यतिबेला देशमा निराशाको व्यापार चलेको छ। केहीलाई लागिरहेको छ-राजा नभएर यो देशको प्रगति भएको छैन। राजा आउनासाथ रातारात सुखियाली छाउँछ भन्ने पनि देखिएका छन्। देशमा हिजो जति सुखियाली थियो, त्यो अहिले छैन भन्ने पनि केहीलाई परिरहेको छ।

आज राजा नभई नभएको वर्ग त्यही हो जसले हिजो देखेकै छैन। वर्तमानमा जे देखेको छ, उसलाई त्यसबाट असन्तुष्ट बनाइएको छ। हिजो राजाले अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई भेटेका भिडियो क्लिप हेरेर अहिलेको पुस्ता पुलकित हुन्छ-वाह, राजालाई कति मानेका। के गर्नु अहिलेका नेताको इज्जतै छैन।

विशेषगरी नयाँ पुस्तामा राजतन्त्रको आकर्षण बढाउन खोजिएको छ। त्यो पनि सामाजिक सञ्जालको लाग्थ्यो भने निकै अघि यो देशमा राजतन्त्र आइसक्थ्यो। हामी राजाकै शासनमा जीवनको प्रारम्भिक हिस्सा बिताइसकेका र अनुभव गरिसकेकालाई भने त्यो संस्थाको खासै आकर्षण छैन। हामीले अझै ती दिन बिर्सेका छैनौँ, जतिबेला त्यो संस्थाले कुनै उपयोगी काम गर्न सकेको थिएन। बरु राजतन्त्र नेपालीका निम्ति मानसिक बन्देजको समय थियो। उन्मुक्त भएर बोल्न नसक्ने मुलुकको नागरिकको अवस्था खासै उत्साहप्रद् हुँदैन।

आमनागरिकको अवस्था के थियो ? वर्षभरिलाई चाहिने नून/तेल सात दिन लामो पैदल यात्राबाट ल्याएर जीविका गर्ने जनता भएको देश हो यो। तिनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के भूमिका खेल्न पाए र? बरु अहिले कम्तिमा स्थानीय तहमा शासन सञ्चालन गर्न सक्ने नागरिक भएका छन्। एउटा नगरपालिकाको मेयरले देशको प्रधानमन्त्री थर्काउन पाउने यो बेला धेरैलाई मन नपरेर केन्द्रमै बलियो राजा खोजिरहेका छन्।

आजभन्दा ३५ वर्षअघि राजधानीको भूगोलपार्क क्षेत्रबाट फागुनमा जुलुस निस्कँदा देशमा परिवर्तन आउने अपेक्षा भएको थियो। स्कुल कलेज पढ्दै गरेको त्यो समयमा हामी ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्दै अत्यन्त विश्वास गरेका व्यक्तिसँग मात्र अन्तरक्रिया गर्थ्याैं। आज जस्तो खुलस्त बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। आज त ढुक्क छ, प्रधानमन्त्रीलाई रंगशालामा देख्दा तिनकै अगाडि नारा जुलुस गर्न पनि पाइएको छ। अनि तिनैलाई चाहिएको छ–राजा।

तीन दशकअघि राजतन्त्र अन्त्यको परिकल्पना पनि थिएन। त्यतिबेला हामीलाई बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्र चाहिएको थियो। त्यसको डेढ दशकपछि राजतन्त्र आफैँले यो मुलुकमा नरहने निर्णय गरेको हो। अन्यथा, आममानिसको आलोचनाबाट टाढा रहेको राजतन्त्र मौका यही हो भन्दै सत्ता हत्याउन आउने थिएन।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएका भए न राजतन्त्र यो मुलुकबाट जान्थ्यो न लोकतन्त्रका निम्ति थप संघर्ष नै गर्नुपर्थ्याे। राजाको काम प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिरहने भन्दा पनि अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने थियो। चाहे त्यो २०१७ पुस १ होस् वा २०६१ माघ १९ अवस्था।

अहिले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको आग्रह २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित संवैधानिक स्थिति पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो। राजनीति त्यो विन्दुबाट निकै अगाडि बढिसकेको छ। यो मुलुकले दुईजना राष्ट्रपतिलाई भूतपूर्व बनाइसकेको छ भने तेस्रा व्यक्ति यतिबेला शासनसत्तामा छन्।

राजा बस्ने दरबार यतिबेला संग्रहालय बनिसकेको छ। अहिले फेरि संग्रहालयमा पूर्वराजालाई स्थापित गर्ने भनेर एकथरी लागेका छन्। फेरि राजा आउँदैनन्। आए भने पनि ती धेरै टिक्दैनन्। अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता उपभोग गरेका मानिसले फेरि राजाको एकांकी शासन कसरी पचाउन सक्लान् र ? प्रयोग र परीक्षण गरिहेर्न मन लाग्नेहरूले विचार गरे हुन्छ।

राजतन्त्रप्रति केहीको यत्रो आकर्षण देखिएपछि एकपटकका लागि ल्याइदिऔँ जस्तो लाग्छ। त्यसो हो भने हामीले हिजो भोगेको जस्तो अवस्था यी नयाँ मानिसले पनि भोग्न पाउने थिए। हामीले हिजो महसुस गरेको जस्तो दिमाग बन्दी अवस्थाबाट उनीहरू पनि गुज्रनुपर्ने थियो। त्यसको केही समयमै राजतन्त्रभन्दा त लोकतन्त्र नै ठीक भन्ने अवस्था आउँछ। तन्त्रमा परिवर्तनभन्दा पनि भइरहेका शासन व्यवस्थालाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने क्षमता अहिलेको आवश्यकता हो।

राजाको शासनमा परबाट चटक्क परेर ढल्किँदै आउने शासक मात्र हुँदैनन्। त्यसलाई दुरूपयोग गरेर दुःख दिने मानिस पनि उत्तिकै हुन्छन्। एकजना वंशका आधारमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिका वरिपरि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र घुम्छन्। कसैले बोल्न पाउने अवस्था हुँदैन।

कुनै व्यक्तिले बोल्दै नबोलेका कुराका निम्ति पनि सजाय भोग्नुपर्छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा हामीले देखे/भोगेका छौँ - आफ्नै निकट व्यक्तिलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। हरेक व्यक्तिले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिले हेथ्र्यो। कसैले केही बोलेमा त्यसलाई तुरुन्तै कुनै न कुनै हिसाबले पक्राउ गरिन्थ्यो र थुनामा राखिन्थ्यो।

पञ्चायतकै बेला थियो। हाम्रो गाउँमा सदरमुकामबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) आएका थिए। तिनले त्योबेला गाउँमा मच्चाएका आतंकले सबै थरर्र भएका थिए। शंका लागेका व्यक्तिलाई उनी बसेको ठाउँमा लगेर यातना दिइएको थियो। गाउँका खसीबोका काटेर भोज भएको थियो। त्यो आतंकबाट कुनबेला उम्कन पाइन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन।

देशमा प्रजातन्त्र आयो। यो स्थिति इतिहास बन्यो। फेरि आयो राजाको प्रत्यक्ष शासन। हामीलाई फेरि यो मुलुकमा लोकतन्त्र चाँडै फर्केला भन्ने लागेको थिएन। एकपटक स्वतन्त्रता अनुभव गरिसकेका नागरिक फेरि उठे र आयो देशमा परिवर्तन। हामी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला एक्लो जस्तो भइसकेका थियौँ।

कतिपय ठाउँमा पुग्दा ‘हाँसको बथानमा बकुल्लो’ जस्तो हुने अवस्था थियो। सबै राजावादी जस्ता देखिन्थे। तर परिस्थिति फेरियो। त्यो विदेशीले गराएको थिएन, आफ्नै नागरिक त्यो व्यवस्थाविरुद्ध भड्किएका थिए। स्वतन्त्रता अनुभव गरेका व्यक्तिहरूका निम्ति त्यो अवस्था धेरै टिक्न सकेन। परिवर्तनका निम्ति सबै उत्रिए।

अहिले आएर त्यो परिवर्तन विदेशीले ल्याइदिएका भन्नेहरूका निम्ति फेरि त्यस्तै अवस्था आवश्यक भएको छ। फेरि राजतन्त्रकै जस्तो अवस्थामा नागरिक रहे र त्यो दुःख भोगे भने मात्र अहिले त्यस्तै शासनको अपेक्षा गर्नेहरू चेत्ने थिए।

दुईथरी मानिसका निम्ति फेरि एकपटक मुलुकमा सक्रिय राजतन्त्र ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ। एकथरी, जो अहिले रहरले राजतन्त्र खोजिरहेका छन्। अर्काथरी, जो अहिले शासनसत्तामा छन् तर सुध्रन चाहेका छैनन्। रहरले राजतन्त्र खोजिरहेकाहरू पनि अहिले हामी जस्तै जिल्ल पर्नेछन्, झन् राजाको सक्रिय शासनमा अहिलेभन्दा खराब अवस्था आउँछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सञ्चालन गर्नेहरूले त यसै निराश पारेकै छन्।

वास्तवमा हामीले खोजेको लोकतन्त्र यस्तो होइन, जहाँ सबै क्षेत्र राजनीतीकरण होस् र आफ्ना निकट व्यक्तिका निम्ति स्थान सुनिश्चित गरियोस्। वास्तवमा अहिलेको लोकतन्त्रकालमा पुरस्कार पनि आफ्नो दलको कार्यकर्ता नभई पाउँदैन। नियुक्ति, पुरस्कार र अन्य व्यवस्था सबै दल निकट भएपछि मात्र पाइन्छ।

सामान्यतः धेरै मानिस स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनले आफूमाथि त्यहीअनुरूप व्यवहार गरियोस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर त्यो अवस्था अहिले सम्भव छैन। तीव्र दलीयकरणको विकृतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बदनाम भएको छ। अहिलेका व्यवस्था सञ्चालकहरूकै कारण यो व्यवस्था बदनाम भएको हो।

यति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उन्नत राजनीतिक शासन व्यवस्था हो। यसबाट बाहिर गइसकेपछि पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिनुबाहेक अन्य विकल्प हुने छैन। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शिता हुन्छ। त्यसैले यसमा भएका गलत क्रियाकलाप सार्वजनिक हुन्छन्। आज आमनागरिकले यो व्यवस्थाको आलोचनाका निम्ति खर्चिएका शब्द र घटनाक्रम यही व्यवस्थाको पारदर्शिताबाट प्राप्त गरेका हुन्।

आज विश्वका कैयन् लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा समेत पारदर्शिता समाप्त भएको छ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले काम गर्न सक्दैनन्। आलोचकका मुख थुनिएका छन्। विशेषगरी अति दक्षिणपन्थले यी मुलुकलाई गाँजेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा अहिलेसम्म नेपालको अवस्था राम्रो छ। नागरिकले बोल्न र सरकारको आलोचना गर्न पाएका छन्। तर, यो अवस्था गुम्न पनि सक्छ। अहिले केही व्यक्तिको अति पूजाले त्यही बाटोतर्फ देशलाई उन्मुख गराइरहेको छ।