नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा रु. एक सयको नोटमा राखेछ। उता भारत सरकारले नेपाली नागरिकलाई लिम्पिया र कालापानी क्षेत्रमा निर्वाचन गराइ आफ्नै मतदाताका रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न लगाएछ। लावारिस नेपाली मनमस्तिष्कमा नेपाली राष्ट्रियताको जपन गर्दै मतदान गर्न बाध्य भएछन्। यता सरकार समय समयमा जनतालाई विश्वासमा लिन विभिन्न प्रकारका नाटक मञ्चन गर्छ।

नेपालको सिमाना पटक–पटक छिमेकी देशहरूले मिच्ने गरिआएका छन्। विशेषगरी दक्षिणतर्फको छिमेकी देशबाट ठूलो मात्रामा हाम्रो भूभाग मिचिँदै आएको छ। सरकारले अतिक्रमण गर्ने छिमेकी सरकारसँग सार्थक वार्ता गर्ने चासो देखाएको छैन। जनतालाई अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्छु भनेर आफ्ना आन्तरिक प्रयास गरिराख्छ। यसले गर्दा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिंदै जाने र नेपाली भूभाग प्राप्त गर्न पनि सार्थक प्रयास गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपालको अवस्था झन्झन् बिग्रिंदै गएको छ।

हालसम्म नेपालको ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। जम्माजम्मी अनुमानित  ६३ हजार हेक्टर जमिन र करिब १३० वटा जङ्गे पिलर मिचिएको अवस्था छ। यो स्थितिमा हाम्रो सरकार जमिन फिर्ता लिन औपचारिक प्रयास गर्ने मनस्थितिमै छैन। भारत रिसाउने सन्त्रासका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। देशभित्र सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न नसकेका कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थाको अनुमान गर्दछ। हाम्रो भूभाग मिचिँदै जान्छ।

हालसम्मको मिचिएका भूभागहरूको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था कालापानी, लिम्पियाधुरामा देखिँदैछ। यहाँ नेपाली भूभागबाट मानसरोवर जाने बाटो बनाइँदैछ। नेपालका  बस्तीहरू भारतमा विलय हुन थालेका छन्। सरकार मौन छ। आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्न प्रयास नै गरेको देखिँदैन। यस अवस्थामा हामीले हाम्रा नागरिकको संरक्षणमा खरो उत्रन सकेको अवस्था देखिँदैन।

अर्कोतर्फ सार्वभौमसत्ताकै अतिक्रमण छिमेकी देशबाट भइराखेको छ। यी अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न कालखण्डमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र मित्रराष्ट्र भारतलाई नै हस्तान्तरण गरेको अवस्था देखिने प्रमाण छन्।

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जिम्मा भारतीय सेनालाई दिइएको थियो। सन् २००९ मा विमानस्थल पूरा गरी फर्किनुपर्ने भारतीय सेना नेपालको १८ वटा उत्तरी सिमानाका नाकामा तैनाथ हुन पुगे। भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल भएको पटक–पटक दाबी गर्दै आएको भारतको यो रणनीतिपूर्ण कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतको सिमाना उत्तरतर्फ हिमाल नै भएको दाबी गर्न थप सहयोग प्रदान गर्‍यो। आफ्नो भूभागमा विदेशी सेना राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण थियो। भारत र चीनका बीच भएको युद्धमा भारत पराजित बनेपछि यस क्षेत्रको महत्व भारतका लागि रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त ज्यादा देखियो।

भारत आफ्ना सेना कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट नहटाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो।  २०२७ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बखत १८ नाकामध्ये १७ वटा नाकामा रहेका विदेशी सेना हटिरहँदा कालापानी क्षेत्रको भारतीय सेनालाई श्री ५ को सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो।

तत्कालीन राजा महेन्द्रसमेत कालापानी क्षेत्र भारतीय स्वार्थका लागि सुम्पने पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। किनकि महेन्द्र सरकारको अनुमतिबेगर तत्कालीन प्रधानमन्त्री विष्टले सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन। संविधानभन्दा माथि रहेका निरपेक्ष अधिकार प्रयोग गरिरहेका राजा महेन्द्रकै निर्णयबाट सबै कार्य हुने गर्दथे। यसबाट कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण नेपालले नै आमन्त्रण गरेको स्पष्ट छ।

भारतले चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि सम्बन्ध चीनसँग बिग्रिएको महसुस गर्ने नै भयो। दलाइ लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि उनीलगायत उनका अनुयायीहरूलाई भारतको भूभागमा आश्रय दिइनु र ती शरणार्थीले नेपाललगायतका क्षेत्रबाट चीनलाई जोखिम हुने अवस्थाको अनुमान चीनले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दै गयो। यसले गर्दा पनि कालापानी क्षेत्र आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने दृढता भारतले गरेको हो।

तत्कालीन समयका कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्नेहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा तत्कालीन समयमा भारत सरकार र श्री ५ को सरकारका बीच कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना राख्ने लिखित अनुरोध भारतबाट भएको र नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरी राख्न दिएको समाचारहरूसमेत सम्प्रेषण भएका छन्। तर यी दस्ताबेज हाल परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नभएको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिसमेत सुनिने गरिएको छ। यसबाट सुनियोजित हिसाबले दुई देशबीचको समझदारी भएको लिखित दस्ताबेजहरूलाई भारतीय स्वार्थ सिद्ध गर्ने हेतुले नष्ट गरिएको वा लुकाइएको अवस्था छ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा धेरै पछिसम्म सीमा प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रहरी चौकीसमेत सञ्चालनमा थिए। कुन समयमा के प्रयोजनका लागि उक्त कार्यालयहरू सो स्थानबाट विस्थापित गरिएका हुन् ? पुनः ती कार्यालय तत्तत् स्थानमा स्थापना गर्न पहलकदमी किन नलिएको हो ? सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ। सरकारले हालसम्म यी विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति जनतासमक्ष राखेको छैन। राख्ने पक्षमा समेत नभएको अनुभूति गरिएको छ।