प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० देखि अवकाशमा जाँदैछन्। तर सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। यसैकारण बेलाबेलामा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने गरेको छ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।
अहिले पनि कार्यपालिका प्रमुखले संविधानको पालना नगर्दा २० गतेपछि न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको पद फेरि रिक्त हुने अवस्था आउँदै छ। संविधानले कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्को गठनको व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख, पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ। न्यायपालिका प्रमुखमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
अहिले पनि कार्यपालिका प्रमुखले संविधानको पालना नगर्दा २० गतेपछि न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको पद फेरि रिक्त हुने अवस्था आउँदै छ। संविधानले कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्को गठनको व्यवस्था गरेको छ।
हालका प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल यही साउन २० गते सकिँदैछ। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण कार्की सेवानिवृत्त हुँदैछन्। उनको कार्यकाल सकिनैलाग्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन्।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस समयमै नभएमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। समयमै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दै आएको इतिहास छ।
नेपाल वार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल डाकेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश पद साउन २० देखि रिक्त हुन गैरहेको भन्दै यथाशीघ्र नयाँ नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ’, ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक यथाशीघ्र राख्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
हालका प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल यही साउन २० गते सकिँदैछ। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण कार्की सेवानिवृत्त हुँदैछन्। उनको कार्यकाल सकिनैलाग्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।
बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको निर्णयसमेतलाई ध्यानमा राखेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउन बारले माग गरेको हो।
यसअघि करिब डेढ वर्ष कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको न्यायपालिकामा गत असारमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायपालिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले चलाएका थिए। जबरा महाभियोग टुंगो नलाग्दै ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २०७९ मंसिर २७ गते सेवानिवृत्त भएका थिए। त्यसपछि कार्की कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। कार्की कायममुकायम भएको ६ महिनापछि बल्ल प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
संवैधानिक परिषद् बैठक पर्सि
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबारका लागि डाकेका छन्। यसका लागि दाहालले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।
‘संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गर्नुभएको छ। परिषद्का अन्य सदस्यसँग पनि परामर्श गरेपछि पत्र पठाइएको छ। बैठक मंगलबार बस्नेगरी पत्र पठाइएको छ’, आचार्यले नागरिकसँग भने।
मंगलबारकै बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्दा साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन कठिन देखिन्छ।
न्यायालय सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल सकिन ६ दिन बाँकी रहँदा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बारले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बारले कार्की न्यायाधीश हुँदा उनको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
‘यहाँ (कार्की) को नेतृत्व र नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाहरूबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र तिनको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ हामीले लामो आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको यथार्थ अवगतै विषय हो। स्वतन्त्र सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायापालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकार नेपाल बार एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य हुन्’, बारले बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ।
बारले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बारले कार्की न्यायाधीश हुँदा उनको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन बारले यसअघि पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल अत्यन्त छोटो रहेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सरु गर्न बारको आग्रह छ। ‘टड्कारो आवश्यकता मध्यनजर गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले स्वामित्व ग्रहण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न, गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, बारको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ०१:०५ सोमबार
