संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानमा यो व्यवस्था हुनु भन्दा अगाडिदेखि नै एसइई परीक्षाको औचित्य र महत्त्वबारे समय समयमा बहस हुँदै आएको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहमा पदाधिकारी र संरचनासमेत निर्माण भइसकेपछि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र पनि ग्रहण गरिसकेका छन्। पुरानै ढर्रामा चलेको हाम्रो परिपाटीमा पद्धति विकास गर्ने भन्दा कसको अधिकार कुन क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने र को अधिकार सम्पन्न हुने भन्ने विषयले महत्त्व पाउने गरेको छ।

सेवाग्राहीको महत्त्वलाई ध्यानै नदिई औचित्यहीन विषयमा समेत सीमित व्यक्तिले रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति धेरैजसो क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थित हुन नसकेको एसइईको औचित्य कोरोना महामारीले पूर्णतः किनारा लगाइदिएको थियो । १२ कक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले एसएलसी परीक्षा १२ मा हुने व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा विद्यालय तहको एसइई परीक्षाको कक्षा ९ वा ११ को भन्दा कुनै विशेष हुन सक्दैन। त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।

एसइईको औचित्य छैन भन्ने कुरा निर्विकल्प भएकै कारण मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा विद्यालय शिक्षा ऐनमा एसइईको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छैन। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडाक्षेत्र बनाउने अनि लाठीका भरमा विद्यार्थी तर्साउने प्रवृत्तिमा हुर्केका केही व्यक्ति भने अहिले भूत बनिसकेको एसइईलाई पुनः ब्युँताउने प्रयासमा लागेका छन् जुन सरासर विद्यार्थीको मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका लागि बाधक छ। औचित्यहीन बनिसकेको एसइईलाई पुनःस्थापना गराउन लाग्ने व्यक्तिहरूका पछाडिको कारक तत्त्व के रहेको छ त? प्रस्तुत आलेखमा सो विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट कुनै पनि नाममा शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी निकाय परीक्षा बोर्डले भने एसइईका नाममा हरेक विद्यार्थीबाट रु. ५०० असुल्ने गरेको छ। लगभग पाँच लाख विद्यार्थी एसइईमा संलग्न हुने गरेको सन्दर्भमा करिब २५ करोड रूपैयाँ गरिब र असहाय विद्यार्थीबाट राज्यले असुल्ने गरेको देखिन्छ। पुनर्योग र पुनः परीक्षाका नाममा लिइने रकम पनि यसैअनुसार रहेको छ। राज्यले जारी गरेको कानुनको सोझै बर्खिलाप हुनेगरी जुन क्षेत्रका लागि बनेको कानुन हो सोही क्षेत्रको तालुक निकायले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु वास्तवमै कानुनमाथिको बलात्कार हो। यसैले त शिक्षाविद्हरू ‘एसइई गलगाँड हो यसलाई राख्न पनि हुन्न र हटाउन पनि सकिन्न’ भन्न थालेका छन्। विद्यार्थीबाट उठाइएको रकम परीक्षा र गोपनीयताका नाममा आफन्त र आसेपासेलाई बाँडफाँट गर्न पाइने भएकाले यसको रसास्वादन गरिसकेका व्यक्तिहरू कुनै पनि हालतमा एसइई हटाउनु हुँदैन, यो हट्यो भने शिक्षा क्षेत्र बर्बाद हुन्छ, १२ मा फेल हुनेको सङ्ख्या बढ्छ भनेर नयाँ भाष्य स्थापित गर्न लागिपरेका छन्।

एसइईका नाममा हरेकपटक नाटक मञ्चन हुने गरेको छ। प्रतिशतबाट अब हामी पूर्णरूपमा ग्रेडिङ (अक्षराङ्कन) विधिमा आयौँ भनेर घोषणा गर्ने सोही निकायका पदाधिकारीहरू बिनाकुनै अध्ययन/अनुसन्धान लहडका भरमा विद्यार्थीलाई प्रयोगशाला बनाउन खोज्छन्। अब प्रतिशत होइन, ग्रेडिङ प्रणाली हो भनी वकालत गर्नेहरू कहीँ नभएको उँट शैली लागु गर्न तयार हुन्छन्। ग्रेडिङ पद्धतिमा निश्चित प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई फेरि अनुत्तीर्ण भन्ने अभ्यास कतै पनि भेटिँदैन।

ग्रेड र नतिजाको फरक छुट्याउन नसकेकै कारण हामीकहाँ यी नाटकहरू मञ्चन हुने गरेका छन्। निश्चित अङ्कलाई अक्षरमा रूपान्तरण गर्नु ग्रेड हो भने निश्चित ग्रेडसम्मका समूहलाई यो स्तरको नतिजा भनी व्याख्या गर्नु नतिजा प्रकाशन गर्नु हो तर कुनै पनि पद्धतिले काम नगरेको अवस्थामा रिजल्ट हेरेर यति विद्यार्थी त पास गराउनैपर्छ वा यतिलाई फेल गराउनैपर्छ भन्ने उद्देश्यले मात्र रिजल्ट निकाल्ने बेलामा हतार हतार थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्ने र विधि पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने बानी परेको परीक्षा बोर्ड आफूलाई यस क्षेत्रको सर्वेसर्वा निकाय स्थापित गरिरहन चाहन्छ। स्थानीय तहले माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने आफ्नो अधिकार खोसिने चिन्ताले परीक्षा बोर्डले भए नभएका हर्कत देखाउँदै आएको छ।

सरकारी निकाय र त्यसमा संलग्न केही व्यक्ति मात्र एसइई जोगाउने खेलमा लागेका छैनन्। यसमा निजी क्षेत्रको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता छ। प्रालिका विद्यालयहरूले ६ महिनाअघिदेखि क्याम्प राखी तीन, चार गुना बढी शुल्क असुल्ने अनि एसइई भनी विद्यार्थीलाई मात्र होइन अभिभावकलाई समेत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ विद्यमान छ। एसइई नहुने हो भने आफूकहाँ विद्यार्थी नआउने र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा त्रासपूर्ण वातावरणमा राख्न नसकिने चिन्ताले उनीहरूको निद्रा बिग्रँदै गएको छ। केही प्रालि सञ्चालकहरू त शिक्षकलाई तपाईँहरूको रोजीरोटी पो खोसिन्छ त भनी एसइईका नाममा मौलाउँदै गएको ट्युसन पद्धतिलाई जिउँदो राख्नका लागि एसइई चाहिन्छ भनेर शिक्षक बैठकहरूमा समेत भनेका समाचार आएका छन्।

स्थानीय तह कसैको निगाहमा चल्ने निकाय होइन तर कर्मचारीमा स्थानीय तहमा जानु भनेको घटुवा हुनु हो भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। शिक्षा स्थानीय तहमा गयो भने शिक्षकहरूको मनोबल घट्छ, शिक्षाको स्तर बिग्रन्छ भन्ने मनोग्रन्थीले गर्दा आन्दोलनसमेत भएको थियो। यस किसिमको मानसिकता भएका व्यक्तिहरू अहिले नीतिनिर्माण तहमा पनि पुगेका छन्। उनीहरूका दृष्टिकोणमा परीक्षालगायतका विद्यालयसित सम्बन्धित क्रियाकलापमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु भनेको आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गर्नु हो। 

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ००:३७ बुधबार