‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१’ को वास्तविक अनुहार कस्तो छ र यसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने के कस्तो अपकारलाई रोक्न खोजेको वा अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको केन्द्रभागमा छ।

सत्ताले यसलाई अति जरुरी ठान्ने तर इतरपक्षले निरंकुशता पलाउन खोजेको प्रचारप्रसार गरिरहेकाले यो विधेयकले केकस्तो विषयवस्तुलाई बन्देज लगाउन खोजेको छ र के कस्तो सजायको प्रबन्ध गर्न खोजेको छ भन्ने सन्दर्भमा तथ्यगत विश्लेषण आवश्यक भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ तथा प्रचलनमा रहेका प्रेस तथा छापाखानासम्बन्धी ऐन २०४८, सूचनाको हक कानुनी ऐन, २०६३, विद्युतीय अपराध (साइबर अपराध) सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सोको प्रयोग र प्रचलनसमेतका आधारमा यो ऐन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्न लक्षित छ कि छैन? वा सञ्जालका अपकार नियन्त्रणका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको त छैन? विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट छलफल भई प्रतिनिधिसभामा समेत छलफल भइरहेको यो विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भए तापनि प्रविधिसिर्जित अपराध रोक्नैपर्ने अवस्थामा समाज पुगेकाले सोको तथ्यगत विश्लेषण आवश्यक भएको छ।

राज्यविरुद्धको अपराध

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको दफा १७ मा अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ। कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त्यस्तो हुनुपर्छ भनिएको छ, जुन अनुमति लिइएको पनि हुनुपर्‍यो र रोक लगाइएको प्लेटफर्म प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनिएको छ। दर्ताबिनाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा प्रकाशनयोग्य बाहेकका सामग्रीको प्रयोगमा भने स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ।

कुनै सामाजिक सञ्जालमा संविधानले वर्जित गरेको विषयवस्तु प्रकाशन वा प्रसारण गरिएको छ भने अहिले पनि राज्यले रोक लगाउन सक्छ। वर्जित गरिएका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा संविधानले नै रोक लगाएको छ।

विधेयकको दफा १८ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रहित वा संघीय इकाइबिचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न निषेध गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था नै संविधानको धारा १७ (४) र १९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत वर्जित गरेको छ। यदि त्यस्तो अपराध सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ ले यो अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा राखी जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ, सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले यसलाई कम सजाय गर्दैमा कम हुने र अपराधको परिभाषाभित्र नराख्दैमा अपराध नहुने होइन।

साइबर बुलिङ र स्टकिङ

सञ्जाल विधेयकको दफा १९ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ। कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्यलाई साइबर बुलिङको परिभाषामा राखिएको छ। र, त्यस्तो अपराधका लागि दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख जरिबाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा साइबर स्टकिङ गर्न नहुने भनिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैलाई झुटा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने र वैयक्तिक रूपमा खतरा पुर्‍याउने कार्य गरी कसैलाई हैरानी दिने कार्यलाई साइबर स्टकिङको अपराधको परिभाषा गरिएको छ। त्यस्तो अपराध गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवैको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

आइडी ह्याक निषेध

विधेयकको दफा २१ ले कसैको आइडी वा सूचना ह्याक गर्न रोकेको छ। सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर ह्याक गरी वा चोरी गरी कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राखी तथ्यांक भण्डारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई आइडी ह्याकको अपराधको परिभाषाअन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ।

फिसिङ र स्क्यामिङ प्रतिबन्ध

प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्यामिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक अकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई फिसिङ भनिएको छ।

कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन, इमेल, विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गर्ने कार्यलाई इम्पोस्टर स्क्यामिङ भनिएको छ। यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेक्सटोर्सन र एक्सटोर्सनलाई वर्जित

विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन र एक्सटोर्सनलाई वर्जित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्यलाई सेक्सटोर्सन भनिएको छ।

कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरू कसैलाई कुनै क्षति पुर्‍याउने डरत्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने कार्यलाई एक्सटोर्सन भनिएको छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी महिला तथा बालबालिकामाथि ज्यादती हुनसक्ने भएकाले प्रस्तावित सजायको हद तीन वर्ष मात्रै पर्याप्त नहुन पनि सक्छ।

विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ को दफा ४४ देखि ५९ सम्म अपराधको परिभाषा गरिएको छ। महिलालाई झिझ्याउने, अपमान गर्ने कार्य गरेवापत पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको समेत व्यवस्था गरिएकाले विद्युतीय कारोबार ऐनले अपराध मानेको कार्य सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अपराध कायम ग¥यो भनेर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन।

विभत्स तस्बिर र मिथ्या सूचनामा रोक

सञ्जाल विधेयकको दफा २४ मा विभत्स तस्बिर, अडियो वा भिडियो पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न निषेध गरिएको छ। कसैले त्यस्तो विषयवस्तु प्रसार गरेमा वा त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार गर्न वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न रोक लगाइएको कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७० ले नै पनि अफवाह फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई झुटा अफवाहको अपराधको कोटीमा राखेको छ र सोको सजायवापत एक वर्ष कैद र दश हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भनिएको छ। नियमित कानुन मानिएको अपराधसंहितामा रहेको कार्य अपराध हुने तर सामाजिक सञ्जाल ऐनमा राखिन खोजेको त्यही कार्य अपराध नहुने तर्क कदापि मिल्न सक्दैन। बरू सजायको मात्रा भने समान हुनसक्ने तर्क गर्नु उचित हुन्छ।

डिपफेक र आर्टिफिसियल प्रस्तुति प्रतिबन्ध

विधेयकको दफा २६ मा प्रचलनमा आएको डिपफेकको प्रयोग गरी वा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ। त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीनलाख जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा २७ ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी बेनामी, छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ। त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले त्यस्तो फेक आइडी, पेज वा समूह बनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुर्‍याउने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिबानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान्यतया यस्तो प्रविधिको माध्यमबाट नेता, पदमा बसेका व्यक्ति वा सेलिब्रेटीलाई सताउने गरिएकाले सामान्य मानिसलाई असर नगर्न सक्छ भन्ने मान्यता रहे तापनि यस्तो प्रविधिको दुरूपयोग गरी जोसुकैको चरित्रहत्या हुनसक्ने भएकाले यसको पीडित को हुनसक्छ, को हुनसक्दैन भनेर आँकलन गर्न सकिँदैन। स्वस्थ व्यङ्ग्यात्मक सिर्जनालाई अपराधका रूपमा लिन मिल्दैन, तर कस्तो अवस्थाले व्यङ्ग्य गरेको हो र कस्तोले होइन भन्ने विषय छुट्याउन गाह्रो हुने भएकाले साहित्यिक व्यङ्ग्यबाहेकको गाली–बेइज्जतीजन्य  व्यङ्ग्य यस अपराधको कोटीमा पर्नुहँुदैन भन्न मिल्दैन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को  दफा १२१ मा समेत अश्लील किताब तथा पर्चा बिक्री वितरणमा रोक लगाइको छ र एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अपराध संहिताले अपराध परिभाषित गरिएको कार्य सञ्जाल कानुनले अपराध होइन भन्न सक्ने पनि होइन।

थप सजायको आधार

विधेयकको दफा २८ ले सजाय थप हुने आधारहरू समेत दिएको छ। कसैले प्रचलिन कानुनले कसुर हुने कार्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट गरेमा एक वर्ष कैद थपिने, एकपटकभन्दा बढी अपराध गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराध गरेमा ५० प्रतिशतले कैद थपिने र बालबालिकाको प्रयोग गरी कुनै अपराध गरेमा एक वर्षसम्म कैद थपिनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकार वादी हुने प्रस्ताव गरिएको यस ऐन बमोजिमको कुनै पनि अपराधको उद्योग गरेमा आधा सजाय हुने, त्यस्तो अपराधलाई प्रचलित कानुनले अन्य अपराध हुने रहेछ भने त्यस्तो अपराधमा समेत सजाय गर्न बाधा नपर्ने र यस ऐनबमोजिमको सजाय हुने कसुरबाट कसैलाई भएको हानि–नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

 प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाले नै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। सजायको प्रस्ताव बढी या घटी हुनसक्ने छलफलको विषय छुट्टै हो तर यसले बिनानियमन सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने नियन्त्रण गरेको छ।

अपराधको बढ्दो शृङ्खलाका आधारमा समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा राज्यले संविधानको धारा १७ (४) र १९ (१) को परिधिभित्र रही उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउन ढिला भइसकेको छ।