनि जारी रहनेछ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० ००:३३ सोमबार