नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला पुष्पकमल दाहालले २०८१ असार ८ गते आफूलाई कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए। तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास, मुद्दा, आन्दोलन र जादुयी नम्बर (संसद्को अंकगणित) का कारण नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट हटाउन सम्भव नभएको बताएका थिए। ‘थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्नेछैन, जादुवाला नम्बर छ। त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाई हाल्छ, त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्नेछैन। मैले जे देखेको छु, सबै परिस्थिति, तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ, हामीलाई हटाउन सजिलो छैन,’ सम्बोधनका क्रममा दाहालले भनेका थिए।

दाहालले आफूसँग जादुगरीपूर्ण संख्या रहेको बताएपछि सरकारको नेतृत्वमा एकाएक परिवर्तन आयो। २०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहाल २०७९ को फागुनमा आइपुग्दा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए। करिब एक वर्ष कांगे्रससँग सहकार्य गरेका दाहाल पुनः एमालेसँग सहकार्यमा पुगे।

२०८० फागुन २१ गते एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्न पुगेका दाहालले २०८१ को असार ८ मा पुग्दा आफूसँग जादुमयी नम्बर रहेको बताएपछि राजनीतिमा उलटपलट आएको थियो। जादुमयी नम्बरबारे अभिव्यक्ति दिएको एक सातामै दाहाल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको थियो। २०८१ असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सातबुँदे सहमति भएपछि दाहाल सत्ताच्युत भए।

असार २८ गते दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका थिए। उनले आफू सत्तामा रहँदा राम्रो काम गर्न खोजेकाले हटाइएको दाबी गरेका थिए। संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनले गठबन्धनप्रति पीडा, आक्रोश पोखेका थिए। उनले आफू तत्काल सत्तामा नफर्किने संकेत पनि दिएका थिए। तर केही दिनयता उनले नयाँ वर्षसँगै सरकार परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन निःसर्त सहयोग गर्ने बताइरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका हैसियतले दाहालले भदौ ११ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा सरकार पुरै असफल भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना तथा बालमन्दिर जग्गा भाडा प्रकरण अनुसन्धानबाट डराएर कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकारको गठन गरेको आरोप पनि लगाएका थिए।

२०८१ असार १७ गते एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच भएको सातबुँदे सहमतिका बलमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका भारतीय नागरिक बेचन झाको पक्राउपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल आएको र त्यही कारण सरकार परिवर्तन भएको दाबी दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  गरेका थिए।

कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिमा संविधान संशोधनलगायत अनेकौं विषय जोडिएका थिए। तर संविधान संशोधनको विषय अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ। संसद्मा दुई ठुला दलबिच भएको सहमतिको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले विरोध गरे पनि १० महिना भयो सरकारमा कुनै फेरबदल आएको छैन। कांग्रेसले साथ दिँदासम्म ओली सरकार तलमाथि हुने अवस्था देखिँदैन।

दुई दलबिच (एमाले र कांग्रेस) आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार २०८३ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यद्यपि माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०८२ मै सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाइरहेका छन्। ओलीले कांग्रेस–एमालेबिचको सातबुँदे सहमति २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा देखिएका समस्यालाई निकास दिने गरी दुई ठुला दलबिच सहकार्यको सुरुआत भएको दाबी गरेका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ १५ गते सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न एक शक्तिशाली समिति गठन भयो। सुरुमा ओली आयोग बनाउने विषयमा सहमत भएका थिएनन्। आरोपीमध्येका रवि लामिछाने आफैं सहमत भएपछि जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो समिति गठन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन तथा समितिका सभापति र सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्ताव पारित भएको थियो।

समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुईदुई तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एकएक जना सदस्य रहेका थिए। समितिमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा (सभापति) र सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए।

ओली सरकारमा आएपछि कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका पाण्डेले छाडेका थिए। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई पटक मुलुकको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने २०८१ सालमै पक्राउ परे। आफूविरुद्ध छानबिन गर्न बनेको समितिले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु ग¥यो र अन्ततः थुनामा पठायो।

संसद्को चौथो ठुलो दलका सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी र अपचलनको मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्। एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा र अदालतमा परेको रिटपछि लामिछाने पहिलो पटक कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। ८० दिनभन्दा बढी उनी कास्की प्रहरीको थुनामा बसे। त्यसक्रममा लामिछानेलाई कास्कीका साथै काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही जिल्लामा लगियो। ती सबै जिल्लामा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त बनेका लामिछाने धरौटी रकममा चित्त नबुझाई उच्च अदालत पनि पुगे। उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि चैत २२ गते लामिछाने पक्राउ परे। अहिले उनी थुनामै छन्।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामुक्त हुन सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा उच्चको फाइल झिकाउन आदेश दिएपछि लामिछाने अझै थुनामा रहने संकेत देखिएको छ। उनले पुराना दलले आफूलाई फसाएको दाबी गरिरहेका छन्। सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई सूर्य थापा नेतृत्वको आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सो समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

सभापति लामिछाने थुनामा गएपछि सरकारप्रति रास्वपा निकै आक्रोशित बनेको छ। लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सहारा सहकारीको बचतकर्ताको रकम अनियमितता गरेको अभियोग छ। सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टिभीमा लगेर लामिछानेले अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

यहीबिचमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीसमेत सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिए। उनीहरूमध्ये गुरुङलाई दुई पटक प्रहरीले बयान लियो भने, पोखरेल श्रीमती धरौटीमा रिहा भएकी छन्। यी दुई विषयलाई लिएर रास्वपाले रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाइरहेका छन्। रविसँगै सहकारी प्रकरणमा मुछिएका मुख्य आरोपी जिबी राई भने फरार छन्।

सहकारी प्रकरणलगायत सरकारविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन चलिरहेका बेला गणतन्त्र उल्टाउने र राजसंस्था ब्युँताउने आन्दोलन सुरु भयो। पूर्वपञ्च र राजावादीहरूले राजा फर्काउने भन्दै संसद्मा बहस र सडकमा प्रर्दशन गर्न थाले। २०८१ फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशबाट उत्साहित भई फागुन २२ गते राजावादी समूह विमानस्थलमा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा जुट्यो। ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा स्वागतमा जुटेको थियो। त्यसपछि झन् उत्साही भई चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। जहाँ २० जनालाई प्रहरीको गोली लाग्यो। एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भयो।

सोही दिन भृकुटीमण्डपमा गणतन्त्र पक्षधर माओवादीलगायत चारदलीय समाजवादी मोर्चाले पनि खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो। भृकुटीमण्डपको सभा शान्तिपूर्ण बन्दा राजावादीहरूको तीनकुने प्रदर्शन भने हिंसात्मक भयो। तीनकुने घटनामा फोटो पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जन मारिए। प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी दुवैतर्फका एक सय १० जनाभन्दा बढी घाइते भए। तीनकुनेमा प्रदर्शनकारीले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत मच्चाए। पूर्वराजा र रानीको तस्बिरसहितको टिसर्ट लगाएका केही समूहले आगजनी गरेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ।

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यस दिन फरार उनी चैत २८ गते भारतको आसामबाट नियन्त्रणमा परे। अहिले उनलाई अनुसन्धानका लागि १२ दिनको समय लिएको छ। तीनकुने घटनामा सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए पनि राप्रपालगायत राजावादीहरूले सरकारलाई दोष दिँदै आएका छन्।

घटनापछि प्रहरीले राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा लगायतलाई पक्राउ गर्‍यो। अहिले उनीहरू थुनामा छन्। सरकारले व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन भएका कारण तीनकुने घटनामा छानबिन नगर्ने जनाइसकेको छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई सुरुमा राज्यद्रोहको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतमा मुद्दा लगिसकेको छैन।