तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि नेपालको वैदशिक नीतिलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिँदै आएको छ। 

वैदेशिक नीतिको उद्देश्य राष्ट्रको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, विकासको प्रवर्द्धन र विभिन्न मित्र राष्ट्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु हो। यही पवित्र उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालका लागि कस्तो प्रकारको वैदेशिक नीति आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा वाग्डुङ सम्मेलनमा सन् १९५५ मा बृहत् छलफल गरी भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिने निर्णय लिइएको थियो।

१९ देशको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको नेतृत्व र विशेष भूमिका नेतात्रय नासिर, नेहरू र टिटोले गरेका थिए।

सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा आयोजित सम्मेलनमा नेपालले समेत सहभागिता जनाई विश्वमा देखिएको पुँजीवाद र साम्यवादी शक्ति राष्ट्रबीच रहेको शीतयुद्धको अवस्थाबाट पृथक रहेर विश्व शान्तिको पक्षमा योगदान गर्ने गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो। 

नेपालले सन् १९६१ मा विधिवत् असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गरेको हो। त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालका छिमेकी र मित्रराष्ट्रले यसलाई आफ्नो देशको समग्र परिस्थिति र विश्व शान्तिका लागि योगदान गर्न यस नीति स्वीकार गरिआएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशनमा सन् १९६० मा भाग लिँदै गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै यसका मूल विषयहरूबिना कुनै पूर्वाग्रह, आग्रह, त्रास, आस र पक्ष/विपक्षमा नरही वैदेशिक नीति अवलम्बन गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

वैदेशिक नीति, सुरक्षा रणनीति र चुनौती

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सौहार्द बनाउनु नै प्रथम आवश्यकता र चुनौती दुवै हो। नेपालले छिमेकी देशहरूको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा कुनै पक्षमा लाग्ने सामथ्र्य राख्दैन।

नेपालले यसप्रकार कुनै देशको पक्षमा लाग्ने नीति पनि अख्तियार गरिराखेको छैन। जब कुनै पक्षमा आबद्धता देखाउँछ त्यही समयबाट नेपालले कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकीहरू वा मित्र देशबीच उत्पन्न कूटनीतिक दरारमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरी यथार्थको धरातलमा रहन सक्नुपर्छ।

यसैलाई आधार मान्दा जब निष्पक्ष भूमिका निर्वाह भएको अनुभूति अन्य राष्ट्रले गर्दछन् त्यस समयमा नेपालप्रति उनीहरूको सद्भाव वृद्धि हुन्छ। यसका लागि नेपालले कुनै पनि छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन।

नेपालले आफ्नो देशको सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि अन्य देशबाट यही अपेक्षा गरेको छ। विश्वकै राजनीतिक र आर्थिक शक्ति एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रका नेपालका छिमेकी देशहरूमा केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा नेपाल विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको दृष्टिमा अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको देश बन्दै आएको छ।

वैदेशिक नीतिका हिसाबले नेपाल अस्थिर भयो भने यसको प्रभाव देशको प्रगतिमा पर्छ र देश अघि बढन सक्दैन। सीमा सुरक्षाको समस्यासमेत अत्यन्त संवेदनशील बन्छ। नेपालको चाहना स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा रहने हुनुपर्छ। यो पक्ष दुई छिमेकी देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। 

छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध कायम हुँदा मात्र नेपालको विश्वसनीयता, स्थिरता र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

विश्व परिवेश अध्ययन गर्दा पनि सबै शक्ति राष्ट्र र यससँग आबद्ध देशहरूमा गडबडी प्रष्ट देखिएको छ। एमसिसी, बिआरआइ, इन्डो प्यासिफिकजस्ता रणनीति आफ्नो आफ्नो संलग्नतामा प्रभाव जमाउने प्रकारले प्रस्तुत भएका छन्।

युक्रेनमाथि रसियन आक्रमण र ताइवानमा चीन र अमेरिकी तनावलाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता विश्वव्यापी र छिमेकीसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुन पुग्ने सन्दर्भमा नेपालले विशेष सतर्क भई आफ्ना अडान र नीति स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

सबै छिमेकी तथा मित्रशक्तिसँग विश्वसनीयता कायम गर्नु नेपालका लागि जीवनरेखा बन्दै आएको छ। यसैबाट मात्र नेपालको समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालले यस अवस्थामा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अत्यन्त महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखी विश्व परिवेशमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ। 

विश्व परिवेशमा विभिन्न शक्ति समूहबीच संलग्नता देखाउने प्रतिस्पर्धा रहँदासमेत नेपालले त्यसमा मूलप्रवाह हुनु जोखिमपूर्ण देखिएको छ। यथार्थतामा नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा कायम रहने अचुक अस्त्रका रूपमा देखिँदैछ।

तर नेपालको वैदेशिक नीति लोभ र त्रासमा आधारित हुँदै गर्दा यसमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नेपालले कायम गर्न सकेको छैन। यो नै नेपालको विदेश नीतिको अत्यन्त जटिल पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ।

अस्थीर, अस्पष्ट  

नेपालको वैदेशिक नीति कार्यन्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको पनि अभाव देखियो। नीतिगत ढाँचासँग मेल खाने विषयहरू पहिचान हुनु जरुरी छ। कतिपय मामिला नेपाल र भारतका बीचमा जीवन्तरूपमा देखिएका छन् तर यी दुवै देश समस्या समाधानका लागि उदासीन छन्।

कुनै पनि प्रकारको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको अवस्था छैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि र सरकारको इज्जत बचाउने प्रयोजनमा केही समय ठूला ठूला अभिव्यक्ति दिने गरिन्छ। त्यसलाई केही दिनमै विस्मरणगर्न नेपाल सरकार अभ्यस्त छ।

भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद, बाढीबाट हुने हानि/नोक्सानी, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी समस्या, भारतीय बाँध निर्माणलगायतका कारण प्रतिवर्ष सामना गरिरहनुपरेको डुबान क्षेत्रसम्बन्धी समस्याहरू आदि उल्लेखनीय छन्।

संरचनागत र तत्कालीन दुवै प्रकृतिका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। तत्कालीन राजनीतिक दल र सरकारमा बस्नेहरूको फाइदाका लागि मात्र अवसरवादी नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको छ। 

नेपालको हालसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा नेपालको विदेश नीति तदर्थताका आधारमा अघि बढेको छ। कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित छैन।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको विदेश नीति पूर्णरूपमा अनिर्णित र अनिश्चित छ। राजनीतिकरूपमा पुरस्कृत गरी अनुपयुक्त व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने प्रवृत्ति ज्यादा छ। यिनीहरूमा कूटनीतिको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको स्थिति छ। गुणस्तरहीन राजदूतहरूले कसरी कर्मक्षेत्रमा प्रभावकारिता देखाउन सक्छन्? प्रश्न अनुत्तरित छ।

भारत–नेपाल सम्बन्धको गहिराइ र महत्वलाई स्मरण गर्दा भारतका लागि नेपाली राजदूतले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। आफ्ना अडान/अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक राख्न सक्नुपर्छ। 

राजदूतको व्यक्तिगत सम्पर्क, साउथ ब्लकसँगको सौहार्दता जस्ता विषयले राजदूतको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। राजदूतले भारतीय स्वार्थका पक्षमा खुलेर सहयोग गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

यसैबाट राजदूतको प्रभावकारिता प्रमाणित हुन्छ र नेपालका लागि भारतीय सहयोग समझदारी र सौहर्दता अभिवृद्धि गर्न सक्छ।

स्पष्ट मार्गदर्शन, दीर्घकालीन सोचको अभावमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेको छैन। कोभिड विरुद्धको खोपको मामिलामा तत्कालीन सरकार भारत र चीन दुवैसँग सौहार्दताकायम गर्न नसकेको स्थिति थियो।

स्पष्टरूपमा स्थिर नीति र परिभाषित उद्देश्यहरूको अभावमा अघि बढेको विदेश नीतिले कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला? विदेश नीतिमा आँच आउने प्रकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई सहजै सडकमा उतार्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिकर्मीमा छ।

भाजपाको आसयविपरीत धर्म निरपेक्षतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिलाइयो। पछि केपी शर्मा ओलीले उनको अजेन्डा भाजपासँग मिल्ने प्रकारको रहेको सन्देश पठाइ विश्वस्त बनाउन खोजेको प्रयास सफल हुन सकेन। सस्तो लोकप्रियता मात्र बन्यो। यसप्रकार नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिप्रति छिमेकीलगायत अन्य मित्रराष्ट्रबीच विश्वसनीयता गुमाउँदै  गएको छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०८० ००:४३ शुक्रबार