संसदीय लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रिय सभाको महत्त्व अत्यन्त ज्यादा छ। संसदीय प्रणालीमा द्विसदनात्मक व्यवस्था छ भने माथिल्लो सदन र तल्लो सदन दुवै हुन्छन्। संविधानमै यी दुई सदनको भूमिका, काम र कर्तव्य स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यी दुई सदनमध्ये कुनलाई कस्तो प्रकारको भूमिका प्रदान गर्ने? सन्दर्भ विभिन्न देशले आफ्नै प्रकारले व्यवस्थित गरिआएका छन्। त्यसैले यस सदनका सदस्यको छनोट प्रक्रियासमेत विविध प्रकारको पाइएको छ। प्रायः सबै संसदीय लोकतन्त्र अवलम्बन गरिआएका देशले माथिल्लो सदनलाई विज्ञहरूको समूह (थिंक ट्यांक) का रूपमा व्यवस्थित गर्दै आएका छन्।

बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो। द्विसदन भएका प्रणालीबारे ‘द पोलिटिक्स अफ डेमोक्र्याटिक इन्क्लुजन’ले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदनबाहेकका गैरराजनीतिक र प्राविधिक व्यक्तिलाई भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अर्को अर्थमा विज्ञहरूबाट योगदान गराउने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। एकमात्र सदन भएको अवस्थामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गरी विज्ञहरूलाई ल्याउने गरिन्छ। ब्राजिल, इटाली, युक्रेन, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन आदि देशमा यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइराखेका छन्।

स्वतन्त्र विज्ञलाई अवसर दिई उनीहरूको विज्ञताबाट राष्ट्रले फाइदा लिनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र माथिल्लो सदनको भूमिकामा समेत पृथकता जरुरी हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू रहने सदन र विज्ञ रहने सदन दुवैले ऐन निर्माण गर्छन्।

राष्ट्रिय सभाले तल्लो सदनलाई सुझावहरू दिने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, चुनौती थपिदिने र तत्पश्चात विज्ञताका आधारमा ती चुनौती र समस्या समाधानका लागि योगदान प्रदान गर्छन्। विज्ञहरूको जमघट हुने थलोका रूपमा विकास गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई विज्ञहरूसँग छलफल गराई राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम बनाउने काम यस सभाले गर्छ।

बेलायतमा भारदारी सभाका सदस्यले मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरी उनीहरूले गरिआएका कामका र त्यसलाई अधिक उत्पादक बनाउन उपयोगी सुझाव दिने गर्छन्।

 प्राविधिक प्रकृतिका कामका लागि उनीहरूले स्पष्ट हुन चाहेका विषयमा केही समय दिइ लिखित जवाफसहित प्रस्तुत हुन र सामान्य प्रकृतिका कार्यहरू सम्बन्धमा मौखिक सवाल गरी त्यसको सन्तोषप्रद् जवाफ लिइ तल्लो सदन र सरकारलाई उक्त कार्य कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्छन्। तल्लो सदन सरकार र भारदारी सभाका विज्ञ सदस्यहरूबीच हुने बृहत् छलफलले उक्त निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्दै आएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय सभा

लोकतन्त्र बहाली र पुनर्बहालीका साथै देश गणतन्त्रमा परिणत हुँदासमेत राष्ट्रिय सभालाई उत्पादक प्रकारले उपयोग गर्ने सोच राजनीतिक दलमा देखिएन। राष्ट्रिय सभाको सार्थक अभ्यासमा नेपाल सधैँ पछि परेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय सभा जनताबाट अस्वीकृत राजनीतिकर्मीहरूलाई सुविधा र अवसर दिने थलोका रूपमा विकास भएको छ। राजनीति गर्नेहरूले जनताबीच पुगेर उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्दै विजयी हुनुपर्छ। पराजित भएमा अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म प्रतीक्षा गरी पुनः जनताकै अग्निपरीक्षाबाट सफल हुन सक्नुपर्छ।

राजनीतिकर्मीले मूलद्वारबाट प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न नसक्दा झ्यालबाट संसद् प्रवेश गर्ने र पराजित गराउने जनतालाई पाठ पढाउने कार्य गर्नु हुँदैन। सक्रिय राजनीतिमा रहनेहरूले राष्ट्रिय सभामा जानुहुँदैन, लानु हुँदैन तर नेपालमा यो सदनले पराजितहरूलाई आश्रय दिने थलोका रूपमा  पहिचान बनाउँदै आएको छ।

नेपालको राजनीतिमा दलका शीर्षस्थहरूको भजनमण्डली र स्वार्थलोलुप झुण्डको बोलवाला रहेको प्रतीत हुँदैछ। गैरराजनीतिक व्यक्तित्व र विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित विज्ञबाट राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गराउने सिद्धान्तलाई नेपालको राजनीतिले व्यवहारमा स्वीकार गरेको छैन।

दलहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रसहित जनतासमक्ष मत माग्ने गर्छन्। त्यसैका आधारमा जनताले उनीहरूलाई सरकार चलाउन र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन जनादेश दिन्छन्।

आवधिक सोचसहितको समुन्नत देश निर्माण गर्ने निपुर्णता जनताबीच घुलमिल गरेर बस्ने राजनीतिज्ञहरूसँग नहुन सक्छ। त्यसैले विज्ञहरूले सरकारमा रहेको दलको घोषणापत्रलाई मूर्त रूप दिने सन्दर्भमा आफ्नो विशेषज्ञताको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभा भनेको कार्यक्रम र योजनाका आधारमा राष्ट्रिय समुन्नतिका विविध पक्ष र आयामलाई कुशलतापूर्वक सघाउन सक्ने विज्ञ र सामथ्र्यवान कुशल व्यक्तित्वहरूबाट राष्ट्रलाई लाभान्वित बनाउने स्थलका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

राजनीतिकर्मीहरूबाट मात्र यसको अपेक्षा गरियो भने प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ। देशको प्रगति र समुन्नतिका लागि अतुलनीय योगदान दिन सक्ने सामर्थ्यवान् विज्ञको खोजी गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी दिनु सर्वथा उपयुक्त हुन्छ।

विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले यही अभ्यास गरिआएका छन्। यस्ता विज्ञको विशिष्ट योगदान राष्ट्रले चाहेको हुन्छ। राजनीतिले राष्ट्रिय समुन्नतिको चाहना राख्नुपर्छ। राजनीतिकर्मीहरूमा नभएको विशिष्ट योग्यता भएकाहरूबाट यो पवित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सभाबाट योगदान दिलाउने गरी सांसदहरू बनाउनुपर्छ। विज्ञता र अनुभवले खारिएका अभ्यासकर्तालाई अवसर दिँदा मात्र सभाले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निर्वाह गर्न सक्छ। देशको समुन्नति र राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै अघि बढ्न गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूबाट राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च राख्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सभाका लागि आफ्ना कार्यकर्ता, राजनीतिक दलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएकालाई अवसर दिँदा यसको मान्यता विपरीत हुन्छ र सभा उत्पादक बन्न सक्दैन। यस प्रकारको प्रयोग देशमा भइराखेको छ। यसलाई गलत अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ।

‘इन्क्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन इन द ग्लोबल एरिया’ पुस्तकमा कतिपय देशमा राष्ट्रिय सभाको दुरूपयोग भएको उल्लेख छ, नेपालले पनि सोही मार्गको अवलम्बन गरिराखेको छ। भीडतन्त्र, गुटवाद, उपगुटवाद, नातावादको चक्रब्यूहमा नेपालको राष्ट्रिय सभा नराम्ररी जकडिएको छ। लोकतन्त्रप्रति नै लोकतन्त्रवादीहरूले वितृष्णा फैलाउने कार्यमा सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्।

हाम्रो अभ्यासले विशेषज्ञताविहीन संसद् बनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा जुनसुकै राजनीतिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुन सक्छन्। मतदातालाई दलले टिकट दिई प्रतिस्पर्धामा उतारेकाहरूका बीचबाट मात्र छनोट गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।

विशेषज्ञताको परीक्षण गर्ने र दीर्घकालीन सोच भएका मानिसलाई निर्वाचित गरी पठाउने क्षमता सबै मतदाताहरूसँग हुँदैन।

दलले जोकोही निर्वाचनमा विजयी बन्ने सम्भावना भएकाहरूलाई टिकट दिने हुँदा प्रतिनिधि सभामा अपवादबाहेक दलका भजनमण्डली नै जम्मा भएको अवस्था छ। विशेषज्ञताशून्य राष्ट्रिय सभा लामो समयदेखि बन्दै आएको छ। निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने कार्य भइराखेको छ।

वर्तमान समयमा पनि लामो समय राजनीति गरेका तर जनताबाट विजयी भई आउन नसक्नेहरूलाई झ्यालबाट संसद् प्रवेश गराई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री बनाइएको छ। चुनौती र मुद्दाहरूको बुद्धिमतापूर्वक सामना गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई दलले पठाउने गरेको छैन। विभिन्न क्षेत्रगत विज्ञताको प्रतिनिधित्व गराउँदा मात्र राष्ट्रिय सभा कामयावी हुन सक्छ।

नेपालले यो मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट रूपमा अनुपयुक्त पात्रहरू पठाउने गरेको छ। विशेषज्ञहरूको जमघट हुने थलो भएकाले सबैले यस प्रकारको सभालाई सम्मानको भावले हेर्ने गर्छन्। तर हाम्रो राष्ट्रिय सभामा सिर्जनात्मक प्रतिभा नभएका नारावाजी, विरोध जुलुस, अनावश्यक वक्तव्यवाजी गर्ने, नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रममा सहभागिता र नेतृत्व प्रदान गर्ने, गुट/उपगुट मजबुत बनाउन योगदान पुर्‍याइ दलका शीर्षहरूलाई गुण लगाएकाहरू आएका छन्। यो नै उनीहरूको विशेषज्ञता हो।

विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा उनीहरूको दैनिकी चलाउनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको अन्धाधुन्ध दोहन कम हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रका बारेमा उनीहरू राम्ररी अध्ययन विश्लेषण गर्छन्, चुनौतीहरू पहिचान गरी सामना गर्ने नीति तथा योजना बनाउन पहलकदमी गर्छन्।

योग्यता प्रणालीमा प्रखर प्रमाणित हुने विज्ञहरूले अवसर र जोखिमबोध गर्न सक्छन्। आवधिक प्रकारले कुन क्षेत्रमा देशले कस्तो नतिजासहितको प्रगति चाहेको हो, सोहीअनुसार आफ्नो विज्ञताको उपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले समुन्नत देशहरूमा यस्ता विज्ञको राष्ट्रिय सभामा उपयोग गर्दै चामत्कारिक प्रगति गरिएको पाइन्छ। 

प्रकाशित: २२ माघ २०८० ०६:१० सोमबार