दलित गैरसकारी संस्था महासंघ र दलितमैत्री निर्वाचन अभियानले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दलित समुदायसँग क्षमायाचना माग्न माग गरेका छन्। उनीहरूले बिहीबार इमेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइ यस्तो माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शाहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दलित समुदायमाथि विभेद गरेको भन्दै क्षमायचाना माग्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। रास्वपाको वाचापत्रमा दलित समुदायलाई राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेदवापत क्षमायाना गर्ने समावेश गरेकाले पहिलो सम्बोधनमै कार्यन्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रत्यक्ष भेट हुन नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको इमेलमा पत्र पठाई क्षमा याचना कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको हो। ‘हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सम्पर्क गरी इमेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिन भनेका छौं’, दलितमैत्री निर्वाचन अभियानका संयोजक जेवी विश्वकर्माले भने।

उनका अनुसार पत्रमा दलित समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्वाचनअघि नै अभियानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सबै दललाई १७ बुँदे सुझाव दिएको थियो। सुझावमा मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्नुपर्ने, संविधानमा भएका दलितमैत्री प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐन जारी गर्ने, दलित विकास प्राधिकरण जारी गर्ने छन्।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा दलितहरूका लागि समानुपाति बजेट विनियोजन गर्ने, पर्याप्त स्रोत साधनसहित संघीय, प्रेदश दलित आयोग गठन गर्ने, देशभरि दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेदका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्ने, सरकारले संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा गर्ने नियुक्तिमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न पनि सुझाइएको छ।