वर्षान्त २०८०ः विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबार छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक पेश गरेका हुन्।
सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको बताएकी हुन्।
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता अझै नी जारी छ। बिहानदेखि सुरु भएको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन्।
काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई पानीले पनि रोक्न सकेन्। शुक्रबार दिउँसो पानी परेपनि शिक्षकहरु छाता ओढेर नै प्रदर्शनमा उत्रेका छन्।
