जेन-जी आन्दोलनबाट आमूल परिवर्तन
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की सरकारलाई मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर छ।
१२ फाल्गुन २०८२ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #T-20 World Cup 2026
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
रत्नसंसार श्रेष्ठ
रत्नसंसार श्रेष्ठका लेखहरु :
सरकार ! यसरी गरौं भ्रष्टाचार अन्त्य
जेन–जीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने माग पूरा गर्ने सुवर्ण अवसर कार्की सरकारलाई प्राप्त भएको छ । खुट्टा नकमाइकन माथि सुझाव दिइए अनुसार अध्यादेश जारी गरेर भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने काम यो सरकारले गरे यसको नाम इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिने छ । किनभने आगामी निर्वाचनपछि निर्माण हुने दलीय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न, न विगतमा नै गर्यो ।
‘टेक एन्ड पे’ को पक्षमा
खिम्ती एउटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो र यसले नदीमा प्रवाह भएको पानीको परिमाण अनुसार बिजुली उत्पादन गर्दछ।
सडकबाट फर्कंदैनन् राजा
सर्वसाधारणले राजावादीको विरोध कार्यक्रम भद्र, शालीन, सौम्य हुने अपेक्षा गरेका थिए तर राजावादीले राजतन्त्रको छवि नै धुमिल पारे। स्मरणीय छ, यी कमान्डरले २०७९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाएका थिए।
कसरी उपयोग गर्ने खेर जाने बिजुली?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसकी खेर जाने एक अर्ब ९४.६ करोड युनिट बिजुली १७ अर्ब ६.६ करोड रूपैयाँमा निर्यात गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् क्षेत्र
हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको दफा १८ ले यो विकृति विसंगति धेरै हदसम्म निराकरण गर्छ जसअनुसार एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न पाउँदैन ।
दफा १८ को अन्तर्य
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
कोसी/गण्डक सन्धिभन्दा पश्चगामी विधेयक
विद्युत् विधेयक छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो।
बहुमूल्य पानीको उपेक्षा
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।
मिटरब्याजीविरूद्ध कानुनको प्रभावकारिता
अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।
मिटरब्याजविरूद्ध आयोगको सशक्तीकरण
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।
नदीहरूको निरर्थक दोहन
नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७४ देखि ७९ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ।
लागत तेब्बरभन्दा बढी, थपिने बिजुली आधाभन्दा कम
उक्त जलाशयमा वर्षायामको पानी सञ्चित भएर ६ सय ७२ क्युमेक पानी नियन्त्रित बहाव हुने छ, जसको ५० प्रतिशत तल्लो तटीय इलाकामा जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पानी बहावमा थपिन्छ। अर्थात् सुक्खायाममा यस आयोजनाबाट ३ सय ३६ क्युमेक पानी थप÷नियन्त्रित बहाव हुन्छ।
जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्ध हुन्न देश
नेपालीहरू बिजुली निकासी गरेर भुटान धनी भएको हो भन्ने भ्रममा छन्। त्यहाँ नेपालमा भन्दा नौ गुणा बढी बिजुली खपत भएको कुरा विस्मृतिमा छ। स्मरणीय छ, जति बढी बिजुली देशमा खपत हुन्छ, देश पनि तदनुरूप बढी समृद्ध र विकसित हुन्छ।