सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।”
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी कैद आममाफी दिएको थियो।
तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएको एक महिना पनि नबित्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै गणतन्त्र दिवसको निहुँमा उनलाई जेलमुक्त गरिएको थियो ।
यसैगरी अदालतले राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिए फौजदारी न्याय मर्ने’ जनाएको छ ।
सर्वोच्चले टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो। फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले नहेर्ने स्पष्ट पारेको छ।
थरुहट तथा थारुवान प्रदेशको माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा थारु समुदायले गरेको आन्दोलनमा क्रममा २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक झडप हुँदा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।
‘मुलुकको फौजदारी कानूनद्घारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गन मान्यता प्रदान गर्नु हो’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकका रूपमा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन’ भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ प्रचलित कानुनले सजाय हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति कानुन बमोजिम सजायभागी हुनपर्छ भन्ने नै हो। संविधानमा मौलिक हकमा रूपमा अपरा पीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाही गर भन्नु हो। त्यस्ता कार्यलाई राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ।’
सर्वोच्चले फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने बताएको छ। ‘राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ’, पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः अपराध जसले गरेपनि अपराध नै हो। फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन। अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन। यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन। कार्यसँग रहेको हुन्छ।’
सर्वोच्चले मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुन जाने उल्लेख गरेको छ ।
‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनैपनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्ने र राज्य स्वयंले यस्तो अवस्थालाई प्रसय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानुनको शासनको मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको भनी मान्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका सरोकारवालाहरू जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने यो अदालतको दृढ मान्यता रहेको छ’, पूर्णपाठमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० १०:०० बिहीबार
