शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा होस् वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक मूल्यप्रति राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम यस्तै विभेदकारी सोचको उपज हो।
कहिले सबै पास त कहिले विद्यालयलाई नै कारखाना बनाउने भन्दै अप्राज्ञिक काममा राज्यको ढुकुटी घोप्ट्याउने गरिन्छ। शिक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता अवैज्ञानिक प्रयोगले समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ।
सबैतिरका कमजोर विद्यार्थी संकलन गरेर अस्तव्यस्त वातावरणमा परीक्षामुखी भइ गुदी कुरो नपढाइ सतहीरूपमा भुलाएर दिइएको प्रमाणपत्रले उनीहरू बेरोजगार र कमजोरमात्र हुने होइनन्, उनीहरूका कारण विद्यालय तहको शिक्षासमेत उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ।
शिशु कक्षाले विद्यालय भर्ना अभियान तथा बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम भालुका मुखको कुभिन्डो सावित हुँदै आएको छ।
शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न दिनु राष्ट्रका लागि मन्द विषपान गराउनुजस्तै हो । राष्ट्रको भविष्यलाई नै बर्बाद पार्ने यस गम्भीर विषयमा सबै दलले एउटै मत बनाउनुपर्छ।
स्थानीय सीप, प्रविधि, प्रथा र परम्परालाई अन्धविश्वासको बिल्ला भिराएर आधुनिकताका नाममा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण गर्ने नयाँ पुस्ता नेपालका लागि भन्दा विदेशीका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति बन्न पुगे।
एकजनाको आत्महत्याका कारण उसको परिवार, छरछिमेकी, इष्टमित्र लगायत कम्तीमा ६ व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको आत्महत्याका कुल संख्यामध्ये ७७ प्रतिशत विपन्न र अतिविपन्न नागरिक रहेका मुलुकमा हुने गर्छन्। यसैले आत्महत्यालाई आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
अकस्मात् सिर्जना भएको समस्याका कारण गत वर्ष परीक्षाको मापदण्ड विकसित गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउने पर्याप्त समय थियो। विडम्बना, यसपटकको एसइई नतिजा समेत झनै अविश्वसनीय बन्न पुग्यो।
नेपालको शिक्षा प्रणाली एकथरी मानिसलाई सधैँ सम्पन्न र अर्काथरी मानिसलाई संधैभरि विपन्न बनाइरहने प्रकृतिको देखिन्छ।
निजामती स्कुलको अवधारणा सबैका लागि शिक्षा र समान व्यवहार भन्ने संविधानको मान्यताविपरीत छ।
विगतमा अतिरिक्त फाइदाको भागिदार शिक्षकलाई नबनाउने विद्यालय सञ्चालकले अहिले सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै शिक्षकलाई खाइपाइ आएको सुविधा दिन पछि हट्नु कुनै अर्थमा पनि जायज होइन।
फिनल्यान्डमा जान्ने–नजान्ने सबै विद्यार्थी सँगै बसेर सिक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न प्रतिस्पर्धालाई जोड दिइन्न । प्रतिस्पर्धी भावनाले विद्यार्थीमा असन्तोष, ईर्ष्या र द्वेष सिर्जना गर्ने भएकाले सहयोगात्मक भावना अभिवृद्धि गर्ने किसिमका क्रियाकलापमा जोड दिइन्छ ।
जिम्मेवार मिडियाले यति हजार, उति हजार मानिस मरे भन्ने भन्दा ठूलो संख्यामा संक्रमणबाट निको भएका खबरलाई महत्व दिने हो भने आम नागरिकको आत्मबल उच्च बन्छ।
बच्चा ५ वर्ष पुग्नुअगाडि प्रिप्राइमरी स्कुलमा भर्ना गर्दा सुरूमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि दीर्घकालमा सिकाइमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएका छन्।
पाठ्यपुस्तक पढाउनु अनि पाठ्यपुस्तकमै रहेका अभ्यासमध्ये केही छानेर गृहकार्यका रूपमा दिनुमै आफ्नो पेसागत कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने शिक्षकको संख्या निकै बढी देखिन्छ।
