न्यायालय सुधारको संकेत

खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।