पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा छन्। राजनीतिक दलका आआफ्नै स्वार्थका कारण गाउँपालिका केन्द्र थिर्पुबाट लोडेज्युला सारी पुनः रानी बिसौना सारिँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ हो भन्ने अन्योल छ। पहिलोपटक पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पु हुने गरी २०७३ फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। पालिकाको आन्तरिक विवादले २०७५ साउन ३० गते गाउँसभामा सर्वसम्मत प्रस्तावमार्फत केन्द्र लोडेज्युलामा सार्नेर निर्णय भयो।

अहिले केन्द्रले लोडेज्युलामा कामय नहुने गरी पलाँता गाउँपालिकाले २०८१÷०८÷२३ गते विभिन्न कारण देखाएर रानी बिसौना केन्द्र नै राख्ने निर्णय ग¥यो। २०८१ मंसिर १८ गते राती १२ बजे थिर्पुबाट कार्यालयका कागजात, कुर्सी, टेबुलहरू चोरी शैलीमा नयाँ केन्द्र रानी बिसौना लगेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।

स्थानीय कर्णबहादुर बमले पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र निर्णयविना नयाँ ठाउँ रानी बिसौना सारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले दर्ता गरेको रिटको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल पुरानो केन्द्र थिर्पुबाट सेवा प्रवाह गर्न भनी २०८१ माघ २ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश र माघ २८ गते आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशको अटेर गरी पलाँता गाउँपालिकाले अहिले पनि नयाँ ठाउँ रानी बिसौनाबाट पालिकाको कामकारबाही सुचारु गरिरहेको छ।

दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत कर्मचारीलाई समस्या थपिएको छ तर पालिकाले अहिले रानी बिसौनाबाट सेवा दिँदै आएको छ। रानी बिसौना कानुनी रूपले सबै व्यवस्था पूरा नभएको भन्दै केन्द्र सार्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबिच नै विवाद छ। केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने सहमति नभएपछि स्थानीय तहको कामकारबाहीसमेत प्रभावित बनेको छ। गाउँपालिका कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत बाहेक अन्य कर्मचारी छैनन्।

साविककै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न अदालतले भनेकोमा गाउँपालिकाले बोर्ड नै हटाएर रानी बिसौनाबाट सेवा दिइरहेको छ। पालिकाले लेटरप्याड पुरानै प्रयोग गरेको छ, तर सेवा रानीबिसौनाबाटै दिने गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सेवा प्रवाह नभएको पलाँता गाउँपालिकाका अधिकृत कर्मसिंह बलमे बताए। ‘हालै रानी बिसौनाबाट सेवा दिँदै आएका छौं। यो विषयमा जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने कुरा हो?’, उनले भने। अहिले पनि स्थायी कार्यालय कहाँ हुने भन्ने अन्योलले कर्मचारीसमेत कार्यालयमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य वस्तुको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ। सोही मापदण्डअनुसार नगर तथा गाउँसभाबाट केन्द्र सर्वसम्मत तोक्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नगरेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइसकेको तर हालसम्म कार्यन्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्षबाटै अन्याय भएको वडा नं ५ का अध्यक्ष तिलक बमले बताए। कार्यपालिकामा कुनै पनि निर्णय नगरी माइनुट पूरा गरी अध्यक्षले आफैं निर्णय गरेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी बोर्ड, लेटरप्याडसमेत हटाएको उनले बताए। पलाँता गाउँपालिकाले लोडेज्युलामा एक करोडको संरचना तयार गरेको छ। यस्तै रानी बिसौनामा पनि ८० लाखको भवन तथा संरचना तयार छन्। थिर्पुमा पनि ४० लाखको भवन तयार छ। राज्यको लगानीअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र स्थान्तरण गरेकाले यथास्थानमा राख्न पत्र पठाएको थियो। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले पनि उत्प्रेषण आदेश कार्यान्वयन गर्न २०८१ माघ २१ गते गाउँपालिकामा पत्र पठाएको थियो। पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाले यो नै अन्तिम आदेश नभएको बताए। उनले पालिकाकै नाममा जग्गा भएकाले रानी बिसौनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको जिकिर गरे। अब पलाँता गाउँपालिकाको कार्यालय कहाँ हुन्छ भन्ने अन्योल स्थानीयमा छ।