सामुदायिक शिक्षा सुधारका दिशा
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति लागु गर्न सके विद्यालय सुधारका बहुआयामिक सम्भावना खुल्न सक्छन्।
४ असार २०८३ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसालका लेखहरु :
पातलो पाठ्यक्रमको पालो
इन्धन आपूर्तिमा समस्याको कारण देखाउँदै सरकारले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा सुधारमा एसइई अड्चन
शैक्षिक पात्रो व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयबाट विस्थापन गरी विद्यालयमा १० जोड २ अर्थात् १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था गरियो।
घोषणापत्रमा मानव संसाधन
नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा १५–५९ वर्षको श्रमयोग्य उमेर समूहमा पर्छ।
गुरुप्रति उपेक्षात्मक गति
समाजले कर्मचारीलाई निकै शक्तिशाली र भ्रष्टाचार गर्न नपाउने तथा काममै खटिइरहनुपर्ने शिक्षकलाई निरीह प्राणीका रूपमा हेर्न थाल्यो।
दललाई रूपान्तरणको मौका
जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जित्न जति पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्रजातन्त्रकै लागि लडेका नेतृत्वपंक्तिमा समेत शक्तिको अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।
जेन-जी सपना र शक्ति
बडो जुक्ति लगाएरै जेन-जीको आन्दोलन ठेगान लगाएको ठान्ने हो भने सडकमा बगेको रगतको घोर अपमान हुने छ।
कन्सल्टेन्सी कि मानव तस्करी?
शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीले शाखा कार्यालयका नाममा समेत उपत्यकाबाहिरबाट विद्यार्थी संकलन गर्दै आएका छन्।
उपभोक्ता अदालतको आदेशमाथि आन्दोलन
उपभोक्ताका हकअधिकार संरक्षण कानुन बनाउन अभियन्ताहरूबाट निकै अघिदेखि आवाज उठाइँदै आएको हो।
प्रविधि भनेकै कम्प्युटर?
प्रविधि दिनानुदिन परिवर्तन भइरहन्छ। इन्जिनको आविष्कार भएपछि खेतबारी जोत्नका लागि परम्परागत हलोका सट्टामा ट्याक्टर प्रयोग गर्नु पनि प्रविधि नै हो।
जीवन नजोडिएको शिक्षा
नयाँ विधिका रूपमा अवलम्बन गरेका सैद्धान्तिक धारणाहरू कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनु स्वाभाविकै हो।
एसएलसीपथमा परीक्षा बोर्ड
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्णको बिल्ला लगाइदियो। यससँगै परीक्षा बोर्ड र एसइई परीक्षा चर्चाका विषय बने।
मीनबहादुरको दान, स्वार्थको बझान
न्यायिक निकायबाट दोषी करार भएका व्यक्तिबाट प्रतिष्ठित राजनीतिक दलले दानका नाममा जग्गा लिनु स्वार्थको द्वन्द्व होइन भनेर पत्याउने कुनै आधार नै देखिँदैन ।
शिक्षामा होला त सुधार?
पछिल्लो पटक देशका ठूला दल कांग्रेस÷एमालेका बीच गठजोड भएको छ। सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न दुवै पार्टीले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेका छन्।
