न्यायपालिका सबल नबनाइ राजनीतिज्ञहरूबाट मात्र शासन सञ्चालन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन। लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिका हो। सबै लोकतान्त्रिक देशले यसलाई आत्मसात गरेका छन्। लोकतान्त्रिक देशहरूमा निश्चित मूल्यमान्यता र आदर्शलाई आधार मानी आफैँमाथि शासनको अनुमति आफैंले निर्माण गरेको संविधानका आधारमा स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास सार्वभौम जनताले गर्दछन्। जनादेशको दस्ताबेज संविधान हो। त्यस दस्ताबेजलाई इमानदारिसाथ भावना र आशयको सही व्याख्या गर्दै शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी इमानका साथ निर्वाह भए/नभएको परीक्षण स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट हुन्छ। यस विपरीत शासन सञ्चालनको कल्पना लोकतन्त्रमा गरिँदैन।

जनताबाट प्राप्त संविधानको गुणस्तर संवैधानिक अंगहरू लगायत समग्र राज्य संरचना, कार्यविधि र शासकीय व्यवहारका आधारमा त्यस देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परीक्षण गरिन्छ। नेपालको संविधान संविधानवादमा आधारित दस्ताबेज हो। शक्ति पृथकीकरणको र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकालाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, दबाब र प्रभावबाट मुक्तराखी सबै प्रकारका सहयोग राज्यद्वारा प्रदान गरिनुपर्ने संकल्पसहितको प्रतिबद्धता आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघले गराएको छ। यसमा नेपाल पनि दृढ संकल्पित छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा विकृति

नेपालमा न्याय क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतीकरण छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डा गरिनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। न्यायका लागि अदालत पुगेकाहरूको जम्काभेट राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग हुन्छ। अदालतमा पकड जमाउने राजनीतिज्ञको अभीष्टका कारण न्याय सेवा बदनाम भएको छ। सरकारमा र प्रतिपक्षमा रहनेहरूले भागबन्डा बढी खोज्ने आफ्ना दलीय कित्ताकाहरूलाई नियुक्ति दिलाउने गलत प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरू अभ्यस्त छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसाय गरेको न्यूनतम अवधि किटान गरी त्यस अवधिमा निश्चित संख्याका मुद्दाहरूमा गुणस्तरीय पैरवी गरेकालाई आधार बनाइनुपर्छ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार वकिलहरूबाट पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न मिल्ने स्थिति छ। अन्य विकसित देशहरूमा न्याय सेवाबाट पदोन्नति हँुदै आएका न्यायाधीशभन्दा कानुन व्यवसायीबाट बनेका न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादन अब्बल देखिएको छ। सबैभन्दा ठूलो विसंगति न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा नै देखिएको छ। स्वतन्त्र चरित्र निर्माण गरेका, कानुनी क्षेत्रको बृहत् ज्ञान हासिल गरेका, लामोसमय गुणस्तरीय बहस गर्दैआएका कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश बनाउने सन्दर्भलाई स्वागत गर्नुपर्छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्तालाई सिधै न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। अमुक दलको एक सांसदलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुर्‍याउने प्रपञ्चका साथ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको छ। नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूका भातृ संगठनका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। बारमा दलका उम्मेदवारहरूनै प्रतिस्पर्धा गर्छन्। जुन दलको उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजयी बनेर नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त गर्दछन्, त्यहीदलका कार्यकर्तारूपी वकिलहरूको नाम न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरी न्याय परिषदमा पठाउने गरिएको छ।

कानुन व्यवसाय राम्ररी नचलेका वकिलहरू राजनीतिक दलहरूको कृपामा न्यायाधीश बनिराखेका छन्। उनीहरूको जवाफदेहिता राजनीतिक दलप्रति नै देखिएको छ। उच्च अदालतहरूमा कनिष्ठतम् कानुन व्यवसायीहरूले अवसर पाएको देखिन्छ। देशमा नाम चलेका वकिलहरूले पैरवी गरेका मुद्दाहरूमा त्यस्ता वकिलबाट प्रभावित बन्दै मुद्दाको मेरिटमा प्रवेशनगरी अनुपयुक्त निर्णय दिँदै गरेका उदाहरणसहित उनीहरूको आलोचना हुने गर्दछ। अब्बल दर्जाका वकिलहरू न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहन आकर्षित भएको अवस्था छैन। न्यूनस्तरका वकिलहरूको जमघट न्यायाधीशहरूमा देखिँदैछ।

देशमा राजनीतिक उच्चतहबाट हुने भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्याँदा छ। यस्ता अपराधकर्ममा संलग्न हुनेहरूले अभयदान पाएका छन् । भ्रष्टाचारका मामिला अदालत पुग्दा त्यसबाट आफू र आफ्नाहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रत्याभूति गर्न सक्ने न्यायाधीशहरूको खोजी दलहरूबाट भइराखेको छ। सत्तालिप्साको पराकाष्ठा देखिँदै गर्दा सत्ताबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा संसद् विघटन गर्न दल तयार छन्। उनीहरूको यसप्रकारको गैरसंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले स्वीकार गरोस् भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा छ। राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्षमा निर्णय दिने न्यायमूर्तिहरू छनोट गर्न सबै दलका राजनीतिज्ञ तल्लीन छन्।

कानुन व्यवसाय राम्ररी नचलेका वकिलहरू राजनीतिक दलहरूको कृपामा न्यायाधीश बनिराखेका छन्। उनीहरूको जवाफदेहिता राजनीतिक दलप्रति नै देखिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायप्रशासन सञ्चालन गर्दै अदालतलाई कमजोर बनाइ यस्ता कमजोर पात्रहरूबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गराउने अभीष्ट पालेर राजनीतिक दल बसेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशलाई परीक्षण गर्ने रणनीति तैनाथ गरिँदैछ। खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउँदा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिइरहे। दामोदर लामो समयसम्म कामु भए। दीपकराज जोशी, दीपक कार्कीले पनि यही नियति भोगे। हरिकृष्ण कार्कीले पनि अल्पअवधि मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाए। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुने एक महिना अगाडि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिसक्नुपर्दछ। तर नेपालमा यथासमयमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अपवादमा मात्र हुने गरेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने थलोका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा दुईवटा उदाहरण दिनु सान्दर्भिक हुनेछ। केही वर्ष पहिले न्याय परिषद्सँग समन्वय गरेर जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिएको थियो। कानुन व्यवसायीहरू सबै असफल भए। सफल हुनेहरू जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बने। असफल हुनेहरूलाई राजनीतिक दबाबकै आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने काम भयो। योग्यता परीक्षामा निखार देखिएकाहरूले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन र परीक्षण ती अयोग्य सावित भएकाहरूले गर्ने अवस्था विद्यमान छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ सूचक

नेपालमा दलका सांसद, दलको कृपामा उम्मेदवार बन्दै निर्वाचित भएका बारका अध्यक्ष नै सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्छन्। केही न्यायाधीश नियुक्ति प्राप्त गरी सपथ लिएपश्चात दलको मुख्यालयमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न र नेताको महान् वाणी ग्रहण गर्न पुग्छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै अंगको नेतृत्वमा हुन्छन्, यसैमा गौरव महसुस गर्छन्। यस्तो देशमा लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्तन गर्ने भूमिकामा अब सचेत नागरिकले लिनुपर्छ। यही अवस्था निरन्तर रहे दलको प्रत्यक्ष निर्देशनमा न्यायपालिका परिचालित हुने अवस्था आउनेछ।

नेपालमा न्यायपालिका सुधार अत्यावश्यक छ। उन्नत देशहरूका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दै उपयुक्त देखिएका अभ्यासहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाटै हुनुपर्दछ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूबाट पचास प्रतिशत, अन्य सम्बन्धित सेवामा रहेकाहरूबाट २५ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा ज्येष्ठता, सच्चरित्रता, इमानदारिता, न्याय सम्पादनको गुणस्तरलाई आधार बनाइनुपर्छ।

कानुन व्यवसायीहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा मुख्य आधार प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षालाई नै बनाउनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धामा गुणस्तर कायमगर्न न्यूनतम अंक ल्याउनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लोक सेवा आयोग र न्याय परिषद्ले गर्नुपर्दछ। परीक्षामा एकपटक सफल बनेकालाई मात्र यो अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ।

नेपालमा न्यायपालिका सुधार अत्यावश्यक छ। उन्नत देशहरूका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दै उपयुक्त देखिएका अभ्यासहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाटै हुनुपर्दछ।

कानुन व्यवसाय गरेको न्यूनतम अवधि किटान गरी त्यस अवधिमा निश्चित संख्याका मुद्दामा गुणस्तरीय पैरवी गरेकालाई आधार बनाइनुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा पनि  १० वर्ष न्याय सम्पादन गरेका, कार्यावधिमा कुनै पनि विवादमा नआएकामध्येबाट छनोट गरिनुपर्दछ।  

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ००:४७ बुधबार