माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत जेन–जीका युवाहरूको मुख्य दुई माग थियो– सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश विस्फोटन हुने अवस्थामा थियो, जेन–जी मात्र होइन सबै पुस्ता नै चरम भ्रष्टाचारबाट आक्रोशित थिए र राज्य सञ्चालकप्रति वितृष्णा व्यापक थियो । 

यस्तैमा जेन–जी र युवा पुस्ता मात्र होइन सबै पुस्तामाझ प्रिय फेसबुक लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले गत भदौ १९ गते रातिदेखि प्रतिबन्ध लगायो । स्मरणीय छ, सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर कतिपयले आय आर्जनसमेत गर्छन् । यो अवस्थाले गर्दा जनआक्रोश विस्फोटन हुने सङ्घारमा पुगेको थियो । यस्तोमा हजारौं जेन–जी भदौ २३ गते नेपालको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए ।

जसबाट आक्रोशित ओली सरकारले केही घण्टाको अन्तरालमा नै १९ जना युवाको नरसंहार गरेर आफ्नो अमानवीय अनुहार प्रदर्शन गर्‍यो । झन्डै एक घण्टाभन्दा कममा एक युवा मारिए, यति द्रुत गतिमा निर्मम हत्या यस अघिका कुनै पनि जनआन्दोलनमा भएको थिएन । यसले गर्दा सबै नेपाली आक्रोशित भएको मौका छोपेर आततायीहरूले भाद्र २४ गते तोडफोड, आगजगनी, लुटपाट, इत्यादि गर्ने क्रममा मारिनेको संख्या बढेर लगभग ७३ पुग्यो ।

सामाजिक सञ्जाल
सर्वोच्च अदालतका नौ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २०८१ असोज १३ मा कानुन निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा २०८० मंसिरमा जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकालाई आधार बनाएर भदौ १९ गते राति देखि २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगायो । 

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असोजमा दिएको आदेशलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बहाना बनायो, जुन आदेशले कानुन निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने आदेश दिएको थियो, प्रतिबन्धित गर्न भनेको थिएन । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अतरिंजना गरेको भन्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भनाइ पनि सार्वजनकि भई सकेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अतरिञ्जना गरेर प्रतिबन्धित गरिएको सामाजिक सञ्जाल भदौ २३ गते १९ जना निर्दोष युवाको नरसंहारपछि सोही राति फुकुवा गर्‍यो । 

जेन–जीको माग
जेन–जीको दुई मुख्य मागमध्ये एउटा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्वतमान ओली सरकारले पूरा गरिसकेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने माग पूरा गर्ने दायित्व पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि छ । यसका साथै भदौ २३ र २४ गते अनाहक मारिएका ७३ जना र सयौं जनालाई घाइते पारिएको तथा आततायीहरूले गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी भौतिक संरचनाको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको छानबिनको माग थपिएको छ । 

जेन–जीको छनोटमा परेका कार्कीले प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्ने अडान लिएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक संकटमा पारेको थियो । किनभने आलंकारिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र संविधानत: प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्थे । यो तथ्य प्रधान न्यायाधीश भइ सकेको कार्कीलाई बोध हुनुपर्ने हो ।

अन्तत: संविधानको धारा ६१ (४) ले राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकेकोलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । पछि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकियो । यसरी कार्की सरकारको काँधमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नाको अतिरिक्त अनाहक मारिएका र घाइते पारिएको तथा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने एवम् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने दायित्व छ ।

छानबिन आयोग
भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न कार्की सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक ‘उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ यही असोज ५ गते गठन गर्‍यो । यस सम्बन्धमा के विचारणीय छ भने जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको अध्यक्षतमा गठन गरिन सक्छ र सोही ऐनको दफा ४ (२) अनुसार उक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र हो । यो ऐन अनुसार गठन गरिने आयोग आफैंले अभियोजन गर्न वा मुद्दा दायर गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी नहुने कुरै छैन । यस आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने कुनै सुनिश्चितता छैन । त्यसैले नाम उच्चस्तरीय राख्दैमा वा न्यायिक आयोग भन्दैमा प्रभावकारी हुने होइन ।

उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुरजी यस पंक्तिकारको पुराना मित्र हुन् । उनी देशभक्त, राष्ट्रवादी, इमान्दार तथा निष्ठावान व्यक्ति हुन् तर सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरिकन पञ्चायतीकालमा जारी गरिएको जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठित आयोगबाट एक थान प्रतिवेदनमात्र प्राप्त गर्ने गरी आयोग गठन गरेर समस्या समाधान हुने छैन । विगतमा पनि धेरै आयोगहरू बनेका थिए, रायमाझी आयोग त अझै व्यापक चर्चामा छ । सरकारलाई पेश गरिएका अधिकांश यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा गएन ।

गौरीबहादुरजीकै अध्यक्ष्यतामा सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७० सालमा आयोग गठन गरिएको थियो भने २०८० सालमा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न पनि उनैको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरिएको थियो तर यी दुवै समस्या यथावत छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । समस्या गौरीबहादुरजीमा छैन, समस्या जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा छ, जसले आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ । त्यसैले आवश्यकता छ, सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगको, जसले यथेष्ट सबुत प्रमाण जुटाएर अदालतमा आफैंले मुद्दा दायर गरोस् । त्यसैले कार्की सरकारले संविधानबमोजिम अध्यादेश जारी गरेर मात्र यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्थ्यो, जुन सापेक्षरूपमा प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

भ्रष्टमाथि कारबाही बिना निर्वाचन
कार्की सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने हो भन्ने माथि उल्लेख गरियो तर भ्रष्टमाथि कारबाही बिना निर्वाचन गराइएमा आगामी निर्वाचनबाट पनि तिनै भ्रष्ट व्यक्ति नै फेरि निर्वाचित भएर आउने सम्भावना उच्च छ । किनभने चुनाव जित्न अत्यावश्यक अकुत सम्पत्ति र कार्यकर्ता तिनैसँग छ ।

हुन पनि यी भ्रष्ट जो अक्षम पनि हुन्, तिनै पटक–पटक चुनाव जितेर आउनमा मतदातालाई दोष दिने गरिन्छ । तर भ्रष्टाचारीमाथि चयनमुखी अभियोजन र सजाय हुने गरेको छ भने सबैले चिनेका भ्रष्टमाथि कारबाही र दण्डित गरिएको छैन । यस्तोमा मतदाताले भ्रष्टलाई नै मतदान गर्नु आश्चर्यजनक कुरा होइन । स्मरणीय छ, आम जनताको स्मरण शक्ति अल्पकालीन हुन्छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट यिनै भ्रष्ट नेता चुनिएर सांसद बने भने नरसंहार गरिएका ७५ जनाले बगाएको रगत खेर जाने छ र कार्की सरकार ती शहीद र तिनको परिवारबाट अभिशप्त हुने छ । साथै ८० अर्ब रुपैयाँको भौतिक संरचना र मालवस्तु ध्वस्त भएको पनि अनाहक हुनेछ । त्यसैले कार्की सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गरेर भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी कारबाही गरेर अभियोजन गर्ने गरेर शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेर यी भ्रष्टले फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गर्न जरुरी छ ।

साथै भदौ २४ गतेको घटनामा यी भ्रष्ट नेताहरूको आलिशान निवासहरूबाट एक हजार र पाँच सय रुपैयाँका थुप्रै नोट लुकाएर राखेको सार्वजनिक भई सकेको छ । त्यसैले कार्की सरकारले तुरुन्त हाल प्रचलनमा रहेका एक हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोट खारेज गर्नु पर्छ । यस्तो गर्दा कालो धन केही हदसम्म नियन्त्रणमा पनि आउँछ ।

निजी क्षेत्र
जेन–जी लगायतको भ्रष्टाचारी विरुद्धको आक्रोशलाई भजाएर आततायीले निजी क्षेत्रलाई भदौ २४ गते तोडफोड, आगजनी, लुटपाट इत्यादिको निशाना बनाए । निशानामा पर्नेकोमा उदाहरण छन्, कुनै एक देशको मानार्थ वाणिज्यदूत, जसले निलो नम्बर प्लेट भएको गाडी दुरुपयोग गरी कोभिड संक्रमणको समयमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र (थर्मल गन) तस्करी गर्दै गर्दा रंगेहात गिरफ्तारीमा परेका थिए । उनीमाथि राज्यले न ठोस कारबाही गर्‍यो, न दण्डित नै । यावत् कारणले निजी क्षेत्रका दलाल, बिचौलिया, कमिसन एजेन्टलगायत केही व्यापारीप्रति जनमानसमा ठुलो क्लेश थियो र अझ पनि छ । आततायीहरूले यसै क्लेशलाई भजाएर तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरे ।

नेपालमा यदाकदा भ्रष्ट नेता र कर्मचारीलाई कारबाही गरेर दण्डित गरेमा पनि नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारीलाई अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा पारिएको छैन । यस्तोमा घुस खानेलाई मात्र कारबाही गरेर घुस ख्वाउनेलाई उन्मुक्ति दिने गरिएकै कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । त्यसैले नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारी आदि सबैलाई पनि कारबाही र सजायको दायरा ल्याउने गरेर माथि उल्लेख गरिएको अध्यादेश जारी गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटबाट धेरै क्षति व्यहोरेकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नु हुन्न भन्ने राज्य सञ्चालक लगायत केहीको सहानुभूतिपूर्ण अवधारणा हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले यस्तो क्षतिबापत बिमा कम्पनीबाट सोधभर्ना लिने नै छन्, कम से कम क्षति भएको रकम बराबर, अझ मौका मिले साँठगाँठ गरेर त्यसभन्दा बढी पनि । त्यसैले नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारीलाई कारबाही नगर्ने हो भने भ्रष्ट नेताहरूको सर्वस्व जफत गरे पनि अर्को निर्वाचनमा यिनै भ्रष्ट नेताले करोडौं खर्च गरेर सत्तारुढ हुने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कुचक्रले निरन्तरता पाउँछ । 

स्मरणीय छ, वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन मात्रै एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको सार्वजनिक भएको छ । संघीय सांसद पदमा निर्वाचित हुन गरिने खर्च अनुमान गर्दा पनि आङ सिरिङ्ङ हुन्छ । यसरी गरिने खर्च उम्मेदवारहरूले बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारीबाटै लिने हुन् । कमैले मात्र आफूले जोडेको सम्पत्ति बेचेर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका हुन्छन् । यसरी उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारीले ती उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आफ्ना लगानीको दशौं गुणा निर्वाचित पदाधिकारीलाई गलत काममा लगाएर असुल्छन् ।

निश्चय नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ तर नेता र कर्मचारीवर्गलाई भ्रष्ट बनाउनेलाई दुरुत्साहित गर्नुहुन्न । यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको तीन वटा खुट्टामध्येको तेस्रो खुट्टा सहकारीहरूले सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेकैले देश विषम आर्थिक परिस्थितिमा पुगेकोमा शंका छैन । साथै अर्थतन्त्रको दोस्रो खुट्टा मानिएको निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचारको मलजल गरेकाले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन हुन नसकेको हो । यस्तोमा निजी क्षेत्रप्रति अनावश्यक सहृदयता वा सहानुभूति देखाएर देशमा भ्रष्टाचारको खेतीलाई निरन्तरता राख्न दिनु बुद्धिमानी होइन । यो एक शल्यक्रिया गर्नैपर्ने जटिल रोग हो र यसलाई माया गरेर राखे रोगले अझ व्यापक रूप लिन सक्छ । त्यसैले कुहिएको अंग काटेर फ्याँके मात्र बाँकी अंग सुरक्षित रहन्छ, अन्यथा देशले अकल्पनीय दुर्घटना व्यहोर्न सक्छ ।

ग्रे–लिस्ट
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक अन्तरसरकारी निकायले नेपाललाई २०८१ फागुनमा दोहर्‍याएर ग्रे–लिस्ट राखेको छ । कारण हुन्: (१) सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा निगरानी नहुनु, (२) राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणबाट कारबाही नहुनु, (३) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावहीन हुनु, (४) कानुनमा नै जिम्मेवारी छरपस्ट पारेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइनु, (५) नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि निगरानी नहुनु र (६) अनुसन्धान र अभियोजन नहुनु तथा कसुरजन्य सम्पत्ति पनि आरोपीले नै उपयोग गरिरहनु । 

अर्थात् कालो धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन नेपाल सरकारले निर्माण नगरेको र ती कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेकाले ग्रे–लिस्ट परेको हो । नेपाल २०६९ सालमा पनि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेकोमा तोकिएको कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले २०७१ सालमा ग्रे–लिस्टबाट निकालिएको थियो । नेपालका राज्य सञ्चालकले यसतर्फ एक दशकसम्म ध्यान नदिएकाले फेरि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो । 

हुन त यस्ता प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको भए ती नेता कारागारमा हुन्थे, त्यसैले तिनीहरू प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ उदासीन रहे । तसर्थ कार्की सरकारले तत्काल ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई निस्कनको लागि आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न वान्छनीय छ । अन्यथा नेपाल कालो सूचीमा अवनति हुने अवश्यंभावी छ, जसपछि नेपालको आर्थिक समस्या अझ धेरै भयावह हुनेछ ।

भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश
माथि उल्लिखित अध्यादेशमा निम्नानुसार व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ:
● अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायहरूको सशक्तिकरण गर्ने र यी निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।
● हाल कायम राष्ट्रियसभा र विघटित प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदहरू लगायत सबै निर्वाचित पदाधिकारी र ती पदहरूको लागि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा भाग लिएका सबैको सम्पत्तिको स्रोत जाँच गरेर अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा कारबाही गर्ने ।
● राजनीतिक दलहरूलाई र नेताहरूलाई एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी चन्दा दिने सबैको सम्पत्तिको स्रोत जाँच गरेर अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा कारबाही गर्ने ।
● राजनीतिक दलहरूको सम्पत्तिको स्रोत जाँच गरेर अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा र ती दलहरूले बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारी आदिसँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति जोडेको सिद्ध भए ती दलका उच्च पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने ।

समग्रमा
जेन–जीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने माग पूरा गर्ने सुवर्ण अवसर कार्की सरकारलाई प्राप्त भएको छ । खुट्टा नकमाइकन माथि सुझाव दिइए अनुसार अध्यादेश जारी गरेर भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने काम यो सरकारले गरे यसको नाम इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिने छ । किनभने आगामी निर्वाचनपछि निर्माण हुने दलीय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न, न विगतमा नै गर्‍यो ।

अन्यथा यिनै भ्रष्ट नेता नै फेरि फागुन २१ गते गरिने निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आई अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नेछन् । साथै नेता तथा कर्मचारीले ठूलो रकम रुखमा टिपेर ल्याउने होइन, तिनीहरूलाई ठूलो रकम घुस दिने बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, दलाल, व्यापारी आदि नै हुन् । तिनीहरूलाई चोखै राखेर नेता र कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही गरिएमा रातभरि रुङ्दा पनि कुन्नि को हो जिम्दै भने झैं भ्रष्टाचार जिउँदै रहनेछ । निजी क्षेत्रलाई देशको कानुन अनुसार सुविधा दिएर, सहजीकरण गरेर प्रोत्साहित पारिनुपर्छ तर नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने काम गर्न दिई राख्नु आत्मघाती हो ।

माथि सुझाव दिइए अनुसार अध्यादेश जारी गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिएमा देश समृद्ध बन्ने मात्र होइन ग्रे–लिस्टबाट अवनति भएर कालो सूचीमा जानुको सट्टा ग्रे–लिस्टबाट नै देशले मुक्ति पाउने छ । साथै माथि भनिए अनुसार तुरुन्त एक हजार र पाँच सयका नोटहरू खारेज गरिएमा ठूलो परिमाणको कालो धन निष्क्रिय हुनेछ । साथै यो सरकार आफैंले नै उदाहरण बनेर देखाए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूले केही दिन भित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नाको साथै ती सम्पत्तिको स्रोत पनि सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । 

अन्तमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार अहिले अग्नी परीक्षामा छ । यो परीक्षामा कार्की सरकार सफल भएमा सारा नेपालीले यो सरकारको जय मनाउने छ, देश समृद्धिको बाटो अगाडि लम्कने छ । अन्यथा यो सरकार कलंकित हुने मात्र होइन यो देशमा अर्को ठूलो उथलपुथल निम्तिने खतरा छ ।