नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा गरिएका व्यवस्थाले केन्द्रीय सरकारलाई सीमित सरकारका रूपमा राखेको छ। स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कामहरू गर्दा शिक्षकको अवमूल्यन हुने हो कि वा शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउन नसक्ने हो कि भन्ने शंका बढ्नु स्वाभाविक हो। तर वस्तुतः स्थानीय तह सक्रिय नभई विद्यालय तहको शिक्षामा विद्यमान विकृतिहरू अन्त्य गरी सुधारका काम अगाडि बढाउन असम्भव नै छ।
विरोध किन?
शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनासाथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरू संगठित भए। संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने शिक्षा नीतिका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकका बीचमा ठूलै भूकम्प गएको थियो।
एकातिर संविधानले वैयक्तिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिरहेको अवस्था त अर्कोतर्फ नेता, सांसद, मन्त्रीलगायतका नीति निर्माताका नै निजी विद्यालयहरू रहेकाले शिक्षा नीतिमा आएको कुरा कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका थियो।
विधेयकको मस्यौदामा शिक्षा नीतिकै कुरा समावेश हुने भएकाले उनीहरूले आन्दोलन र लबिङलाई तीव्रता दिए। ‘म कुटे जस्तो गर्छु, तिमी रोएझैँ गर’ भनेझैँ सत्तामा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालक मन्त्री, सांसद र नेताहरूले निजी विद्यालयले जेजे मागेका थिए ती कुरा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिदिए।
लामो समयसम्म ऐन बन्न नसक्नु र शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा नेताहरूले प्रयोग गर्नुको अवसरका रूपमा १७ थरी शिक्षक देखापरेका छन्। दरबन्दी, अस्थायी, राहतलगायतका विविध वर्गका शिक्षक आफ्नो पेशागत सुनिश्चितताका लागि संघर्षरत छन्। नयाँ ऐन आएपछि उनीहरूमध्ये केही आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने र केहीले हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पेशाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्यो।
बाह्य रूपमा अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीहरूको अवस्था, बालकक्षा शिक्षाको समस्या, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणका कुरा अगाडि सारिएका छन्। निजामती कर्मचारीसँग ग्रेड र तलबमा भएको विभेद, विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकका सुविधा र नियुक्तिको कुरा महासंघका बुँदामा समावेश भए पनि आन्दोलनको खास तात्पर्य शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा दिइनुलाई लिएको देखिन्छ।
शिक्षकमाथि शासन
नयाँ विधेयक निर्माणमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला शिक्षकहरूलाई नै सहभागी गराइएन। त्यसो त विधेयक नै कानुनको अन्तिम रूप भने होइन। विधायिकाले यसमा आवश्यक संशोधन र हेरफेर गर्न सक्छ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट मस्यौदा गरिएको विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रशासक र शिक्षकलाई भने कारिन्दाका रूपमा मात्र राखेर तुच्छ व्यवहार गरिएको छ। शिक्षकको आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम यिनै तथ्यले गरेको देखिन्छ।
शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका तमाम समस्या समाधान गर्दै गुणस्तरीय शिक्षालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दथ्यो। विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने कुरा र गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर स्वार्थ बाझिएकाहरूबीच भागबन्डा मिलाउने र शिक्षकलाई सम्मानित महसुस हुन नदिने नियतले मस्यौदामा अनावश्यक कुरा आएका छन्।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनले पठन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुका साथै शिक्षकलाई रूपान्तरणको नमुना बनाउनुपर्नेमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने किसिमले लेखरचना प्रसारण र प्रकाशनमा समेत बन्देज लगाउने काम गरेको छ। जुन कुरा शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनु हुँदैनथ्यो।
विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने गरी दान बकस लिन नहुने भने पनि जुन कुराको गुन्जायसै छैन, त्यसलाई प्रवेश गराई शिक्षकलाई तर्साउने काम विधेयकमा गरिएको छ। विद्यालयका सन्दर्भमा विद्यालयले अभिभावकबाट दान, चन्दा लिने कि नलिने भन्ने बुँदा महत्वपूर्ण हो।
विगतको ऐनमा समेत यस कुरालाई समावेश गरिएको छ। अहिले भने विद्यालयले लिने चन्दा र सहयोगलाई बरू स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिएको छ तर शिक्षक र उनका परिवारका सदस्यले सामाजिक प्रकार्य पूरा गर्ने क्रममा गरेका व्यवहारलाई ठूलो शङ्का र अपराधका रूपमा वर्णन गरिएको छ। यसरी समाज रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षकहरूलाई निकृष्ट, चरित्रहीन र अवसरवादी स्वार्थी प्राणीका रूपमा शंकाका दृष्टिले हेरी नियन्त्रण गर्ने मनसाय शिक्षा विधेयकले राखेको छ।
पञ्चायतभन्दा पश्चगामी
शिक्षा ऐन २०२८ ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको वर्चस्व रहने गरी र संस्थागत विद्यालयमा शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि रहने गरी अनिवार्यरूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षकहरूलाई तर्साउने र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने मनसाय झल्किने गरी निर्माण गरिएको वर्तमान विधेयकमा निजी विद्यालयलाई पूर्णतः कमाउधन्दा गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ।
उनीहरूले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा विधानअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अब कम्पनी ऐनअनुसार विद्यालय स्थापना हुनै नसक्ने प्रबन्ध गरी चलिरहेका विद्यालयको व्यावसायिक एकाधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ। अहिलेका विद्यालय सञ्चालकहरूको सिन्डिकेट सुरक्षित हुने गरी विधेयक आउनु दुःखद् कुरा हो।
पञ्चायतकालीन ऐनले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको व्यवस्था गरेको थियो। संस्थागत विद्यालयले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाउने प्रबन्ध गरेको थियो। नयाँ मस्यौदामा गुणस्तरका कुरा त आएनन् नै, भएका राम्रा कुरासमेत छुटेका छन्।
संविधानले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि संविधानसँगै बाझिने गरी समानान्तर रूपमा केन्द्रीय संरचनाहरूको अस्तित्व सिर्जना गरी शक्ति पृथकीकरण निष्क्रिय तुल्याउने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ। स्थानीय तह अर्थात् पालिकालाई चुनौती दिन हठात् शिक्षा शाखा ब्युँताउने काम गरिएको छ। शिक्षा कार्यालयलाई अनेक किसिमका अधिकार प्रदान गरी बिचौलियाहरूको चलखेल केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने जमर्को ऐनमा गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ००:३७ बुधबार
