नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायपालिका कोसेढुंगा : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।
कुनै बेला संसद्को चौथौ शक्तिका नायक बनेका उपेन्द्र यादव अहिले पाँचजना सांसदका नेता हुन पुगेका छन्।
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखद्वारा संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय पद्धति र अभ्यासविपरीत काम गरेको बताएको छ।
नायिका स्वस्तिमा खड्काले फिल्म 'बोक्सीको घर' ले अभिनेत्रीका विषयमा विद्यमान थुप्रै रुढिवादी चिन्तन तोडिएको बताएकी छिन्।
सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत मागेका हुन्। जहाँ ३० सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिए।
वैशाख २५ गतेबाट खुल्ला हुने उत्तरी क्षेत्रको टिपताला नाका हुुँदै तिब्बत प्रवेशका लागि १ सय १० जना नेपालीहरुले अनुमति लिएका छन्।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
आक्रमणमा परेकी अधिकारीले आफूमाथि गोली प्रहार भएको दाबी गरेकी छिन्। उनले आफूलाई गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि पहिचान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आगामि आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनेगरी आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको हो।
फिल्म ‘बोक्सीको घर’ ले पनि अहिले राम्रो व्यापार गरेको छ। गीत र फिल्म हिट भएपछि समीक्षाले फेसबुकमार्फत केकी अधिकारीलाई बधाई दिएकी छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशमा श्रमको सम्मान नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली कामका लागि बिदेसिन बाध्य भएको जनाउँदै श्रमको सम्मान र श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा रसुवामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेका छन्।
