वर्तमान समयमा सबैतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। साम्यवादी र तानाशाहीहरूसमेत जनताका लागि काम गरिराखेका र लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्छन्। जनमैत्री शासन प्रणाली र सुशासन कायम हुनु नै यथार्थमा लोकतन्त्रको असली अभ्यास हो। यस अभ्यासका लागि विश्वमा एकात्मक शासन प्रणाली र संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । दुवै शासन प्रणाली माध्यम मात्र हुन्। यसका पात्रहरू कुन हदसम्म जनताप्रति समर्पित छन् भन्नेमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ। आधुनिक समाज लोकतन्त्रको विकल्पमा अन्य कुनै शासन प्रणाली रहेकामा विश्वस्त हुनसकेको छैन। यस्तो राजनीतिक प्रणाली विश्वभर प्रायः राजनीतिक दलहरूमार्फत अभ्यास गर्ने गरिएको छ। लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ।

किन राजनीतिक दल आवश्यक ?

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण हुन्छ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्ता हक प्रत्याभूतिका लागि संगठितरूपमा राजनीतिक शक्तिहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू निश्चित आदर्श, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा संगठित भई अस्तित्वमा रहन्छन्। दलकै सिद्धान्तका आधारमा तयार भएको घोषणापत्रसहित जनतासमक्ष प्रस्तुत हुन्छन्। घोषणापत्रकै आधारमा जनताले मत दिने गर्छन्। आफ्ना प्रतिबद्धता घोषणापत्रबाटै मतदातासमक्ष राजनीतिक दलहरू संकल्पित हुन्छन्। व्यक्तिगत आधारमा यसप्रकारको घोषणापत्र तयार भए पनि संगठित शक्तिको अभावमा उनीहरू सरकार र सत्तामा पुग्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने भएकाले प्रतिबद्धताअनुरूपका नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सबल हुन्छन्। जनताप्रति समर्पित नभएमा र प्रतिबद्धताअनुसारको कार्यसम्पादन नगर्दा जनताबाट दण्डित हुने अवस्था बन्छ।

दलहरूले जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धता र घोषणापत्रकै आधारमा मतदाताले कुन दलका पक्षमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने निर्णय लिन्छन्। व्यक्तिगत हिसाबमा प्रत्येक उम्मेदवारको मतदाताहरूले मूल्यांकनगर्न कठिन हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले संस्थागत हिसावले नै जवाफदेहिता निर्वाह गर्छन्। प्रत्येक उम्मेदवारका बारेमा निर्णय लिन ती उम्मेदवारले जनतासमक्ष निर्वाहगरेको जिम्मेवारीलाई आधार मान्ने कार्य राजनीतिक दलहरूले गर्छन्। निश्चित दलका पक्षमा अन्य दलसँग तुलनागर्दा अब्बल देखिएकालाई जनताले समर्थन गर्छन्। यस प्रकारको समर्थन गर्ने आधार राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई प्रदान गर्छन्।

राजनीतिक दलहरू जनतासामु आफूलाई अत्यन्त सच्चरित्र, इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। यसबाट गलत कार्यहरूमा संलग्न आपराधिक प्रकृतिका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलहरूबाटै तिरष्कृत हुनेगरी आचारसंहिता र विधान तयार पारेका हुन्छन्। यसबाट अपराधीहरू राजनीतिमा आउन नसक्ने अवस्था बन्छ। राजनीतिक दलहरूका प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण आदिका कारण मतदातामा सचेतना वृद्धि हुन्छ। जनतासमक्ष गरेका वाचा/बन्धन र कार्यक्रमका लागि तय गरिएका समयसीमा र गुणस्तरका आधारमा कार्य गर्न नसक्नेहरू, मतदाताहरूप्रति इमानदारिता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरू जनताबाटै तिरस्कृत हुन्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको समय बाँकी रहँदै उनीहरूको कार्यसम्पादन गुणस्तरयुक्त नहुँदा मतदाताले सहजै प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक देशहरूमा गरिएको हुन्छ। यसबाट प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न करलाग्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएकाहरूका कारण सम्बन्धित राजनीतिक दल वदनाम हुने भएकाले यस्ता दलले आफ्नाभ्रष्ट नेतालाई थपजिम्मेवारी नदिने, दलको सदस्यबाट निष्काशन गर्छन । यसले जनप्रतिनिधिहरू थप सतर्क बन्दै जनताकापक्षमा समर्पितहुने वातावरण बन्छ।

बहुदलीय प्रणालीको दुरूपयोग

लामो समयदेखि लोकतन्त्रकालागि नागरिक आन्दोलित थिए । २०१७ सालमा खोसिएको लोकतन्त्रको पुनर्बहाली २०४६ सालमा भयो। लोकतान्त्रिक संविधान जनताले पाए । संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थागरेको छ। विविधताबीच एकता कायम गर्ने उद्देश्यले समावेशीकरण नीतिहरू अवलम्वन भइराखेका छन्। सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिको पहिचानको सुनिश्चितता प्रत्याभूति गरिएको छ। नागरिकमा सचेतनाको स्तर उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ।

तर सबै जनताकालागि स्वीकार्य संविधान बन्न सकेन। २०६३ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन सफलहुँदा राजतन्त्र समाप्त पारियो। सबै आन्दोलनले केन्द्रविन्दुमा राजालाई नै राखेको देखियो। विश्वका विभिन्न देशमा राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्दै निरङ्कुश राजाको मात्र विरोध भएको पक्षलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले विस्मरण गरे। विश्वका समुन्नत र लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजतन्त्रलाई सम्मानित संस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको यथार्थलाई छायामा पाीरयो।

एक राजाको अभावमा धेरै राजाको उपस्थिति छ। सबै राजामा मपाइँवादले जरागाडेको छ। मपाइँवादलाई संस्थागतगर्न तदर्थवाद अवलम्बन हुनेगरेको छ। देशको लोकतान्त्रिक संविधानको इमानदारिताकासाथ कार्यान्वयन नहुँदा धेरै प्रकारका विकृति र विसंगतिहरू आमन्त्रण भइराखेका छन्। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमै यसका पात्रहरूका कारण सन्देह उत्पन्नभएको छ। पात्र र व्यवस्था कुन प्रत्युत्पादक हुन्भन्ने द्विविधा नागरिकमा देखिएको छ। अल्प अवधिमा बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त संविधानअनुसार जनताले गरेका अपेक्षाअनुरूपको सन्तुष्टि प्राप्त हुन सकेन। जनताको यही चिन्ता र चासोमा खेल्दै शक्ति, स्रोत, साधनमा पकडजमाउन एकथरी लागिपरेका छन्।

नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले शासनसत्ता सम्हाल्ने अवसर धेरैपटक प्राप्त गरे। उनीहरूले जनअपेक्षाअनुसारको कार्यगर्ने तत्परता देखाएनन्। जनताले पाएको अधिकारअनुसारको अनुभूति गर्न सक्नेअवस्था भएन। पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्थामा सचेत नागरिक आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था देखिएन। आखिर यो अवस्थाको निर्माण किन हुनपुग्यो त ? यसैमा विश्लेषण केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रत्येक दलका शीर्ष नेतृत्व प्रपोगान्डा मात्र गर्न सक्षम देखिए। जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता अल्पअवधिमै विश्मरणगर्न थाले । अन्य दलको आलोचनामा समय व्यतीत गर्दै गए। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलीय सहमतिका साथ एकैस्थानमा उभिने महानता हाम्रा दलहरूले गर्न सकेनन्। प्रत्येक दलले आफ्नो दल र पार्टीमात्र सोचे। देशका लागि सोच्नुपर्ने राजनीति दिग्भ्रमित हुन पुग्यो। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताक्रम उल्टो प्रकारले निर्धारण गर्न पुगे। राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजनीतिक दल हुनुपर्नेमा विपरित अवस्थाको प्राथमिकता निर्धारण भइराखेको छ।

निष्कर्ष

सबल र स्थिर राजनीतिक दलहरूले राम्ररी कार्यगर्न सक्दा लोकतन्त्रका आधारहरूका रूपमा स्थापित भएका छन्। सक्षम राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न सफल हुन्छन्। नागरिक शासन सञ्चालन गर्छन्। राजनीतिक दलहरूलाई नै लोकतन्त्रमा देशको समुन्नतिका लागि माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यस्ता दलले शासकीय शैली र यसको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्छन्। राजनीतिकर्मीलाई उत्पादक आर्थिक नीतिहरू निर्माणगरी अवलम्बन गर्न सहजीकरण गर्छन्।

तर नेपालको अवस्था भिन्न छ। नेपालमा मालेमावादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू माओवादी बनेर आतंक सिर्जना गर्छन्। यो शक्तिले जनयुद्धमा गए पनि त्यसमा जित हासिल गरेर आएको किमार्थ होइन। उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुचित फाइदाउठाइ नैतिकतामै प्रश्न उठ्ने कार्य भइराखेको छ। समाजवादोन्मुख राष्ट्रहुने भनेर संविधानमा लेखिदिएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बन्ने सपना पालेका छन्। देशको नेतृत्वमा रहनेहरू पथभ्रष्टनै बनेका छन्। देशको भविष्यको बारेमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन।

जनशक्ति विदेश पठाई विप्रेषण ल्याएर खर्च गर्न पाउँदा देशको अर्थतन्त्र लयमा आएको दाबी गर्छन्। खर्च गर्न पाएकै छन्। लोकतन्त्रको विकासका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र विकास हुनु अत्यावश्यक छ। यसलाई व्यवस्थित नगरी लोकतन्त्रको विकास सम्भव छैन। दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि के÷कस्ता विधि अवलम्बन गरिएका छन् ? आफ्ना विमतिहरू दलभित्र निर्धक्क भएर राख्न पाइन्छ वा पाइँदैन ? यस्ता फरक मतको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न तरिका के/कस्ता छन् ? स्पष्ट छैन। लोकतन्त्रका नाममा तनाशाहीतन्त्र अवलम्बन गर्नेतर्फ दलका शीर्षस्थहरू आकर्षित भएका छन्। नेतृत्व पुस्तान्तरणको सन्दर्भ कथनीमा सीमित छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ०६:१८ आइतबार