गुठी कानुन किन?
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा आयोगले माग्यो सुझाव
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
संवैधानिक निकायका औचित्य
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको उधौली सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको क्रिसमस सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
बालविवाह र छाउप्रथा हटाउन प्रभावकारी बन्दै ‘किशोरी कक्षा’
सामाजिक कुरीति र कुमान्यताले सबैतिर स्थान पाएकै छन् तर तथ्यांकले अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरदराजका विकट गाउँमा बालविवाह र छाउप्रथा बढी भएको देखाउँछ।
गणतन्त्रको सामन्तवाद
गुठीको जग्गा निश्चित राजस्व लिइ वास्तविक जोताहा या मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी गुठी किसानहरूको समस्या सधैँका लागि हल गर्न सकिन्छ।
आएन मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार
नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकार, कहिलेसम्म बाटोमै बच्चा जन्माउने ?
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ।
सकसमा स्थानीय न्यायिक समिति
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
संविधान संशोधन आवश्यक
संविधान सभाको बहुमतबाट जारी भए पनि यसले तराई–मधेस, जनजातिलगायतको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
जनकपुरका मासु बजारः न अनुगमन न मापदण्ड
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।