कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेको छैन।
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायसेवामा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले पनि अवसर नपाएको गुनासो गर्दै सरकारी वकिलहरूलाई पनि त्यसमा समेट्न आग्रह गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेल, निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओली र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष जीवन अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालत दलहरूको भर्ती केन्द्र र नातागोताको क्लब हुनसक्ने आशंका गरेका छन्।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेको छैन।
‘न्यायसेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा स्थान नपाउने, जिल्ला न्यायाधीशले उच्च अदालतमा अवसर नपाउने तर कानुन व्यवसायमा ख्याति नकमाएका, राष्ट्रिय व्यक्तित्व नभएका, उच्च नैतिक चरित्र एवं ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले केबल कानुन व्यवसायीको लाइसेन्सका आधारमा सिधै सर्वोच्च अदालतमा स्थान पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था विद्यमान छ’, मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तय गर्दा न्यायसेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद गरेको दाबी सरकारी वकिलहरूको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक व्यवस्था सच्याउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई मात्रै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च अदालतमा न्यायाधीश तोक्दा संसदीय सुनुवाइ र प्रतिस्पर्धा दुवै नहुँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी बन्दै गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
संविधानले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तय गर्दा न्यायसेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई विभेद गरेको दाबी सरकारी वकिलहरूको छ।
‘उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको योग्यता निर्धारण गरी निकै लामो सेवा अवधि तोकेर संवैधानिक रूपमा नै योग्य जनशक्तिलाई पाखा लगाउन खोजिएकाले सबैलाई न्याय हुनेगरी एकरूपता कायम गर्न तथा न्यायसेवामा कार्यरत जनशक्तिप्रति विभेद हुने खालका संवैधानिक व्यवस्था अविलम्ब सच्याउन जोडदार माग गर्छौं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। मागप्रति बेवास्ता गरिए न्यायालय शुद्धीकरणका लागि संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।
प्रकाशित: २० असार २०८० ०१:१७ बुधबार
