गुरुप्रति उपेक्षात्मक गति
समाजले कर्मचारीलाई निकै शक्तिशाली र भ्रष्टाचार गर्न नपाउने तथा काममै खटिइरहनुपर्ने शिक्षकलाई निरीह प्राणीका रूपमा हेर्न थाल्यो।
९ पुस २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसालका लेखहरु :
दललाई रूपान्तरणको मौका
जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जित्न जति पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्रजातन्त्रकै लागि लडेका नेतृत्वपंक्तिमा समेत शक्तिको अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।
जेन-जी सपना र शक्ति
बडो जुक्ति लगाएरै जेन-जीको आन्दोलन ठेगान लगाएको ठान्ने हो भने सडकमा बगेको रगतको घोर अपमान हुने छ।
कन्सल्टेन्सी कि मानव तस्करी?
शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीले शाखा कार्यालयका नाममा समेत उपत्यकाबाहिरबाट विद्यार्थी संकलन गर्दै आएका छन्।
उपभोक्ता अदालतको आदेशमाथि आन्दोलन
उपभोक्ताका हकअधिकार संरक्षण कानुन बनाउन अभियन्ताहरूबाट निकै अघिदेखि आवाज उठाइँदै आएको हो।
प्रविधि भनेकै कम्प्युटर?
प्रविधि दिनानुदिन परिवर्तन भइरहन्छ। इन्जिनको आविष्कार भएपछि खेतबारी जोत्नका लागि परम्परागत हलोका सट्टामा ट्याक्टर प्रयोग गर्नु पनि प्रविधि नै हो।
जीवन नजोडिएको शिक्षा
नयाँ विधिका रूपमा अवलम्बन गरेका सैद्धान्तिक धारणाहरू कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनु स्वाभाविकै हो।
एसएलसीपथमा परीक्षा बोर्ड
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्णको बिल्ला लगाइदियो। यससँगै परीक्षा बोर्ड र एसइई परीक्षा चर्चाका विषय बने।
मीनबहादुरको दान, स्वार्थको बझान
न्यायिक निकायबाट दोषी करार भएका व्यक्तिबाट प्रतिष्ठित राजनीतिक दलले दानका नाममा जग्गा लिनु स्वार्थको द्वन्द्व होइन भनेर पत्याउने कुनै आधार नै देखिँदैन ।
शिक्षामा होला त सुधार?
पछिल्लो पटक देशका ठूला दल कांग्रेस÷एमालेका बीच गठजोड भएको छ। सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न दुवै पार्टीले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेका छन्।
बालबालिका बुझ्ने बेला
आमाबुबा पनि आफ्ना सन्तानलाई अभाव महसुस नगराउने उपायहरू खोजिरहनुभएको हुन्छ। बाल्यकालमा सिकेका कुराहरू बालबालिकाका मस्तिष्कमा अमिट रूपमा बसेका हुन्छन्।
अग्निपरीक्षामा नयाँ र युवा शिक्षामन्त्री
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
असुलीका लागि एसइई
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
चक्रव्यूहमा शिक्षा विधेयक
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।