न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन तयार पारिएको भनिएको मस्यौदा निर्देशिकामा सर्वोच्च अदालतमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलाई यथावत् छाडी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई मात्रै बनाइएको हो।
न्याय प्रशासनमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट हुने एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएपछि सुधारका लागि तयार पारिएको मापदण्ड उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मात्रै लक्षित गरिएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाइएको छ।
त्यसै अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने गरी मापदण्ड मस्यौदा तयार पारिएको बताइए पनि साविकको व्यवस्थाभन्दा खासै फरक देखिँदैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै विवाद आउने गरेकाले त्यसलाई सुधार गर्न नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
न्याय परिषद् सचिवालय बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई विवादरहित बनाउन निर्देशिका तयार पारिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले यसअघि नै बताइसकेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्न खोजिएजस्तो देखिए पनि यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ तयार पारी छलफलमा पठाएको छ। छलफलकै क्रममा रहेको मस्यौदा निर्देशिकामा सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा मौन बसेको भन्दै टिप्पणी भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि मापदण्ड चाहिने सुझाव न्याय परिषद्मा पठाएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश ताकेर मात्रै नियुक्ति हुने गरेको आलोचना हुँदै आए पनि निर्देशिकामा छुटाइएको छ।
न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारलाई पनि आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले योग्यतम् व्यक्तिका नाम र पद संख्यासहित सूचना प्रकाशन गरी निवेदन माग गरी सुरुवात गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
न्याय सेवाका योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनको अध्ययन, अन्वेषण, कानुन न्यायसम्बन्धी काम गरेका व्यक्तिले विवरण भर्नुपर्ने उल्लेख छ। छनोट भएकामध्ये वरिष्ठताका आधारमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
यो साविककै व्यवस्था हो। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत आचरण, सार्वजनिक ख्यातिलाई आधार मान्ने मस्यौदामा लेखिएको छ।
मापदण्ड तयार गरी राय एवं सुझावका लागि विभिन्न निकायमा पठाइएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। मस्यौदा निर्देशिका सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतमा सल्लाह एवं सुझाव माग गर्दै पठाइएको हो। सल्लाह एवं सुझावपछि थपघट गरेर कार्यान्वयनका लागि ल्याइने बताए।
निर्देशिकाका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले भेलामा छलफल गर्ने बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले बताइन्। बारले जेठ ४ र ५ मा देशभरिका ९० वटा बार एकाइका अध्यक्ष र सचिवको भेला कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। त्यसै कार्यक्रममा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकामाथि पनि छलफल हुने खनालले बताइन्। निर्देशिकाका विषयमा नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार लकाईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिसमेत बनाइएको महासचिव खनालले जानकारी दिइन्।
‘हामीले बारको चुनावका बेला राखेको एजेन्डामाथि भेलामा छलफल गर्दै छौं। त्यसैबेला बारको आन्दोलन, न्यायालय शुद्धीकरण, न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिकालाई पनि एजेन्डा बनाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘हामीले त्यसै बेला घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने छौं। बारका पूर्व पदाधिकारी, सल्लाहकार, देशभरका अध्यक्ष, सचिवलगायतको उपस्थितिमा छलफल गर्ने छौं।’
प्रकाशित: १ असार २०७९ ०४:५४ बुधबार
