दाङस्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र कोइलावासमा पानीको जटिल समस्या थियो । पिउने पानीका लागि भारतीय भूमि टेक्नै पर्ने बाध्यता थियो । भारतको जरुवा भन्ने स्थानबाट पानी ल्याएर प्यास मेटाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकसँग सीमा क्षेत्रमा खटिएको भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले एउटा सम्झौता गरेको भनिन्छ ‘हामीलाई नेपालको विद्युत देउ, तिमीहरु भारतको पानी खाउँ ।’ भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतको आफ्नो विद्युतको पहुँच छैन । यो सहमती कतै लिखित दस्तावेजका रुपमा त छैन, तर कोइलावासका पाका नागरिकहरुले विद्युत र पानी लेनदेन गर्ने सहमती भएको भने सुनाउँछन् ।  

यहि सम्झौताकै कारण वर्षौंदेखि नेपालको विद्युत प्रयोग गर्दै आएको भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले विद्युतको महशुल तिरेन । नेपालको विद्युत प्रयोग गर्दै आइरहेको एसएसवीको ब्यारेकमा नेपालका तर्फबाट सब मिटर जडान पनि भयो । तर उक्त सब मिटरमा चढ्ने विद्युत युनिटको रकम भारतले एक रुपैयाँ पनि तिर्न मानेन । ‘हामीले पटक पटक विद्युतको महशुल तिर्नका लागि अनुरोध सहितको पत्र एसएसबीलाई दियौँ,’ विद्युत प्राधिकरण लमही सब स्टेशनका प्रमुख युवराज रावतले भने ‘तर एसएसबीले विद्युत उपभोग गरे वापतको रकम तिर्न कहिल्यै चासो राखेन ।’  

पानी र विद्युतको लेनदेनको सहमती विगतमा भएको भएपनि प्राधिकरणले त्यो सहमतीलाई महशुल लिन नपाउने आधार मान्न नसक्ने प्रमुख रावतले बताए । ‘कोइलावासमा पानीको समस्या रहँदा धेरै समय अगाडी नेपालको विद्युत भारतलाई दिने र भारतबाट कोइलावासका नागरिकले पानी ल्याउने सहमती भएको भन्ने त हामीले पनि सुनेका हौँ,’ प्रमुख रावतले भने ‘यो सहमती भएको दस्तावेज पनि कतै अहिलेसम्म भेटिएको पनि छैन, फेरि यस्तो सहमती भएको भएपनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल लिन नपाउने भन्ने आधार यस्तो सहमती रहन्न ।’ विद्युत प्रयोग गरेवापत प्रयोगकर्ताले महशुल बुझाउनै पर्ने उनको भनाइ छ । कोइलावास स्थित एसएसवीले विद्युत प्रयोग गरेवापत भारतले नेपाललाई बुझाउनु पर्ने महशुल १० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।  

पटक पटकको ताकेतापछि पनि भारतले लामो समयसम्मको विद्युत महशुल वापत बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएपछि केहि समय अघि एसएसबीले प्रयोग गर्दै आएको विद्युत तीन महिनाअघि एक हप्तासम्म काटिदिएको थियो । तैपनि एसएसबी महशुल तिर्न राजी देखिएको थिएन । ‘विद्युत प्रयोग गर्दै आएको एसएसवीले एक रुपैयाँ पनि महशुल नबुझाएपछि हामीले लाइन काटिदिएका थियौँ,’ विद्युत प्राधिकरण सबस्टेशन लमहीका प्रमुख रावतले भने ‘हामीले विद्युत काटिदिनुका कारण पनि प्राधिकरणलाई खुलाइदिएर जानकारी गराएका थियौँ ।’

विद्युत काटिएको एक हप्तापछि प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन विभागले पुनः विद्युत निरन्तर गरिदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । लमही सब स्टेशनका प्रमुख रावतका अनुसार नेपाल र भारतले एक अर्का देशको विद्युत प्रयोग गरेवापतको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ । नेपालले भारतबाट प्रयोग गर्ने गरेको विद्युतको महशुल र भारतले प्रयोग गरेवापतको महशुल समायोजन गर्ने र उक्त महशुल रकम घटाएर तिर्नु पर्ने पक्षले रकम तिर्नु पर्ने निर्णय गरिएको भन्दै आफूहरुलाई वित्तिय व्यवस्थापन विभागबाट पत्राचार भएको रावतले बताए ।  

‘हामीहरुले पनि बेला बेलामा भारतको विद्युत आयात गरिरहेका हुन्छौँ तर भारतबाट आयात हुने विद्युतको महशुल हामीले तिर्दै आएका हुन्छौँ,’ रावतले भने ‘अब भने भारतले प्रयोग गर्दै आएको नेपालको विद्युतको महशुलको रकम समायोजन गरेर मात्रै महशुल रकम मिलान गरिने छ भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ, सोही अनुसार हामीहरुले एसएसवीलाई पुनः विद्युत निरन्तर गरिदिएका हौँ ।’ यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने विद्युत महशुल असुलीमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।