नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको सन्दर्भमा विश्लेषणहरू हुन थालेका र स्वतन्त्र टिप्पणीहरूसमेतको आलेखहरू प्रकाशित भइराखेका छन्। कस्तो अवस्थामा राष्ट्र असफल हुन्छ ? यसबारेमा प्रकाश पार्नु वाञ्छनीय हुन्छ। असफल राष्ट्रले देशमा शासन गर्न सकिराखेको हुँदैन। कानुनी हिसावले सार्वभौम देशका रूपमा मान्यता पाइरहँदा राजनीतिक शक्तिको क्षय भइराखेको हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्। नागरिक समाज पूर्णरूपमा शासन र सरकारको विरुद्ध खडा भएको हुन्छ। असफल राष्ट्र बन्दै गर्दा देशै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो नियन्त्रण प्रायः गुमाएको हुन्छ।

हाम्रो हविगत

नेपालमा नागरिक असन्तुष्टि बढिराखेको छ। सुशासनको अवस्था नाजुक छ। दण्डहीनता र संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त छ। संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने हर्कत भइराखेका छन्। न्यायालयमा अत्याधिक राजनीतीकरण छ। प्रहरी, निजामती सेवा, संवैधानिक अङ्गहरूमा राजनीतीकरण व्याप्त छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलमा हदैसम्मको समझदारी गरिरहेकाले राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ। राज्यको प्रमुख कार्यहरूको सम्पादन राम्ररी हुन सकेको छैन। सरकारहरू माफियाबाट वेष्ठित छन्। सरकारको क्षमता क्षीण भइराखेको छ। राज्यको क्षमतामा पनि प्रश्नचिह्न छ। राष्ट्र निर्माणका लागि महŒवपूर्ण हुने संस्थाहरू कमजोर बनेका छन्। नेपाली सेनाबाहेक अन्य सबै संस्थामा राजनीतीकरण व्याप्त छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेतागणहरूले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिराखेका छैनन्।

जीवनवृत्तिका लागि देशको करिव एकतिहाइ जनसंख्या विदेशिएका छन्। युवाहरूको गन्तव्य विदेश छ। आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्न विवश छन्। लामो समयदेखि हामी विदेशी सहयोग र विप्रेषणबाट बाँचिराखेका छौँ। कल्पना गरौँ, विप्रेषण भित्रन छाड्यो, विदेशीले सहयोग गर्न छाडे र छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको दुरावस्थालाई निराकरण गर्न सहयोगको निरन्तरता गर्न चाहेनन् भने नेपाल आर्थिकरूपमा दिवालिया बन्न कत्ति समय लाग्दैन। जुन देशमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी बनाइ मानव तस्करी सरकारले नै गराउँछ, सरकारी जमिन निर्लज्ज प्रकारले भूमाफियालाई सुम्पँदा सरकारमा रहनेहरू गौरव मान्छन्, राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार गर्न अभयदान प्रदान गरिन्छ, कानुनी असमानता व्याप्त छ, त्यस देशको समृद्धिको परिकल्पना गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ।  

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्मान क्रमशः घटाउँदै लगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा नेपालले लिएका निर्णयहरू विश्वका लागि भरयोग्य छैनन्। समान मुद्दाहरूमा विविध प्रकारको नीति अवलम्बन हुँदै आएको छ। विदेश नीतिसमेत अन्योलमा परिराखेको छ। रुस–युक्रेन युद्धमा छिमेकी शक्ति सम्पन्न देशहरू दुवै तटस्थ रहेको स्थितिमा नेपालले युक्रेनलाई साथ दिएको छ। चीन र भारत दुवै विश्वमै उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि रुसको बलात आक्रमणको भत्सर्ना गर्ने अडान आफैँमा उपयुक्त हुन सक्छ तर हामी असंलग्न विदेश नीतिका हिमायती हौँ। तटस्थ रहेका दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो निर्णयले नकारात्मक प्रभाव खासै परिराखेको छैन। तर नेपाल एक कित्तामा संलग्न रहेकै हो। तटस्थ रहेर पनि युक्रेनलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो योगदान दिन सक्ने थियो। यस्ता प्रकृतिका विषयहरूमा नेपालको अडान र निर्णय समान हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले विश्वास गर्न सकिराखेको छैन।  

देशको शासकीय संरचना अत्यन्त खर्चिलो छ। निर्वाचन पनि खर्चिलो भएका कारण धेरै प्रकारका विकृति देखिएका छन्। करिव ४० हजार निर्वाचित वेतनभोगी प्रतिनिधि र उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न राज्यले प्रदान गरेका सुविधाले गर्दा नेपालको साधारण खर्चले विकास खर्चलाई धेरै पछाडि पारेको छ।आव २०७९/०८० मा पुँजीगत खर्चको यथार्थ प्रतिशत १० मात्र हुन सकेकोमा यस आवमा दुई डिजिटबाट समेत घट्ने निश्चित छ।  

के गर्ने ?  

मुलुकको अवस्था नाजुक छ। असफल राष्ट्र बनिसकेको छैन तर सोही दिशामा उन्मुख भइराखेको अवस्था सूचकहरूले प्रष्ट पारेका छन्। देशलाई यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन केही भगिरथ प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ आयामबाट राजनीतिले गति लिन सक्नुपर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न, नीति निर्माण गर्न, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सुधार ल्याउन र निजामती सेवालगायतका सरकारी संयन्त्रको सुधार आमूलरूपमै गर्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन सोच भएको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ।

यो ध्रुवसत्य हो कि राज्यका तीनवटै अंग कर्तव्यच्युत बन्दै गएका छन्। यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। यसका लागि सकारात्मक सोच, राष्ट्रप्रतिको अगाध मायासहितको प्रतिबद्धता, रचनात्मक दृष्टिकोण र सोअनुरूप अघि बढ्ने दृढता नै आजको आवश्यकता हो। राजनीति गर्नेहरूको अहंकार र गलत प्रवृत्ति नै देशको समुन्नतिका लागि प्रमुख बाधक छन्। हालको राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा आमूल परिवर्तन गर्दै राज्य संरचनाको पुनरावलोकनबाट यी अड्चनहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

देशमा समाजवादको प्रतिबद्धता संविधानबाटै आएको छ तर व्यवहारमा समाजवाद उन्मुख क्रियाकलापहरूको सर्वथा अभाव छ। हालको अर्थतन्त्र, विकाश नीति, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दा जैविक मूल्य÷मान्यता र प्रगतिशील सिद्धान्तलाई आधार मान्नु पर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान यथार्थतामा गर्नुपर्छ। सरकारको कार्यसम्पादन वस्तुगत आधारमा प्रतिवर्ष गर्न सकिने गरी सूचकहरू तयार पारिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको व्यवस्था हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई कानुन निर्माताका रूपमा सीमित गर्नु पर्छ।

कार्यकारीबाट सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी उनीहरूको कार्यसम्पादनको मापन वस्तुगत आधारमा हुनु पर्छ। सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा राज्यका तीनवटै अङ्गको स्वायत्तता र अन्तरसम्बन्धलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। समानुपातिकबाट वा बढी मत ल्याउने विजयी हुनेमध्ये एक निर्वाचन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। समावेशी सिद्धान्तअनुसारको टिकट दलहरूले प्रदान गर्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रमुख कार्यकारी र दलको प्रमुख दुईपटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नु पर्छ। दलको विधानमा निर्वाचन आयोगको सहमति हुनुका साथै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८० ००:३१ मंगलबार