संसद् भनेको नागरिक अधिकारका विषयमा लोकमन्थनमार्फत् नीति निर्माण गर्ने थलो हो। सांसद जनप्रतिनिधि हुन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको आवाजको प्रतिध्वनि हुनुपर्दछ। संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति उपस्थितिका लागि मात्र होइन। अन्य प्रदेशदेखि संघीय प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू अनुपस्थित हुने रोग भए पनि कर्णाली प्रदेश सभामा भने अधिकांश प्रदेश सांसदहरू प्रदेश सभामा उपस्थित हुने गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुस १८ गते बसेको थियो। त्यसयता २०८१ असोज १५ सम्म ९६ वटा बैठक भए।
प्रदेश सभामा पहिलो अधिवेशनदेखि चौथो अधिवेशनसम्म प्रदेश सांसदहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ चौथो अधिवेशनसम्म सञ्चालनमा आएका ९६ वटै बैठकमा उपस्थित भए। प्रस्तुत आलेखमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको बैठकमा उत्साहजनक उपस्थिति भए तापनि नागरिक सरोकारका विषयमा किन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सो अवधिमा मुख्य मन्त्री यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो स्थानमा उपस्थित भएको देखियो भने अन्तिममा उनकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह देखिए। उनी ९६ दिनको बैठकमा जम्मा ४९ दिन मात्रै उपस्थित भए। यो भनेको ‘जस्ट पास’ मात्रै हो।
उक्त अवधिमा उपसभामुख यशोदा न्यौपाने ८९ दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन्। अन्य प्रदेश सांसदहरू इन्द्राकुमारी शाही ८८ दिन, पूर्वऊर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा ८३ दिन, कलबहादुर हमाल ८३ दिन, कल्याणी खड्का ७७ दिन सदनमा उपस्थित भए। पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर बिसी ७८ दिन, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ९३ दिन उपस्थित हुँदा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल ८९ दिन उपस्थित भए ।
सांसदको उत्साहजनक उपस्थितिले जनचाहनाअनुरूपका विषयमा कुरा उठाउन भने सफल भएको देखिँदैन। दल हेरेर, व्यक्ति हेरेर मात्रै सदनमा आवाज उठाएको देखिन्छ। दल भन्दा माथि उठेर आवाज उठाएको देखिँदैन। हाम्रो छिमेकी देश भारतकै बिहार, दिल्ली र उत्तरप्रदेश विधान सभामा सांसदहरूको भूमिका अनुकरणीय देखिन्छ। आफ्नो दरो अध्ययन र नवाचारमार्फत् कानुन निर्माणमा लोकमन्थन गर्छन्। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् तर हाम्रो प्रदेश सभा यसको अपवाद बनेको छ।
कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका कमजोर रहेको छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने योजना तर्जुमामा ध्यान दिने, नीति निर्माता भन्दा पनि विकासे प्रतिनिधिका रूपमा पहिचान बनाउने र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन र तहकिकातप्रतिको उदासीनता मूल प्रवृत्ति बनेको छ।
अमूक राजनीतिक दलका प्रदेश सभास्थित संसदीय दलहरूले आफ्ना सांसदहरूको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छैनन्। उनीहरूको सशक्तीकरण केबल गुटको रक्षा गर्न तहरिरका रूपमा मात्र गरिएको छ। सरकारले ल्याएका सबै विधेयक राम्रा नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित सांसदको मुख्य भूमिका विधायक नै हो। मुलुकलाई समयानुकूल आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, परिमार्जन र संशोधन गर्ने पनि हो। विशेषगरी संविधानसँग बाझिएका ऐन–कानुनले समाजमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैनन्। त्यसैले संविधानसम्मत कानुन निर्माणमा सांसदहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।
संसदीय अभ्यासमा सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ। यो स्थापित मान्यता हो तर संसद्मा गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोधको परिपाटी बसाल्न सकियो भने संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन्छ नत्र भने सत्ता पक्षले सरकारको समर्थन मात्र गर्ने जनताको बोली नबोल्ने अन्धभक्त हुने र प्रतिपक्षले सरकारले ल्याएका राम्रो कुरा पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने खेल मैदान संसद् हुन सक्दछ। त्यसैले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय मुद्दाहरूमा सांसदहरूले आफ्नो पार्टी भन्दा माथि उठेर विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
संसदीय अभ्यास आफैंँमा एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो जुन आफ्नै विधिअनुसार चल्ने गर्दछ। राज्य शक्तिलाई जनताको हित र कल्याणमा लगाउने विधिको शासन पनि हो। जनताको मताधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र समग्र देशको जल्दाबल्दा समस्या एवं विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान हुनु जरुरी छ।
यसका लागि आन्तरिक तयारीका साथ आफूलाई अब्बल बनाउनुपर्दछ। संसद्मा कुनै विषयवस्तुको उठान गर्दा तर्कसहित जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राष्ट्रको हितमा बोल्नुपर्दछ। यसका लागि गहन अध्ययन गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता सुन्ने, अन्य देशको संसदीय अभ्यास कस्तो छ अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न सक्यो भने राम्रो वक्ता मात्र होइन, असल जनप्रतिनिधि पनि बन्न सकिन्छ।
–बिक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८१ ०९:४८ आइतबार