सरकारमै रहेका दुई दलमध्ये एक दलले आफ्नो दललाई लोकतन्त्रको पक्षपातीका रूपमा लामो समयदेखि प्रस्तुत गर्दैआएको छ। अर्को दल देशमा साम्यवाद कायम गर्ने गन्तव्यसहित राजनीतिमा होमिएको छ। यी दुवै सरकारका सहयात्री दलमै संविधान संशोधनको अजेन्डा तय गर्दा सिद्धान्ततः मतैक्य नहुन सक्छ।
सरकार सधैँ अस्थिर रहने भएकाले हालको गठबन्धन सरकारले सिफारिस गरेकाहरूले पनि राजदूतावास प्रवेश पाउने हुन् वा होइनन् ? राजदूत हुने हुन् वा पर्यटक ? आगामी दिनले देखाउनेछ।
हालसम्म नेपालको ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। जम्माजम्मी अनुमानित ६३ हजार हेक्टर जमिन र करिब १३० वटा जंगे पिलर मिचिएको अवस्था छ।
देशले अस्थिरताको पर्यायका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाएको छ। सरकार परिवर्तनको सन्दर्भ प्रचण्डका लागि अत्यन्त सामान्य हो। यसबाट पर्न जाने बहुआयामिक प्रभावबारे उनी चिन्तनमनन गर्न चाहँदैनन्।
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ ।
बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो।
वाग्डुङ सम्मेलनमा सन् १९५५ मा बृहत् छलफल गरी भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिने निर्णय लिइएको थियो।
हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो र हाम्रो संघीयता नै हो भने संघीयताका मौलिक कसीहरूमा एकतन्त्र र बहुलवादको परीक्षण गरिनुपर्छ। अन्यथा देशप्रति हाम्रो इमानदारी रहँदैन।
नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको सन्दर्भमा विश्लेषणहरू हुन थालेका र स्वतन्त्र टिप्पणीहरूसमेतको आलेखहरू प्रकाशित भइराखेका छन्। कस्तो अवस्थामा राष्ट्र असफल हुन्छ ? यसबारेमा प्रकाश पार्नु वाञ्छनीय हुन्छ। असफल राष्ट्रले देशमा शासन गर्न सकिराखेको हुँदैन।
पुँजीवाद एकतन्त्रीय तानाशाही शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमा विकास हुन्छ, विश्वमा पुँजीवाद र लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र प्रवर्धनवाट सबै प्रकारका असीमित समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा १० वर्ष न्यायसम्पादन र विवादमा नआएकाहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ।
संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।
निरपेक्ष लोकतन्त्रको विकाश हँुदै गर्दा निरपेक्ष राजतन्त्रले विश्वबाटै बिदा पाउँदैछन्।
संविधान जारी भएपछिकी दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकाल आलोचनारहित हुन सकेन।
-480x320.jpg)
