न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ।

गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भई नयाँ सरकार बनेको तीन महिना बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा मुद्दाका चाङ थुप्रिएको जनाएको छ। न्यायाधीशका रिक्त पद तत्काल पूर्ति नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत बारले दिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। हाल कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले समालेका छन्।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधशि वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सरकारले संविधानमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विलम्ब

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको ध्यान नगएको बताए। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भैरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५० र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीश पद रिक्त रहेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद खाली भएको हो। रिक्त पदपूर्ति नहुँदा काममा बोझ बढिरहेको एक न्यायाधीशले बताए।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। हाल वरिष्ठताको आधारमा हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन्। कार्कीको कार्यकाल २०८० भदौ २५ सम्म छ। सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्। ‘सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तुरुन्त पाउनुपर्छ’, बार अध्यक्ष घिमिरेले भने। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री तत्काल हुनुपर्ने, सभामुख तत्काल हुनुपर्ने तर प्रधानन्यायाधीश हुनुनपर्ने’, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनको प्रश्न छ।

उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउने बताए।

प्रधानन्यायाधीश नपाउँदा न्यायपालिका बिचल्लीमा परेको उनले बताए। ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कसैको चासो गएको देखिएन। अब यस विषयमा नेपाल बार टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। हामी आन्दोलन गर्न चाहँदैनौं तर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ बार केन्द्रीय कार्यालय प्रांगणमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने। न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको उनले बताए। ‘सजिलोसँग सबैलाई न्याय मिलोस् भन्ने बारको उद्देश्य हो’, उनले भने।

महाभियोग टुंगो लगाउन माग

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव उनी अवकाश भइसक्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन। संसद्ले महाभियोग ठहर पनि गर्न सकेको छैन र आरोपितलाई सफाइ पनि दिएको छैन। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

नेपाल बारले उक्त महाभियोगबारे छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहनु सुखद नभएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले बताए।

‘उक्त महाभियोगलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। महाभियोग ठहर कि सफाइ छिटो हुनुपर्छ,’ उनले भने। महाभियोग टुंगो नलाग्दै उमेर हदका कारण गत मंसिर २७ मा जबरा सेवानिवृत्त भएका छन्।

विकृति र विसंगतिविरुद्ध बार

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र बिचौलिया रहेको भन्दै एक अध्ययन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अदालतमा पेसी व्यवस्थापन पूर्ण स्वचालित हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको माग छ। गत फागुन १४ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बारका पदाधिकारीले भेटेर पेसी व्यवस्थापनमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हाल सर्वोच्चसहितका अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट दैनिक पेसी व्यवस्थापन हुन्छ। गोला प्रक्रिया मेनुअल भएकाले पूर्ण स्वचालित (अटोमेसन) मा जानुपर्ने माग भइरहेको छ।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकसमेत बस्न नसकेको बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए। ‘न्यायपालिका सुधारका लागि के कति काम भए भन्ने बारको प्रश्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई छ। न्यायपालिका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिलाषा हाम्रो हो। त्यसमा कति शुद्धता आयो? न्यायपालिका बिचौलियाविहीन भयो कि भएन?’ बार अध्यक्ष घिमिरेको प्रश्न छ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७९ ००:२६ बिहीबार