विश्वको न्याय प्रणालीमा संकट देखापरिरहेको वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सन् २०२३ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेकै बेला हाम्रो देशमा भने तुफानी वेगमा ओरालो लागिरहेको न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास थाम्ने प्रयास भएका छन् । विश्वभरकै न्याय प्रणालीमाथि समस्या रहेको औल्याउ“दै असोजमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको २०२३ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले न्यायिक विकृतिहरू औल्याइरहँदा भने हाम्रो सर्वाेच्च अदालतमा विवादास्पद न्यायाधीशहरू बाहिरिएको, गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशीले सकारात्मक परिणाम दिइरहेकोे, न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधारिएका अनुहार चयन हुन थालेका तथा समग्र न्याय सम्पादनमा देखिएका थोरै भए पनि सकारात्मक संकेतहरूले न्यायालयप्रति जनताको आशा जगाउने काम हुन थालेका छन् । न्यायाधीशहरू बदनाम भएर अवगालको पोको बोकेर अवकाश पाइरहेको सन्दर्भमा एकाध न्यायाधीशको इमानदारीपूर्ण बिदाइले समेत न्यायिक क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाइरहेको छ ।
लगभग डेढ दशकदेखि तुफानी वेगका साथ खस्किएको अविश्वासलाई विगत वर्षहरूमा भएका आन्दोलन तथा न्यायालयमा थालिएका सुधार प्रक्रियाहरूको परिणामले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । विगत दुई वर्षमा गोलाप्रथाले दिएको न्याय सम्पादनका परिणामहरू तथा नियुक्तिमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरूलाई मात्रै नियाल्ने हो भने पनि न्यायपालिकाप्रति आशाका किरण देखा परेका छन् ।
न्याय सम्पादनमा सुधार
खासगरी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविशेषको व्यक्तिगत चासो, शक्तिवाला र पहु“चवालाको वर्चस्वलाई गोलाप्रथाले पन्छाइदिएका कारण न्याय दिने काममा शक्तिकेन्द्रको हात खोसिँदै गएको पाइन्छ । बाहिरैबाट यो वा त्यो न्यायाधीश राखेर यो वा त्यो काम गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह वा पूर्वाग्रह गर्ने व्यक्तिहरूको वर्चस्व र आग्रहपूर्ण न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको बलले परास्त गरिएपछिका दुई वर्षले केही न केही सकारात्मक परिणाम दिएका छन् ।
गोलाप्रथाले खासगरी न्यायाधीश छान्ने, बाहय दबाब र प्रभावका आधारमा फैसलामा देखिने गरी असर गर्ने कार्यमा थोरै भए पनि सुधार आएको छ । कुनै अमुक न्यायाधीशलाई समातेर त्यसबाट फाइदा लिने र न्यायालालाई बद्नाम गर्ने कार्यमा कमी आएको छ भने बिचौलियाको चलखेल कम भएको छ । बिचौलियाहरू विस्तारै न्याय सम्पादनको सत्कर्ममा हस्तक्षेप गर्नबाट पछि हट्दै गएका देख्न पाइन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति
दुई महिनाअघि उच्च अदालतमा २७ जनाको नियुक्ति, केही दिनअघि सर्वाेच्चका ६ र उच्च अदालतका ६ न्यायाधीशको चयनले न्यायालयप्रति पनि केही न केही आशाको त्यान्द्रो बा“की रहेको संकेत मिलेको छ । यसपटक अदालतमा सधैँ देखिइरहने, अदालतमै सधैँ अभ्यासरत र अदालतलाई नै सधैँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायमूर्तिका रूपमा चयन गरिएको छ भने तल्लो अदालतबाट माथितिर तान्दासमेत कार्यसम्पादन र इमानदारीलाई मुख्य आधार मान्ने प्रयास भएको छ ।
अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका वा अन्य कुनै दलालीमा लागेका व्यक्तिलाई पहु“च र पैसाको भरमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने गरेको पुरानो सन्दर्भसँग दा“ज्दा नियुक्तिहरू सुधारिएकै मान्नुपर्ने हुन्छ । दुई, तीन दशक न्यायालयमा दिनैपिच्छे बहसमा खारिएका व्यक्तिको चयनले केही न केही सुधारको संकेत गर्छ । यसपटकको नियुक्तिमा पनि खोज्दै जाने हो भने कुनै न कुनै व्यक्ति कसै न कसैको नाता, टाढाको रिस्तेदार भेटिएला र केही न केही खोट लगाउने प्रयास भएमासमेत अचम्म मान्नु नपर्ला । तर योग्यता, क्षमता र इमानदारिताको हिसाबले त्यति धेरै दोष दिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा यसपटकको कुनै पनि नियुक्ति नहु“दा न्यायालयमा आशाको त्यान्द्रो अझै बा“की रहेको संकेत मान्नुपर्छ ।
एउटा तथ्यचाहिँ के हो भने नियुक्तिमा अझै पनि मेरिटोक्रेसी प्रबल हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि शक्तिहीनहरू प्रबल हुन सकिरहेका छैनन् । तर जुनरूपमा हिजोका दिनमा छोराछोरी, भतिजाभतिजी, सालासाली र भान्जाभान्जीको चयन हुने गरेको थियो त्यो परिस्थितिले अब कोल्टे नफेर्ने हो भने नियुक्तिकर्ताहरूले समेत सार्वजनिकरूपमा मुख देखाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आउने पक्का छ ।
विगत दुई, तीन वर्षमा त न्यायालय एउटा प्रसव वेदनाको अवस्थामा पुगेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले सुधारका लागि गरेको आन्दोलनका बलमा अलिकति भए पनि सुधार देखापरेको छ, त्यही आन्दोलनले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराइदिएको छ । यद्यपि सामान्य सुधारै पनि पदाधिकारीविशेषले अपनाएको सतर्कता मात्रै हो भने यो दिगो नरहन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै प्रबल छ ।
भरपर्दाे न्याय
पेसी तोक्ने तथा नियुक्तिमा मनोमानी गर्ने प्रधानन्यायाधशि तथा मुख्य न्यायाधीशका अधिकारहरू कटौती भएपछिका दुई वर्षको प्रगति समीक्षा गर्ने हो भने केही न केही आशालाग्दो अवस्थामा न्याय सम्पादन पुगिसकेको छ । खासगरी अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशकोमा पर्दा अमुक आदेश वा फैसला आउ“छ भन्ने कुनै जमानाको अवस्था अहिले छैन । कुनै न्यायाधीशमा मुुद्दाप्रतिको समझका कारण हुने परिस्थिति एकातिर होला तर घूस वा भनसुनको अवस्थाको जस्तो पराकाष्टा अहिले छैन ।
छिटफुटरूपमा न्यायाधीशका विरुद्धमा प्रचारबाजी भइरहेको भए तापनि निष्पक्षतालाई तिलाञ्जली दिएर फैसला गरेको सुन्नमा आएको छैन न त संसदीय सुनुवाइ समिति वा न्याय परिषद्मै गम्भीर उजुरीहरू परेका छन् र तिनमा कारबाही भएको अवस्था छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने अभ्यासले काठमाडौँ जिल्ला अदालत जस्तो मुद्दाको चाप भएको अदालतमा मुद्दाको व्यवस्थापनमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । पेसीका दिन मिसिलहरू एक फा“टबाट अर्काे इजलासमा पु¥याउनुपर्ने झन्झट, धेरैवटा इजलास भएकाले जटिल प्रकृतिका मिसिलहरूमा तत्कालै न्याय निरूपण गर्नुपर्ने र थुनाका मुद्दा, बन्दीका मुद्दा र नियमित काम पनि सम्हाल्नुपर्दा न्यायाधीशहरूमा कामको चाप अस्वाभाविक होइन । यसले मुद्दा फछ्र्योटमा समस्या ल्याएको छ भने अन्ततोगत्वा न्यायलाई जबर्जस्त ढिलाइ गरिरहेको छ ।
सबैखालका मुद्दामा सबै न्यायाधीशको एकैनासको बुझाइ नभएका कारण पर्ने समस्या अर्काे छ । यस्ता विषयलाई समेत सहजीकरण गरी महिला तथा बालबालिकाका मुद्दाको निरूपण गर्न पारिवारिक इजलास गठन भइसकेको छ । आगामी दिनमा प्रविधि तथा साइबर इजलास, बैंकिङ इजलासलगायतका विशेष इजलास गठन भएमा विषयवस्तुको जटिलतासँग जोडिने समस्यासमेत समाधान हुन सक्छन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको क्षमताको कमीले मुद्दामा असर पर्ने विषय सोच्न पनि सकिँदैन तर तल्ला तहका न्यायाधीशहरूमा त्यही तहको क्षमताको अपेक्षा कम हुन सक्छ । त्यसैले मुद्दाविशेषलाई ध्यान दिएर मुद्दाको चाप भएका अदालतहरूमा विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइको विशेष प्रबन्ध गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
प्रभाव समूहको बोलवाला
अझै पनि न्यायालयमा प्रभाव समूहहरू सक्रिय भएको देख्न पाइन्छ । कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा सप्लाइ गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा प्रभाव समूहहरू सक्रियरूपमा देख्न सकिन्छ । अमुक कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दिएमा अमुक आदेश वा फैसला प्राप्त गर्न सकिन्छ, अमुक व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गराउन पाएमा अमुक काम हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण अहिले पनि देख्न वा सुन्न सकिन्छ ।
शक्तिमा रहेका दलका नेताको आशीर्वाद वा ग्रिन सिग्नलमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने, उनैको इशारामा न्याय परिषद्का सदस्यहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने र उनैको इशारामा न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्था भएपछि प्रभाव समूहरूको बोलवालामा कमी आउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको अधिकार कटौती भए पनि पनि केही न केही रूपमा प्रभाव समूहहरू सक्रिय भएको पाइन्छ । गोला प्रथा नै रहेको अवस्थामा समेत कुनै कुनै मुद्दा अमुक न्यायाधीशको इजलासमा लगातार पर्ने अवस्थाले पेशीप्रति अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । यद्यपि अघिल्ला अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ समानान्तररूपमा धन्दा चलाउने गिरोहहरू मुर्झाएको अवस्थाले समग्रतामा सुधारको एउटा सुखद सन्देश दिएको मान्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
न्यायिक सुधारको यात्रा लामो छ । एउटा वा दुईवटा राम्रा काम भयो भन्दैमा सधैँ राम्रै काम हुन सक्छन् भनेर सुनिश्चित हुने अवस्था छैन । झुक्याएर फाइदा लिने शक्तिखोरहरू अझै पनि यदाकदा देख्न पाइन्छ । दिगो सुधारको निरन्तरताले मात्रै न्यायालयप्रतिको आशा र भरोसा जाग्न सक्नेछ अनिमात्रै विधिको शासनको सुनिश्चिता सम्भव होला ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ००:४२ बुधबार
