वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्याएपछि मध्यवर्ती वन सीमासँग जोडिएका किसान माछापालनतर्फ लागेका छन्।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि यहाँका कतिपय किसान माछापालनतर्फ लागेका हुन्।
कावासोती नगरपालिका–७, साँढका सडककुमार चौधरीले आफूले पहिले धान खेती गदै आएको जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन गर्दै आएको बताए।
धान लगायतका अन्य बाली राम्रो हुने भए पनि भित्र्याउने समयसम्म मध्यवर्ती वनबाट आउने वन्यजन्तुले सबै क्षति पुर्याउन थालेपछि टोलका सबैले सल्लाह गरी पोखरी खनेर माछापालन सुरु गरेको उनले बताए।
‘पहिला धान राम्रै फल्थ्यो, जनावरले खाएर सखाप पार्न थालेपछि पोखरी खनेर माछा पाल्न थालेका हौँ,’ चौधरीले भने। पोखरी खन्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनले समेत सहयोग गरेको हो। माछापालनबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने गरेको चौधरीले बताए।
यहाँका रामनगर, साँढ र गैरी टोलका प्रायः सबैले माछापालन गरेका छन्। वन सीमासँग जोडिएका यी टोलमा मात्र करिब १०० पोखरी रहेको कावासोती नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद महतोले बताए।
वन्यजन्तुले लगाएको बाली खाएर सताएपछि पोखरी खनेर माछा पालन गर्न थालेका स्थानीयको आम्दानीको माध्यम पनि माछापालन भएको छ।
‘वन्यजन्तुले बाली नाली खान्थ्यो, अब माछा खानेकुरा भएन, राम्रो नै रहेको छ, केहीले आम्दानीसमेत धेरै राम्रो गरेका छन्,’ वडा अध्यक्ष महतोले भने। वडाले गत वर्ष ५० प्रतिशत अनुदानमा माछाको दानासमेत उपलब्ध गराएको उनले बताए।
कावासोती नगरपालिका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख डा. टेकराज पौडेलका अनुसार पालिकाको मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग जोडिएका वडामा माछा पालन गर्ने किसान बढ्दो रहेको छ।
वन्यजन्तुले बालीमा क्षति पुर्याउँदा त्यसको विकल्प र उक्त क्षेत्रमा पानीको राम्रो स्रोत भएकासमेतले माछा पालन गर्ने किसान बढ्दो रहेको उनले बताए।
पालिकाको वडाहरू ७, १०, ११, १३, १४, १५, र १७ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको शाखा प्रमुख डा. पौडेलले बताए। कावासोतीमा माछाको उत्पादन बढ्दै गएको उनले बताए।
‘कावासोती नगरपालिकामा पछिल्लो समय माछा पालन गर्ने किसान बढ्दै गएका छन्, उनीहरूले आम्दानी पनि राम्रो लिने गरेका छन्, पालिकाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यसमा केही सहयोग समेत पुर्याउँदै आएको छ,’ शाखा प्रमुख डा. पौडेलले भने।
कावासोती नगरपालिकाले माछा पालन गर्ने किसानलाई मत्स्य यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम राखेर मोटर, एरिएटर, जाललगायतका सामग्री ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको, समय समयमा माछाको भुरा अनुदानमा उपलब्ध गराउनेलगायतका सहयोग गर्दै आएको शाखा प्रमुख डा पौडेलले बताए।
अहिले पनि साना माछा पोखरीको डिल भत्किने समस्या हुने हुँदा त्यसको सुरक्षाका लागि ट्रिपोलिन प्लास्टिक वितरण गर्न लागिएको शाखा प्रमुख पौडेलले बताए।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८१ १८:४३ शनिबार
