नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा एक सय रुपैयाँको नोटमा राखेछ। उता भारत सरकारले नेपाली नागरिकलाई लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा निर्वाचन गराई आफ्नै मतदाताका रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न लगाएछ। नेपालीहरू मनमस्तिष्कमा नेपाली राष्ट्रियताको जप गर्दै मतदान गर्न बाध्य भएछन्। यता सरकार समय समयमा जनतालाई विश्वासमा लिन विभिन्न प्रकारका नाटक मञ्चन गर्छ।
हालसम्म नेपालको ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। जम्माजम्मी अनुमानित ६३ हजार हेक्टर जमिन र करिब १३० वटा जंगे पिलर मिचिएको अवस्था छ। यो स्थितिमा हाम्रो सरकार जमिन फिर्ता लिन औपचारिक प्रयास गर्ने मनस्थितिमै छैन। छिमेकी देश भारत आफूसँग रिसाउने सन्त्रासका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
भूभाग सुम्पने शृंखला
नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जिम्मा भारतीय सेनालाई दिइएको थियो।
सन् २००९ मा विमानस्थल पूरा गरी फर्किनुपर्ने भारतीय सेना नेपालको १८ वटा उत्तरी सिमानाकामा तैनाथ हुन पुगे। भारतको उत्तरी सिमाना हिमाल भएको पटकपटक दाबी गर्दै आएको भारतको यो रणनीतिपूर्ण कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भारतको सिमाना उत्तरतर्फ हिमाल नै भएको दाबी गर्न थप सहयोग प्रदान गर्यो।
आफ्नो भूभागमा विदेशी सेना राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण थियो। भारत र चीनबीच भएको युद्धमा भारत पराजित बनेपछि यस क्षेत्रको महत्त्व भारतका लागि रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त ज्यादा देखियो। भारत आफ्ना सेना कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट नहटाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
२०२७ सालमा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएका बखत १८ नाकामध्ये १७ वटामा रहेका विदेशी सेना हटिरहँदा कालापानी क्षेत्रको भारतीय सेनालाई भने सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो।
नेपालको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पहिलेदेखि नै थियो तर बिस्तारै नेपालले आफ्नो नक्साबाट कालापानी क्षेत्र देखिने चुच्चे भाग हटायो। भारतले सो क्षेत्र स्पष्टरूपमा देखिने गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्यो। आफ्नो साविकको नक्सा परिवर्तन गरी हालको नक्सामा नेपालको भूभाग कटिने गरी बनाइनु र सोही नक्सालाई नेपालले आधिकारिकता दिनुले औपचारिकरूपमा नै उक्त क्षेत्र भारतलाई सुम्पिएको स्पष्ट हुन्छ। व्यापारिक स्वार्थका कारण चीन र भारत दुवैले कालापानी क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा स्वीकार गरे। सोहीअनुरूप सम्झौता पनि गरे।
नेपालको भूभाग भएको शंकामा चीन सरकारले आफ्ना राजदूतमार्फत उक्त क्षेत्र नेपालको भए आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्न अनुरोध गरेको समाचारहरू त्यस समयमा सम्प्रेषण भएका थिए तर नेपालले यो क्षेत्र आफ्नै भएको र चीन र भारतका बीच यो सम्झौता भएकामा चीनलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्दथ्यो। नेपालले यस विषयमा एक शब्द पनि कहीँ कतै बोलेको वा दाबी गरेको सुन्न, देख्न र अध्ययन गर्न हामी नेपालीले पाएका छैनौँ।
नदुखेको कालापानी
सरकारमा रहनेहरूलाई कालापानी क्षेत्र सदाका लागि गुम्दै गएको स्पष्ट जानकारी छ। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी लिपुलेक क्षेत्र नेपालको नक्सामा भएको र नेपाली भूभाग भएको उनलाई जानकारीमै नरहेको अभिव्यक्ति स्पष्टरूपमा प्रधानमन्त्री हुँदैका समयमा दिएका छन्। १३ महिना लगाएर २२ किलोमिटर बाटो आफ्नै भूभाग हुँदै आफ्नै नागरिकलाई आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाई निर्माण भइरहँदा नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो अवस्था यहाँसम्म पुगिसकेको देखिन्छ कि भारतले उक्त मार्ग उद्घाटन नगरी पिथौरागढ कैलाश मार्ग लामो समयसम्म प्रयोग गर्दै गएको भए हामी त्यही मार्ग भएर तीर्थाटन गर्न जाने थियौँ। तैपनि सरकारलाई यो विषयको जानकारी रहनेछ। सरकारसँग रहेका संयन्त्र केका लागि हुन् ? यसको जवाफ जनताले मागिराखेका छन्।
नेपालका राजनीतिकर्मीमध्ये कोही कालापानी क्षेत्र भारतलाई भाडामा दिनुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिन्छन्। कोही आफूलाई जिम्मेवारी दिएमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्छन्। काँकडभिट्टादेखि कोलकातासम्मको जमिनसँग साँट्न कोही प्रस्ताव गर्छन्, कोही नेपालमै यो नक्सा छैन भन्छन्। कोही यो क्षेत्र हाम्रो हुँदै होइन भनेर प्रस्तुत हुन्छन्। कोही यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्यवाजी गर्छन्। कोही हेग जान आतुर छन्। कोही नेपाली सेना पठाएर भारतीय सेनालाई पछि हट्न बाध्य पार्नुपर्ने धारणा पनि राख्छन्। तर सार्थक प्रयास गम्भीरतापूर्वक गर्ने सन्दर्भमा कोही तत्पर छैनन्। उनीहरूलाई राम्ररी जानकारी छ–यो क्षेत्र अब उनीहरूको बलबुता र प्रयासबाट फर्कने देखिँँदैन।
सन् २००९ देखि भारतलाई त्यस क्षेत्रमा राख्न बस्न दिएको कालापानी, लिपुलेकमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहेन।
निष्कर्ष
सैन्य शक्तिमार्फत समाधान खोजिनु भनेको अन्तिम विकल्प हो। यसको प्रयोग नेपालले गर्नु आफ्नो हितमा देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्दथ्यो तर सरकारमा रहनेहरू भारतका अगाडि लघुताभाष पालेर बसेका छन्। यसकारण उनीहरू यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि चाहँदैनन्। संविधान संशोधन गर्दै उक्त क्षेत्र नेपालको भएको नयाँ नक्सा जारी गर्छन् तर त्यही नक्सा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछन्। जनतालाई झुक्याउन आन्तरिक निर्णयहरू गर्न रुचाउँछन्। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्दा नेपालले यो आफ्नो भूभाग गुमाउने लगभग निश्चित भइसकेको छ।
तसर्थ देशभित्र गरिने आन्तरिक व्यवस्थापनले सिधासाधा जनतालाई छक्याउन, गुमराहमा पार्न सकिएला तर भूभाग फिर्ता गर्न सकिन्न। यस विषयमा सचेत वर्ग विश्वस्त छन्। त्यसैले सरकारमा रहनेहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न असफल भएका छन्।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०८:५१ बुधबार
