नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायपालिका कोसेढुंगा : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएसन दोलखा इकाइको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आज उनले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले गेरु बस्त्रमा गर्भाधान गराएका थिए। त्यो विकृति र विसंगति चोलेन्द्रशमशेरको पालामा आएर झाङ्गिएन मात्र बिष्फोट नै हुन पुग्यो। ती विसंगति हटाउनेतिर कसैले ध्यान दिन उचित ठानेनन्।
दीपककुमार कार्कीपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्। वरिष्ठताका आधारमा सिधै प्रधानन्यायाधीश बन्ने सूचीमा रहेका उनले २०७९ मंसिर २७ सम्म कामु नै रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनकि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ सम्म छ।
अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्न सके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिकदेखि सुरु भएको विवाद सल्टिन नसक्दा न्याय प्रशासनमा निकै असर पुग्यो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्को बैठक, न्यायसेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित भयो। जबरालाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतका निर्णय लियो।
