१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

सन् २०२३ ले जगाएका १५ आशा

एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।

 त्यसो भए सन् २०२३ मा समग्रमा नेपालले के–कस्ता उपलब्धिसँग आत्मसात् गर्‍यो त? प्रस्तुत समाचारमा हामीले २०२३ मा देशमा भएका यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम मात्र समेट्ने यत्न गरेका छौं, जसले हामीलाई निराशा होइन आशा, आत्मबल जोगाइराख्न र यसैको आडमा वर्ष २०२४ स्वयंमा भरोसा कायम राखिराख्न हामीलाई मद्दत गर्नेछन्। तपाईं यसलाई सकारात्मक उपलब्धिको आलोकमा उनिएको सूची पनि भन्न सक्नुहुनेछ, जसले वर्ष समीक्षा गर्न सघाउनेछन्।

१. कार्यान्वयनमा एमसिसी

अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्ण रूपमा लागु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त परियोजना भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने उक्त परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।

२. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन

चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा पोखरामा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघिल्लो पुस १७ गते उद्घाटन भयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भव्य समारोहबीच उद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले पोखरालगायत नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ।

पोखराभन्दा अघि नै भैरहवामा गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको थियो। यी विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आउनुलाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

३. समलिंगी विवाहलाई मान्यता

समलिंगी विवाहका विषयमा बहस चलिरहेका बेला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२ सल्लाबोटकी ३७ वर्षीया माया भनेर चिनिने रामबहादुर गुरुङ र नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–८ कावासोती इन्द्रचोकका २७ वर्षका सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई पहिलोपटक नेपालमा कानुनी मान्यता दिइएको छ।

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२ अर्चलबोटस्थित वडा कार्यालयले समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गरेको हो। यसबाट नेपाली समाजमा नयाँ मान्यता र परम्परा स्थापित भएको छ।

४. सहजतातिर न्यायाधीश नियुक्ति

सर्वोच्च अदालतमा करिब डेढ वर्षदेखि रिक्त ७ न्यायाधीशमध्ये ६ जना नियुक्त गरिएको छ। त्यसैगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ। साथै न्यायपरिषद्ले चार वर्षदेखि बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूविरुद्धका उजुरीको चाङ खोलेको छ।

तीन न्यायाधीशको विषय गम्भीर देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि बनाइएको छ।

५. प्रविधिमैत्री बन्दै अदालत

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा छिटोछरितो सेवा दिने उद्देश्यले प्रविधिमैत्री बनाइँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीले तोक्दै आएको दैनिक पेसी सूची गत भदौ २५ देखि अटोमेसन (स्वचालित) प्रणालीबाट तोक्न थालिएको छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका ६ वटा उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत दैनिक पेसी चढेका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ। मंसिरदेखि सर्वोच्च अदालतले चारवटा उच्च अदालतमा पनि श्रव्य–दृश्य प्रक्रियाबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थालिएको छ।

उच्च अदालत जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौंडा इजलासबाट श्रव्य–दृश्यमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको छ। यसअघि उच्च अदालत दीपायल र इलाम उच्च अदालतबाट मुद्दामा श्रव्य–दृश्यमार्फत बहस सुरु गरिएको थियो।

 मुद्दाको फछ्र्योट छिटोछरितो बनाउन, कम खर्चिलो बनाउन र न्यायमा सरलता ल्याउन अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन्। साथै विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन् २०२३ बाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्योटको संख्या बढ्दै गएको छ।

६. परराष्ट्रमा पहिलो महिला सचिव

सरकारले परराष्ट्र सेवाकी सहसचिव सेवा लम्साललाई मंसिर २८ गते सचिवमा बढुवा गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्थापनाको ७२ वर्षमा २४ जना सचिव भएका छन्। जसमा सबै पुरुष थिए। मन्त्रालयले २५औं सचिव महिला पाएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो सचिव सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित थिए। निजामती सेवाको प्रशासनतर्फ अहिले सरिता दवाडी, लीलादेवी गड्तौला, प्रमिलादेवी बज्राचार्य, देवकुमारी गुरागाईं, लक्ष्मी बस्नेत, राधिका अर्याल सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षक बिन्दु विष्ट र सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल सचिवसरहको हैसियतमा कार्यरत छन्।

७. नाफामा जनक शिक्षा

सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो संस्था विगतमा हुने गरेका राजनीतिक नियुक्ति र दाउपेचकै कारण झन्डै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो।

सरकारले काम दिएपछि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म ५१ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। गरे के हुँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दै केन्द्रले तीन वर्षमा ६ अर्ब बढीको व्यापार गरेको छ।

८. सुशासनमा सकारात्मकता

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम गरेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणसहितका उच्च अधिकारी पक्राउ परे।

 ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सिआइबीले बयान लिनुका साथै विमानस्थलबाट ठुलो मात्रामा सुन बरामदले सुशासनको पक्षमा सरकार र राज्यप्रति जनताको केही आशा र भरोसा जगाउने काम गरेको छ।

९. मिटरब्याजपीडितको पक्षमा कानुन

लामो समयदेखिको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो तय भएको छ। संघीय संसद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत मिटरब्याजपीडितहरूको माग सरकारले सम्बोधन गरेको हो। यसबाट मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितलाई राहत मिलेको छ।

१०. विद्यालय शिक्षा विधेयक

लामो समय देखि अघि बढ्न नसकेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषदको भदौ २७ गतेको बैठकले विधेयक पारित गर्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयप्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ। छलफलका लागि संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि नाम परिवर्तनसहितका १ सय ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।

११. नागरिकतामा सहजता

नयाँ २०७२ को संविधानले जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृतको हकमा संघीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो संसद्बाट दुईपटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक २०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नागरिक नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।

१२. विद्युत् व्यापार सम्झौता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमा छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी गरेका छन्। आगामी १० वर्षभित्र नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने ठानिएको छ। त्यसलाई विद्युत् व्यापारको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको सरकारले दाबी छ।

१३. यात्री मोटरसाइकललाई नम्बर प्लेट

नेपाली युवा उद्यमी र इन्जिनियरहरूको प्रयासमा बनेको यात्री मोटरसाइकलले सन् २०२३ मा यातायात कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। उत्पादन सुरु भएको तीन वर्ष यात्रीले नम्बर प्लेट पाउन सकेको थिएन।

सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार बाहिरी देशबाट आयात गरी नेपाल ल्याएको सवारीसाधन मात्रै नेपालमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। नेपालमा नै उत्पादन भएको मोटरसाइकलको प्रज्ञापनपत्र नभएका कारण दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो।

१४. नाफामा नेपाल आयल निगम

लामो समय देखि घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम सन् २०२३ बाट नाफामा गएको छ। निगम ३३ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता तिरेर ऋणमुक्त भई नाफामा जान थालेको हो।

रुस–युक्रेन युद्धले विश् अर्थतन्त्र चपेटामा पर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा निगम घाटामा रहँदै आएको थियो। हवाइ इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा निगम नाफामा रहे पनि एलपी ग्यासमा भने अझै घाटा रहेको बताइएको छ।

१५. क्रिकेटमा छलाङ

सन् २०२३ नेपाली क्रिकेटमा अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान गरेर बिदा भएको छ। पारस खड्का, शरद भेषवाकर, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, महबुब आलम, ज्ञानेन्द्र मल्ललगायत खेलाडीको मेहनतमा नेपाली क्रिकेटले गएको दशकमा विश्व क्रिकेटमा उदयको सन्देश प्रवाह गरिसकेको थियो।

यसैक्रममा सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको टी–२० विश्वकपमा खेलेको थियो। सन् २०१८ सम्म पुग्दा नेपाली क्रिकेटले विश्व क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को एकदिवसीय मान्यता पनि पाएको थियो।

२०२३  लाग्दा नेपाली क्रिकेटको एकदिवसीय मान्यता खोसिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। नेपाली क्रिकेटको उदीयमान नूर केही वर्ष मुर्झाएको अवस्था थियो।

यस्तोमा नेपाली क्रिकेटमा प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा भारतीय नागरिक मोन्टी देसाईंको आगमन र रोहित पौडेलेको कप्तानीले चामत्कारिक देखिन थाल्यो।

लगालग खेल हारिरहेको टिम एकाएक लगातार जित्ने टिम देखियो। सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा आइसिसी मेन्स क्रिकेट वल्र्ड कप लिग–२ अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेलेका सबै चारवटा खेल जित्यो।

यस्तै सोही महिना पपुवा न्यु गिनीसँग भएको एउटा खेलमा पनि जित हात पार्‍यो।सन् २०२३ मा उक्त लिगमा नेपालले खेलेका १२ खेलमध्ये ११ खेल जित्न सफल भयो। यही नतिजाले सन् २०२७ सम्मका लागि नेपालको एक दिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन विश्वकप छनोटमा समेत सहभागी हुने मौका जुर्‍यो। नेपालले अब हुने टी–२० विश्वकप खेल्न सुनिश्चित गरेको छ। 

प्रकाशित: १६ पुस २०८० ००:४६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App