न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं अलमल
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्।आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारकाे पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन।
सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा १० वर्ष न्यायसम्पादन र विवादमा नआएकाहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।