बुढी गण्डकी नदीमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने भनिएको छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यसको लागत सन् २०१४ को मूल्यमा २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ।

उक्त जलाशयमा वर्षायामको पानी सञ्चित भएर ६ सय ७२ क्युमेक पानी नियन्त्रित बहाव हुने छ, जसको ५० प्रतिशत तल्लो तटीय इलाकामा जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पानी बहावमा थपिन्छ। अर्थात् सुक्खायाममा यस आयोजनाबाट ३ सय ३६ क्युमेक पानी थप/नियन्त्रित बहाव हुन्छ।  

उक्त जलाशय ४५ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ तथा यसले ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ, जसमध्ये १५ सय हेक्टर सामुदायिक वन हो। साथै नदी किनारका ४४ श्मशान घाट, ७४ धार्मिक स्थल, २९ वटा ऐतिहासिक÷सांस्कृतिक स्थलहरू आदि डुबानमा पर्छन्।

सन् १९७८ मा गराइएको अध्ययनअनुसार यसको जडित क्षमता २००–३०० मेगावाट हुने अनुमान थियो। सन् १९८२–१९८४ मा विद्युत विभागले गराएको अध्ययनबाट २२५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरे जलाशययुक्त ६०० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना बन्ने देखिएको थियो। त्यसबाट वार्षिक औसत २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। उक्त जलाशयमा ३ अर्ब ३२ करोड घनमिटर पानी सञ्चय हुन्थ्यो र त्यसमा ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्छ। त्यहाँबाट ४३० क्युमेक पानी नियन्त्रित रूपमा निसृत हुन्थ्यो र लागत १९८३ को मूल्यमा ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान थियो।

सन् २०१२ डिसेम्बर महिनामा यो आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट रहने गरेर कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअन्तर्गत बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरियो। तर सन् २०१६ मा सो समिति भंग गरेर उक्त आयोजनाका लागि कोष जुटाउने तथा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर एक चिनियाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाइयो। तर सन् २०१७ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने निर्णय गरेर कम्पनी स्थापना गरिँदै छ।

भारतको अभिरुचि

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९० मा नेपाल भ्रमण गर्दा यो आयोजना भारतले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अभिरुचि देखाएकाले नेपालका तत्कालीन जलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधानले उक्त आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट सिफारिस गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू तत्कालीन भारतीय जलसंसाधन सचिव एमजी पाध्येलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

सन् १९९१ डिसेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न समझदारीहरूमध्ये यो आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पूरा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अनुरूप काम गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त विज्ञ टोलीले स्थलगत सर्वेक्षण गरेर एउटा सम्झौतामा पुगिने छ र जुन सन् १९९२ मा पूरा गरिने छ भनिएको थियो। र, आयोजना समानुपातिक लगानीको प्रारूप टुङ्ग्याएर सन् १९९४ मा निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको थियो।

नेपालभित्र यो आयोजनाबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी सिँचाइलगायतका लागि प्रयोग गर्ने कुनै अवधारणा नभएको परिपे्रक्ष्यमा उक्त सम्पूर्ण पानी भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा साढे १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिने छ भनिन्छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा सघन खेती सम्भव हुन्छ एवम् एक वर्षमा ४/५ बालीसम्म लाग्दछ। गण्डक नदीको पानीको बहाव परिवर्तन गर्ने विद्यमान गण्डक बाँधबाट निसृत हुने पानीबाट भारतले वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सक्छ। त्यसैले थप/नियन्त्रित पानीको हिसाबले भारतलाई यो आयोजना धेरै महत्व राख्छ। स्मरणीय छ, भारतका ८ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि उत्तर प्रदेशबाट निर्वाचित हुन्।

दोब्बर जडित क्षमता

बाँधको उचाइ २२५ मिटरबाट बढाई २६३ मिटर बनाएर यसको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट निर्धारण गरेर निर्माण गर्ने सिफारिस गरिँदा देश चरम ऊर्जा संकटमा थियो र आयोजना स्थलको अधिकतम दोहन गर्ने उद्देश्यले यसको जडित क्षमता दोब्बर पारिएको हुनुपर्छ। तर जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुँदा २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो भने बाँधको उचाइ ३८ मिटर थपेर जडित क्षमता दोब्बर (१२ सय मेगावाट) पार्दा जलविद्युत उत्पादन भने ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र हुन्छ, ८८ करोड ८० लाख युनिट मात्र थपिन्छ।

अर्थात् जडित क्षमता दोब्बर पारिँदा पनि विद्युत उत्पादन ३५ प्रतिशतले मात्र थपिन्छ। जडित क्षमता दोब्बर भएअनुरूप विद्युत उत्पादन पनि दोब्बर नहुने रहेछ। यसले गर्दा जडित क्षमता दोब्बर पार्नुमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्न। कसको हितमा जडित क्षमता दोब्बर पारियो भन्ने कुराको अन्वेषण गर्न पदैन किनभने यो आयोजनाबाट निसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी नेपालमा उपभोग्य उपयोगमा लगाउने सोच, योजना बनाइएको छैन।

लागत तेब्बरभन्दा बढी

६ सय मेगावाट जडित क्षमताको लागत ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो भने १२ सय मेगावाटको लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने कुरा माथि उल्लेख गरियो। जडित क्षमता दोब्बर पार्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी हुने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने हुनाले यसको जडित क्षमता दोब्बर पार्ने उद्देश्य नै शंकास्पद छ।

अर्थात् ६ सय मेगावाटबाट बढाएर १२ सय मेगावाट बनाउँदा थप १ अर्ब ७७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत पर्छ। स्मरणीय छ, १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (सन् २०१२ को मूल्यमा) लागतमा ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना नै निर्माण गर्न सकिन्छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ।

यसरी हेर्दा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजना ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमै निर्माण गरेर १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लागतमा पश्चिम सेती आयोजना पनि निर्माण गर्दा दुवै आयोजनाको जम्मा जडित क्षमता १,३५० मेगावाटको लागत १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र हुन्छ र बुढी गण्डकी १,२०० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा लाग्ने लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ।

बिजुली पनि १,२०० मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजनाबाट ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र उत्पादन हुनेमा ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गरे यी दुई आयोजनाबाट जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। अर्थात् २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लागतमा एउटा जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्दाभन्दा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख लागतमा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गर्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ।  

यस्तोमा बुढी गण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट पुर्‍याएर लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र थप हुने गरेर किन निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन।

नेपालमा डुबान

यो आयोजनाको जलाशयले गर्दा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्ने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। साथै ६०० मेगावाट मात्र जडित क्षमता बनाइएमा जलाशयले ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि मात्र डुबानमा पर्ने रहेछ। यसरी नेपालको बढी भूमि डुबानमा पर्ने गरेर क्षमता दोब्बर गर्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर नेपाललाई लाभ भने सापेक्षरूपमा निकै कम मात्र हुने देखिन्छ। स्मरणीय छ, डुबानमा परेको जमिनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट यो आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म नेपाल वञ्चित हुन्छ।

थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य

जनवरीदेखि मे महिनासम्म, सुक्खा याममा पानीको बहावमा ५० प्रतिशत, अर्थात् ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतले पाउने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। यस्तो पानीको मूल्य निर्धारण अफ्रिकी देशहरू लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबिच स्थापित नजिरबमोजिम गर्न सकिन्छ।

सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर तिरेको हिसाबले यो आयोजनाबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप/नियन्त्रित पानी भारतले सुख्खायाममा पाएबापत नेपाललाई वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हो। अर्थात् भारतले उक्त परिमाणको पानी साढे ६ वर्षसम्म प्राप्त गरेबापतको नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकमबाट उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। साथै उक्त आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म भारतले सो पानीबापत वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई तिर्नुपर्नेमा भारतले उक्त आयोजनाबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी निःशूल्क पाउने व्यवस्था गरिँदै छ किनभने सन् २०१२ देखि नै नेपाल आफैले यो आयोजना निमार्ण गर्न विभिन्न उपक्रम गर्दै आए तापनि एकपटक पनि भारतसँग यो आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य नेपालले प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको छैन। स्मरणीय छ, १,२०० मेगावाट जडित क्षमताबाट उत्पादन हुने बिजुली ५ अमेरिकी सेन्टमा बिक्री गर्दा वार्षिक १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त हुन्छ, जुन पूरै रकम मुनाफा होइन। तर भारतलाई सुक्खायाममा यो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीको मूल्य ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपालको लागि चोखै मुनाफा हो।

यो आयोजनाका प्रणेताहरूले देशको हित चिताउने भए भारतले माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सुक्खा याममा पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापत मूल्य लिने व्यवस्था मिलाउँथे र पहिलो साढे ६ वर्षसम्म भारतले पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापतको रकम पेस्कीस्वरूप भारतबाट प्राप्त गरेर आयोजना निर्माण गरी त्यसपछि उक्त आयोजनाको अस्तित्व रहेसम्म वार्षिकरूपमा नेपालले थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य भारतबाट लिने व्यवस्था गर्थे तर यसो गर्ने सोच नै देखिएन।

बाढी नियन्त्रण

भारतको विहार राज्यमा सप्तगण्डकी नदीको विभीषिकाले त्यहाँका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा पीडित हुन्छन्। उदाहरणार्थ सन् २०१७ मा विहारका बाढी पीडितहरूलाई ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र सन् २०१९ मा २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको थियो। भारतको विहार राज्यमा बाढी आउने कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण बुढी गण्डकी नदीमा आउने बाढी पनि हो।

लगभग हरेक वर्ष त्यहाँ बाढी आउँछ र बाढीले हुने जिउधन नोक्सान, पूर्वाधार संरचनामा हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा धेरै ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर नेपालले यो आयोजना निर्माण गरे भारतको विहारमा हुने बाढीबाट हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा हुने खर्चको ठूलो रकम बचत हुन्छ। अर्थात् केही हदसम्म भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण गर्न यो आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

तर दुर्भाग्यवश भारतले यसरी बाढी नियन्त्रणबाट पाउने लाभबापत पनि कुनै रकम लिने सोच बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई सन् १९६४ मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अग्रीम भुक्तानी गरेको थियो। तर यो आयोजना बनाएर भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि कुनै रकम प्राप्त गर्ने सोच बनाएको देखिन्न।

नेपाल आफैले बनाउने

सन् १९९० को दशकसम्म नेपाल र भारतले यो आयोजना संयुक्तरूपमा बनाउने भनिएकोमा यसको जडित क्षमता दोब्बर पारेर अब यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भनिएको छ र भारतले यसप्रति कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो नदीसमेतको सन्दर्भमा भारतका लागि नेपाल माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश हो। यस्तै चीनमा उत्पत्ति हुने ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश गरेर बंगलादेश पुगी बंगालको खाडीमा समाहित हुने हुनाले यस नदीको सन्दर्भमा चीन माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश। चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा कुनै आयोजना निर्माण गरेमा वा गर्न खोजेमा भारतले विरोध गर्छ।

स्पष्टतः यसको कारण हो, नेपालले १०० प्रतिशत लगानी गरेर यसबाट सुक्खा याममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट १०० प्रतिशत सिँचाइको सुविधा भारतले पाउने व्यवस्था र नेपालमा डुबान र विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण। त्यसैले भारतले मौनता साँधेको हुनुपर्छ। नेपालले यस्ता गल्तीहरू बारम्बार दोहो¥याइ रहोस् भन्ने भारतले चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन।

उपसंहार

नेपालको केही जमिनमा शारदा बाँध निर्माण गरिएकोमा चन्द्रशमशेरले जमिन नै सट्टाभर्ना लिए तर महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको अवस्थामा पनि सुक्खा याममा नेपालको हक लाग्ने ४७ प्रतिशत नियन्त्रित पानी भारतले अनन्त कालसम्म निःशुल्क पाउने सहमति गरेर राष्ट्रघातको प्रारम्भ गरेका थिए, जुन महाकाली सन्धिमा भारतले विद्यमान उपभोग्य उपयोगको दाबी गर्ने आधार बन्यो। अनि मातृका र विश्वेश्वरले गरेका क्रमशः कोशी र गण्डक सम्झौताहरूबाट नेपाल ठगिएको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन। कोशी र गण्डक बाँधहरू भारतको खर्चमा निर्माण गरिए तथा लाभ सबै भारतले एकलौटि पा¥यो वा नेपाललाई नगन्य लाभ दियो। अनि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले ३ प्रतिशत पानीको आधामा हक कायम गरिएकोमा नेपालले खपत गर्न नसकेको नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गरेमा कुनै मूल्य नतिर्ने सर्त स्वीकार गरेर नेपाल थप ठगिने वातावरण तयार भयो।

तर यो आयोजनाको सम्बन्धमा भने भारतसँग कुनै पनि समझदारी, सम्झौता, सन्धि नगरीकन नेपालमा डुबान र विस्थापन हुने गरेर निर्माण गरिने जलाशयबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेबाट भारतले नेपाललाई ठगेको नभएर नेपालले हामीलाई ठगे पनि हुन्छ भनिएको अवस्था छ। यो परिमाणको पानी नेपालमा नै उपभोग्य उपयोगमा लगाउने कुनै सोच, योजना बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, भारत यो आयोजनामा समानुपातिक रूपमा लगानी गर्न तयार थियो।

फेरि जडित क्षमता दोब्बर बनाउँदा लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरेर यो आयोजना निर्माण गर्न उद्यत हुनु आश्चर्यजनक छ। बरु यो आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित गरेर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनासमेत दुवै जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बनाइएमा ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ भने विद्युत उत्पादन जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट हुन्छ। (यहाँ उल्लिखित लागत विभिन्न समयावधिको मूल्यमा हुनाले त्यसलाई समायोजन गरिनुपर्छ। साथै यसरी समायोजन गर्दा केही लाख वा बढीमा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म मात्र फरक पर्छ।)। १,२०० मेगावाटको यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने भनिएको ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुलीभन्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बढी बिजुली ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती एकै साथ बनाए उत्पादन हुने थियो र यी आयोजनाहरूको निर्माण देशको हितमा भएको ठहर्ने थियो तर पश्चिम सेती आयोजना नै भारतलाई सुम्पिइसकेको अवस्था छ।

यो आयोजना निर्माण गरिए भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने नेपालमा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ। तर भारत यसरी लाभान्वित भएबापत कुनै रकम प्राप्त गर्ने उद्देश्य नराखेर पनि नेपालको हित सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ।

यो आयोजना नेपालको जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहनको चरम स्वरूप हो। भारतसँग सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि गरेर भारतको खर्चमा वा भारतले पनि केही लगानी गरेर पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेर होइन कि बिना कुनै सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि नेपाल आफैले सम्पूर्ण खर्च बेहोरी आयोजना निर्माण गरेर भारतलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु र नेपालको अधिकारको थप÷नियन्त्रित पानी निःशुल्क भारतलाई सुम्पेर यो आयोजना निर्माण गर्नु ठुलो राष्ट्रघात हो।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७९ ०१:११ शनिबार