केही उच्चस्तरका वा महँगा विद्यालयले खाजा र खाना विद्यालयमा उपलब्ध गराए पनि पानी भने बच्चालाई नै बोक्न लगाएको देखिन्छ। विद्यालयले स्वस्थ पानीको व्यवस्था गर्दा लगानी बढ्ने तर सबै विद्यार्थीले आ–आफ्ना काम आफैँ गरेमा समस्या नै सिर्जना नहुने भन्ने केही विद्यालयको आदर्श र व्यापारवादी तर्क पनि देखिन्छ।
आफ्नो नीतिबारे दल स्पष्ट नहुने र हरेक व्यक्तिलाई कार्यकर्ता देख्ने रोगले नेपाली राजनीति ग्रस्त छ। यसैले नोकरशाहीतन्त्रमा मात्र होइन, शिक्षा, न्याय, प्रहरी र सेनामा समेत प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा दलले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू राख्ने गरेका छन्।
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभाव र पहुँच बढाउन र परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत जोगाइराख्न औचित्यहीन एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा होस् वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक मूल्यप्रति राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम यस्तै विभेदकारी सोचको उपज हो।
कहिले सबै पास त कहिले विद्यालयलाई नै कारखाना बनाउने भन्दै अप्राज्ञिक काममा राज्यको ढुकुटी घोप्ट्याउने गरिन्छ। शिक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता अवैज्ञानिक प्रयोगले समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ।
सबैतिरका कमजोर विद्यार्थी संकलन गरेर अस्तव्यस्त वातावरणमा परीक्षामुखी भइ गुदी कुरो नपढाइ सतहीरूपमा भुलाएर दिइएको प्रमाणपत्रले उनीहरू बेरोजगार र कमजोरमात्र हुने होइनन्, उनीहरूका कारण विद्यालय तहको शिक्षासमेत उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ।
शिशु कक्षाले विद्यालय भर्ना अभियान तथा बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम भालुका मुखको कुभिन्डो सावित हुँदै आएको छ।
शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न दिनु राष्ट्रका लागि मन्द विषपान गराउनुजस्तै हो । राष्ट्रको भविष्यलाई नै बर्बाद पार्ने यस गम्भीर विषयमा सबै दलले एउटै मत बनाउनुपर्छ।
स्थानीय सीप, प्रविधि, प्रथा र परम्परालाई अन्धविश्वासको बिल्ला भिराएर आधुनिकताका नाममा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण गर्ने नयाँ पुस्ता नेपालका लागि भन्दा विदेशीका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति बन्न पुगे।
एकजनाको आत्महत्याका कारण उसको परिवार, छरछिमेकी, इष्टमित्र लगायत कम्तीमा ६ व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको आत्महत्याका कुल संख्यामध्ये ७७ प्रतिशत विपन्न र अतिविपन्न नागरिक रहेका मुलुकमा हुने गर्छन्। यसैले आत्महत्यालाई आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
अकस्मात् सिर्जना भएको समस्याका कारण गत वर्ष परीक्षाको मापदण्ड विकसित गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउने पर्याप्त समय थियो। विडम्बना, यसपटकको एसइई नतिजा समेत झनै अविश्वसनीय बन्न पुग्यो।
नेपालको शिक्षा प्रणाली एकथरी मानिसलाई सधैँ सम्पन्न र अर्काथरी मानिसलाई संधैभरि विपन्न बनाइरहने प्रकृतिको देखिन्छ।
निजामती स्कुलको अवधारणा सबैका लागि शिक्षा र समान व्यवहार भन्ने संविधानको मान्यताविपरीत छ।
विगतमा अतिरिक्त फाइदाको भागिदार शिक्षकलाई नबनाउने विद्यालय सञ्चालकले अहिले सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै शिक्षकलाई खाइपाइ आएको सुविधा दिन पछि हट्नु कुनै अर्थमा पनि जायज होइन।
